एसिड आक्रमणको सजाय मृत्युदण्ड !
भवनाथ प्याकुरेलएसिड आक्रमण सामान्य मनमुटाव, रिसको आवेगमा विशेषगरी महिलामाथि हुने गरेको देखिन्छ। जनचेतनाको अभाव र एसिडको सहज उपलब्धताका कारण तेजाब आक्रमणका घटना बढ्दै गएका छन्। अधिकांश घटनामा आफूले मन पराएकी युवतीले प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको वा पहिला प्रेम सम्बन्ध रहेर पछि छुट्टिएको अवस्थामा बदलाको भावले युवतीको सुन्दरता बिगार्न एसिड आक्रमण भएको पाइन्छ।
त्यसैगरी, जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध राख्न अस्वीकार, दाइजोको मामिला वा अन्य सामान्य झगडा आदिमा पुरुष पक्षले महिलाको अनुहारै बिगार्ने घृणित उद्देश्यका साथ एसिड प्रहार गरेको देखिन्छ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरानजस्ता मुस्लिम बहुल मुलुकमा धार्मिक नीति नियमको विपक्षमा जाने जोकोहीलाई यसको सिकार बनाउने गरिएको पाइन्छ।
तेजाब तथा यस्तै किसिमका रासायनिक पदार्थको नियमन सम्बन्धमा विभिन्न मुलुकले विभिन्न कानुनबाट व्यवस्था गरेको पाइन्छ। तेजाबको सम्बन्धमा बेग्लै कानुन बनाइ तेजाब आक्रमणलाई कसुर कायम गर्ने र तेजाबको पैठारी, उत्पादन, भण्डारण, ओसारपसार तथा बिक्री वितरणलाई इजाजत लिनपर्ने गरी विभिन्न मुलुकले व्यवस्थापन गरेका छन्।
बंगलादेशले तेजाब तथा यसको प्रयोगबाट हुने अपराधको नियन्त्रणका लागि सन् २००२ मा एसिड अफिस प्रिभिन्सिन एक्ट, २००२ र एसिड कन्ट्रोल एक्ट, २००२ बनाएको छ। एसिड कन्ट्रोल एक्ट २००२ ले एसिडको पैठारी, उत्पादन, भण्डारण ओसारपसार, बिक्री वितरण तथा प्रयोगको सम्बन्धमा इजाजत लिनुपर्ने गरी नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। एसिडको नियमनका लागि केन्द्रमा राष्ट्रिय परिषद् र जिल्लामा जिल्ला समितिको व्यवस्था गरिएको छ। यस ऐनबमोजिम एसिड (आयात, उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी, बिक्री र प्रयोग) नियम, २००४ र द मेडिकल टिटमेन्ट, लिगत एसिड एन्ड रिह्याविलेसन अफ द पर्सन इन्जुरी बाई एसिड रुल, २००८ जारी गरिएको पाइन्छ। यी ऐनको कार्यान्वयनबाट बंगलादेशमा एसिड आक्रमणका कसुरमा सन् २००२ देखि २०१४ सम्म प्रतिवर्ष १५ देखि १७ प्रतिशतसम्म कमी आएको र त्यस्तो आक्रमणबाट पीडितको ८६ प्रतिशतले कमी आएको अनुमान गरिएको छ।
बंगलादेशको एसिड अफिस कन्ट्रोल एक्ट, २००२ को दफा ४ मा एसिड आक्रमणबाट कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा त्यस्तो कसुरदारलाई जन्मकैद वा मृत्युदण्डको सजाय हुने र एक लाख बंगाली टाकासम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी दफा ५ मा एसिड आक्रमणबाट जलाइ पीडा पु¥याउने कसुर गरेमा त्यस्तो कसुरदारलाई कसुरको गम्भीरताका आधारमा कम्तीमा सात वर्षदेखि जन्मकैद वा मृत्युदण्डको सजाय हुने र ५० हजारदेखि एक लाख टाकासम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ।
