काठमाडौं । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारले घाटामा गएको भन्दै सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गर्ने प्रक्रिया थालेको छ ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल नेतृत्वको समितिले आठ संस्थान निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलको समितिले ग-यो निजीकरण सिफारिस

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको निजीकरण समितिले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका केही संस्थानको निजीकरण वर्गीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले संस्थानहरूको निजीकरण वर्गीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योग वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट कारखानाको पनि वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन भएपछि विज्ञसहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रक्रिया पहिचान गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिनेछ ।

समितिको बैठकमा दिइएको जानकारीनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग विगत लामो समयदेखि बन्द र रुग्ण छन् । यसैगरी, उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट कारखानाको कार्यसम्पादन स्तर कमजोर हुनुका साथै निरन्तर घाटामा रहेका छन् ।

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, संघीय संसद् अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा निजीकरण समितिका सदस्य राजन केसी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, मन्त्रालयहरूका सचिवलगायत सहभागी थिए ।

सेयर पुँजीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारको नियन्त्रणात्मक स्वामित्व भएका निकायलाई सार्वजनिक संस्थानका रूपमा लिइन्छ । जसअनुसार अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा १० संस्थान रहेका छन् । व्यापारिक कार्य गर्ने चार, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा पाँच, जनपयोगी क्षेत्रमा पाँच र वित्तीय क्षेत्रमा नौ गरी ४४ सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन् ।

जसमध्ये सरकारका २६ सार्वजनिक संस्थान नाफामा छन् भने १५ वटा संस्थान घाटामा रहेका छन् । तीनवटाको कारोबार भने शून्य रहेको छ । २६ वटा संस्थानले गत आर्थिक वर्षमा ४८ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए ।  

४४ मध्ये कम्पनी ऐनबमोजिम ३३, विशेष ऐन बमोजिम सात, सञ्चार संस्थान ऐनबमोजिम दुई, सहकारी ऐनबमोजिम एक र संस्थान ऐनबमोजिम एउटा संस्थान स्थापना भएका छन् ।

सार्वजनिक संस्थानलाई मन्त्रालयगत रूपमा विभाजन गर्दा सबैभन्दा बढी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत १४ वटा, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नौवटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत पाँचवटा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत तीनवटा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत तीनवटा रहेका छन् । यसैगरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत तीनवटा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत दुईवटा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत दुईवटा, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा, खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा सार्वजनिक संस्थान रहेका छन् ।

नेपालमा २०४९ सालदेखि संस्थान विनिवेश (निजीकरण) गर्न सुरु गरिएकामा हालसम्म ३० वटा संस्थान निजीकरण भइसकेका छन् । सर्वप्रथम २०४९ सालमा भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना गरी तीनवटा संस्थानको निजीकरण गरिएको थियो । हालसम्म ३० वटा संस्थानमध्ये १२ वटा संस्थान निजीकरण ऐनबमोजिम खारेजी गरिएको छ । यसरी खारेजी गरिएका १२ वटा संस्थानमध्ये कृषि चुन उद्योग लिमिटेडको मात्र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता खारेजी भई कानुनी रूपमा अस्तित्व समाप्त भएको छ । कृषि औजार कारखाना लिमिटेड बन्द रहेकामा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिएको छ । सञ्चालनमा रहनेगरी निजीकरण गरिएका बाँकी १८ वटा संस्थानमध्ये पनि ६ वटा संस्थान बन्द अवस्थामा छन् भने १२ वटा संस्थान सञ्चालनमा छन् ।

निजीकरण गरिएका संस्थानले पनि आशातीत प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । निजीकरण भएका संस्थानबाट राज्यले थप समस्या झेलिरहको छ । यद्यपि, सार्वजनिक संस्थानमा ३२ हजार १ सय ८० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये सातवटा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत छन् । यसअघि निजीकरण गरिएका १८ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १० वटा नाफामा सञ्चालित छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २० वटा संस्थानले आव २०७९–८० सम्मको लेखापरीक्षण गराएका छन् भने २४ वटाले नियमित लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थानहरूको घाटा १ अर्ब ४८ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । व्यापारिक क्षेत्रका संस्थान ११ अर्ब ८१ करोड १४ लाख रुपैयाँले नाफामा छन् ।

समग्र सेवा क्षेत्रका संस्थान २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँले नाफामा छन् । सामाजिक क्षेत्रमा रहेका संस्थानले भने १२ करोड ५ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरिरहेका छन् । वित्तीय क्षेत्रका संस्थान सबै नाफामा छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी नापा कमाउने सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल आयल निगम लिमिटेड रहेको छ । निगमले ११ अर्ब ७२ करोड २९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । दोस्रोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ९ अर्ब ४० करोड ५५ लाख, तेस्रोमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले ७ अर्ब ९२ करोड १ लाख रुपैयाँ कमाएका छन् । यसैगरी, नागरिक लगानी कोषले ३ अर्ब ८५ करोड ७० लाख रुपैयाँ एवं निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले ३ अर्ब ८० करोड ६३ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको तथ्यांक रहेको छ ।

घाटा बेहोर्ने संस्थानमा नेपाल वायुसेवा निगम रहेको छ । निगमको घाटा वार्षिक ६५ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी, नेपाल खानेपानी संस्थानको नोक्सानी ५४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, दुग्ध विकास संस्थानको ४८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ घाटा रहेको छ । यसैगरी, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग ३६ करोड २८ लाख रुपैयाँ घाटामा छ । नेपाल टेलिभिजन पनि ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको छ ।

बन्द अवस्थामा रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनीको कारोबार शून्य छ । सेवा क्षेत्रअन्तर्गत परेको नेपाल रेल्वे कम्पनी, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास कम्पनी र नेपाल वायुसेवा निगम घाटामा छन् ।

सांस्कृतिक संस्थान र राष्ट्रिय आवास कम्पनी निरन्तर घाटामा देखिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी नाफामा रहेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार खानेपानी संस्थान लगातार ५ वर्ष, दुग्ध विकास संस्थान लगातार ३ वर्ष, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना लगातार ४ वर्ष र नेपाल टेलिभिजन लगातार ५ वर्षदेखि नोक्सानी बेहोर्न बाध्य छन् ।

नागरिकको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवं सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, रोजगारी सिर्जना गराउने, विकासका पूर्वाधारहरू तयार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन गर्ने लगायतका उद्देश्यहरू लिएर मुलुकमा १९९० सालको दशकदेखि नै सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना भएको थियो ।

The post सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने तरखरमा सरकार appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

Source : https://rajdhanidaily.com/id/102558/