देशमा सुशासन नाम मात्रै रहेको छ, सेवाप्रवाह राम्रो भएन । धेरै कर्मचारी भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्दै छन् । कोशी प्रदेशले भर्खरै सुशासनको आप्mनो अनुहार देखाएको छ, जापानबाट नक्कली मान्छे डिपोट गर्दै । अख्तियार अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को ३४औं प्रतिवेदनले अघिल्लो आवमा १ हजार ५ सय ४५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको भनेको छ । यसमा ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजारको बिगोसमेत दाबी भएको छ । अघिल्लो वर्ष पनि यस्ता केस धेरै रहेका थिए । अघिल्लो वर्ष ५ सय २९ जना कर्मचारी, १ सय ६ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि, १ सय ४८ जना मनोनीत पदाधिकारी, राजनीतिक नियुक्ति पाएका ३२ जना र लेखापढी व्यवसायी बिचौलिया, संघसंस्थाका गरी ७ सय ३९ जनामाथि मुद्दा दायर हुँदा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी ६ जना, सहसचिव स्तरका ३० जना, उपसचिव स्तरका ८२ जना, शाखा अधिकृत स्तरका २ सय २ जना र तलका २ सय जना रहेका थिए । गत आवका धेरै उजुरी स्थानीय तहकै छन्, बेरुजु पनि त्यहीँ बढी छ र जथाभावी रकमको दोहन पनि । सल्लाहकारहरू, पीएदेखि अनेकौं पदमा नियुक्ति दिएर राज्यको ढुकुटी भरमार ढंगले दोहन भइरहेको छ ।

कर्मचारी सरुवा प्रणाली भरपर्दो र व्यवस्थित छैन । नयाँ मुख्य सचिवहरू बहाली गरेपछि केही दिन त ठुलै बैठक र निर्देशनहरू जारी गरिए, सरुवाको मापदण्ड पनि भनियो । तर, सरुवा हचुवामा हुने गरेको छ र गत दुई महिनामा १ हजार ५ सय कर्मचारीको सरवा भए पनि २ सय २० बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्ति भएनन् । महानगर ६ वटामध्ये १, उपमहानगर ११ मध्ये ९ मा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले काम चलाएको देखिन्छ ।

गाउँपालिकाहरू ४ सय ६० मध्ये ९९ गाउँपालिकामा निमित्त अधिकृतहरू रहेका छन् । समग्रमा ५२ हजार बढी कर्मचारी दरबन्दी रिक्त देखिएका छन् । निजामती किताबखानामा कुल १ लाख ३८ हजार १ सय २४ कर्मचारी दरबन्दी रहेको छ । यसमा ८५ हजार ३ सय ५८ पूर्ति भएको देखिन्छ भने वार्षिक ९ हजारका दरले लोकसेवा आयोगले कर्मचारी पूर्ति गर्दै गरेको भनेको छ । सवारी चालक, कार्यालय सहयोगीको संख्या अधिक रहेको र ती पद सम्बन्धित संस्थाहरूले आफैं करारमा राख्नसक्ने र करारका कर्मचारीको अभिलेख निजामती किताबखानामा नजाने भएकाले पनि ठूलो संख्यामा दरबन्दी रिक्त देखिएको हुनसक्छ । तर, दरबन्दी रिक्त रहनुको अर्थ विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनमा अवरोध भन्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारका रूपमा हेरेको छ । दैलोको सरकार हो यो, लोकतन्त्रको वितरक पनि । तर, यहीँ बढी लुटतन्त्र चलेको छ, ठेकेदारहरू मौलाएका छन्, बिचौलियाहरूको निकै चहलपहल छ । खानेपानीको पाइप राख्ने काम पालिकाहरूले गर्छन्, पालिकाहरूले उपभोक्ता समिति वा स्थानीय टोल सुधारवालाहरूलाई दिन्छन्, टोल सुधारका नाममा बिचौलियाहरूले जनताबाट मोटो रकम असुल्छन्, खानेपानी पाइप राख्ने वा बाटोमा ढुंगा छाप्ने, काट्ने पुर्ने केके भन्दै जनतासँग पैसा असुल्छन्, सीसीक्यामेरा मर्मत, ढल सफा भन्दै पैसा असुल्छन् । पालिकाहरूलाई वार्षिक बुझाउने करभन्दा धेरै बढी बीचका बिचौलियाले लिइरहेका छन् ।

पहिले जनप्रतिनिधि नहुँदा टोल सुधार समिति आवश्यक भयो होला अब दैलोको सरकार भनिरहँदा टोल सुधार किन आवश्यक परेको बुझिएन, तिनको काम भनेको बिचौलियाको काम हो । पालिकाहरूले यस्तै समितिलाई प्राथमिकता दिएका छन् । शासनका सबै प्रक्रियामा स्वामित्व स्थापित गर्न, उत्तरदायी राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्न, सेवा सुविधाहरू घरदैलोबाटै प्राप्त गर्ने÷गराउने उद्देश्यले मुलुक संघीयतामा गएको हो, तर सेवा प्रवाह भने राम्रो भएको छैन र अति महँगो शुल्क धेरैतिर तिर्नुपरेको छ, साधन, स्रोत कुनै निश्चित वर्गमै सीमित बनेको छ ।

अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ । कर्मचारी समायोजन गर्नेगरी आएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७४ बाट खासै परिणाममुखी व्यवस्थापन हुन सकेन । कर्मचारी समायोजन २०७५ बाट पनि गतिलो समाधान भएन, संघीय निजामती सेवा विधेयक नै आएन ।

निजामती किताबखानाका अनुसार कुल १ लाख ३८ हजार १ सय २४ कर्मचारी दरबन्दी रहे पनि सेवा प्रवाहमा नियमितता छैन । नम्र व्यवहार, सकारात्मक सोच, मुस्कानसहितको सेवा प्रवाह आजको आवश्यकता हो

नेपालको संविधान धारा ३०२ उपदफा २ अनुसार राज्य सञ्चालनमा रहेका निजामती सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटनपटन गर्न भनी समायोजन ऐन आएको हो । नयाँ संविधान जारी भएको धेरै वर्ष हुँदा पनि कर्मचारी ऐन आएन । हालको संगठनअनुसार संघीय सरकारलाई ५६ हजार १ सय ३१ जना, प्रदेश सरकारलाई २१ हजार ३ सय ९९ जना र स्थानीय सरकारलाई ५८ हजार २ सय ६२ जना गरी कुल १ लाख ३५ हजार ७ सय ९२ जना कर्मचारी आवश्यक भनियो । मौजुदा कर्मचारी संख्या निजामती सेवाभित्र करिब ८६ हजार, विकास समिति एवं स्थानीय तहका गरी १७ हजार जति गर्र्दा कुल संख्या १ लाख ३० हजार मात्र हुन्छ र बाँकी ३२ हजार ७ सय ९२ कर्मचारी अपुग नै देखिन्छ ।

देशमा भौगोलिक जटिलता छ, दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी टिकाउन नसकिएको पुरानै समस्या हो । झन् असारे विकास बढी हुने हाम्रोजस्तो देशमा यस सिजनमा प्राविधिक, लेखाका र प्रशासनका कर्मचारीहरू नभइदिँदा नेतृत्व सम्हाल्नेलाई संघीयता निल्नु न ओकल्नु भएको छ । वृत्ति विकासमा ढिलो, अन्य पहुँचमा कमजोरीका कारण कर्मचारीहरू भनेका बखत प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान रुचाउँदैनन् । या त भरखर लोक सेवाबाट पास गरेका तर अनुभव नभएका कोरा कर्मचारी त्यो पनि कनिष्ठ कर्मचारी जसोतसो जाने हुन् । विभिन्न प्रलोभन, सेवा, सुविधा थप भनिए पनि कर्मचारी खुलेर दुर्गम बस्न रुचाउँदैनन् । र त निमित्तका भरमा अधिकांश कार्यालय चल्नुपरेको हो ।

हिजोआज विकास निर्माणमा धेरै रकम स्थानीय तहलाई पठाउने गरिएको छ । झन्डै २६ दशमलव ५ प्रतिशत रकम त्यतै जान्छ । संघ र प्रदेशको वित्तीय हस्तान्तरणसँगै यसरी गएको रकम ठूलोे छ । तालुक मन्त्रालय, विकास साझेदारी संस्थाहरूको समेत जोड्दा थुप्रै रकम जाने गरेको छ र अथाह खर्च पनि हुने गरेको छ । स्थानीय तहको आप्mनै स्रोत पनि ठुलै छ । करले गरिब चुस्ने, नेता मोटाउने, विदेशीको लर्को देशमा बढाउने, पराइको इशारामा नेता नचाउने, गुटबन्दी र फुटमा नेता लटपटिने, दलैदलको फेर बदल गराउने, विदेशीको पैसा सकेसम्म उतै जम्मा गर्ने, यता हिसाब किताब मिलाउने, दाता खोजी खोजी देशलाई ऋणको भार बढाउने, छोरी, बुहारी, नातागोतालाई प्राडो, पजेरो चढाउने, हेलिकोप्टर र आवास दिलाउने, राहतको नाममा आहत दिलाउँने संघीयताले देश खोक्रो बनाइरहेको छ ।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो तर प्रशासनिक संयन्त्र उही छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यसम्पादन भरपर्दो नभएको गुनासो धेरै पहिलेदेखि नै छ । कार्ययोजना, कामको जिम्मेवारी नाम मात्रको छ । कार्यसम्पादन सम्झौताको ठुलै हल्ला गरियो अहिले पनि । विद्धान् डेनहार्ट एन्ड डेनहार्टको शब्दमा कर्मचारी सेवाको वितरक मात्र नभएर लोकतन्त्रको वितरक हो, जीवित संविधान भन्नु त्यहाँको कर्मचारी नै हो । यसैका आधारमा विकसित देशले विकासको चुली चढेका छन्, हामी जहिले पनि भुइँ मान्छे भएका छौं, उनीहरूको र हाम्रो फरक भनेकै यही हो, हामी मगन्ते हुनुका पछाडि हाम्रै सोच जिम्मेवार छ, साधन र स्रोत हामीकहाँ नभएको होइन ।

प्रयोगको भिजन नभएका नेताहरूले देशलाई गिजोलेर देश बिग्रिएको हो, राजनीतिको रडाको कहिल्यै टुंगिएन देशमा । संघीयतामा घरदैलोमा सरकार आयो भनियो, ऊ त यामानको भुँडी बोकेर आएको रहेछ, गरिबलाई दुःख दिन । संघीयताले सपना धेरै बाँड्यो, जनता बेरोजगार बने । जनताको आँसुलाई न कर्मचारीले बुझे, न नेताहरूले । सुशासनको बिम्ब देखाउन यी दुवैले सकेनन् ।

लोकतन्त्रको सेतु नै कच्चा छ यहाँ । बाढीपहिरोले नै देखाएको छ, राहत, उद्धार त कता हो रकम उठाउने काम बढी भयो । यसमा सरकारले भन्दा पनि निजी क्षेत्रले राहत, उद्धार गरे बरु । राम्रो मान्छेको चयनभन्दा हाम्रो मान्छेको चयन भयो यहाँ । खुलेर कर्मचारीले कार्य गर्ने वातावरण छैन, दलको झोला भिर्नेहरूलाई राम्रो भयो । सेवाप्रवाह राम्रो सञ्चालन हुने कर्मचारीको मनोवलबाटै हो । कर्मचारीलाई भित्रैदेखि मनोवल आउनुपर्छ, राम्रो सेवा प्रवाह गर्न । झारा टराइको वातावरणले सेवा प्रवाह राम्रो हुन्न, अहिले आमसेवाग्राही निराश छन् ।

स्थानीय सरकार भनेको नागरिकको सबैभन्दा नजिकको शासकीय प्रबन्ध हो । स्थानीय सरकारले गैरसरकारी र गैरनाफामूलक क्षेत्रलाई समेत परिचालित गर्छ । सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने हुन्छ, उसले । सार्वभौम नागरिकले राज्यबाट पाउने सुविधा सहज, पारदर्शी, भयरहित ढंगले, भनेकै बेला प्राप्त गर्नुपर्छ । नागरिक बडापत्रले स्थानीय सरकार कस्तो छ ? मुलुकको शासन प्रणाली कस्तो छ भन्ने जनाउँछ । निजामती सेवा ऐन आएको सात दशक भयो, प्रशासनको विकास र विकासको प्रशासन मजबुत भएन ।

सार्वजनिक प्रशासन जहिले पनि आलोच्य बन्यो । निजामती प्रशासनबाटै राष्ट्र निर्माण हुने हो । जनमुखी, सकारात्मक र भ्रष्टाचारशून्य प्रशासनयन्त्रले मुलुकको दिगो र भरपर्दो विकास सम्भव हुन्छ । जनमुखी प्रशासन आजको आवश्यकता हो चाहे केन्द्र सरकार वा प्रदेश, स्थानीय तह जहाँ भए पनि । राजनीतिक प्रणालीले जनताको विश्वास जितेको हुनुपर्छ । राजनीति र प्रशासनबीचको समन्वय जरुरी छ । कानुन निर्माण गर्ने भनेको जनताकै लागि हो । कार्यक्रम सञ्चालन पनि जनसेवाकै लागि हो, सरकार त अमूर्त हुन्छ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनद्वारा दिने सेवा मूर्त बनाउन कर्मचारीकै भूमिका रहन्छ । जनता सचेत भएका अवस्थामा कर्मचारी पनि सक्रिय हुनु जरुरी छ । नम्र व्यवहार, सकारात्मक सोच, मुस्कानसहितको सेवा प्रवाह आजको आवश्यकता हो । सार्वजनिक प्रशासनको सेवा छिटोछरितो, कम लागतको, झन्झटमुक्त र परिणाममुखी हुनु जरुरी छ ।

सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । जोखिममा काम गर्नसक्ने खुबी एवं क्षमताको विकास यी केही तत्वहरू राजनीति र प्रशासन दुवैले सोच्नुपर्छ । राजनीतिक आडलाई प्रश्रय नदिन राजनीतिक नेतृत्व पनि भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्छ, राजनीति र प्रशासन दुवै कर्तव्यनिष्ठ पनि !

The post सुशासन, सेवा प्रवाह र कर्मचारी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

Source : https://rajdhanidaily.com/id/103562/