विदेश भ्रमणमा मन्त्री सचिवकै मरिहत्ते
–सरकारले कडाइ गरे पनि कार्यान्वयन फितलो
–विदेश जानेको विवरण लुकाइन्छ
–सरकारी खर्चमा घुमे पनि उपलब्धि न्यून
–विदेश भ्रमणमा उपल्ला र तल्ला स्तरका कर्मचारीमा चरम विभेद
–पछिल्लो सचिव बैठकद्वारा फिल्डमा खटिनेलाई प्राथमिकता दिने निर्णय
काठमाडौं ।
सरकारले अत्यावश्यक काममा बाहेकको विदेश भ्रमणमा कडाइ गरिएको बताए पनि कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ। सरकारले पटकपटक विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्दै आए पनि मन्त्री र कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी सकिने गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
केही समयअघि सरकारले विदेश भ्रमणमा केही कडाइ गरेको भए पनि अहिले फेरि विदेश भ्रमण गर्ने क्रम बढेको छ। विशेष गरी मन्त्री, सचिव, सहसचिवलगायतका कर्मचारीहरू बढी विदेश जाने गरेको पाइएको छ। पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय बैठक शाखाका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा आउने प्रस्तावमध्ये झन्डै आधा प्रस्ताव मन्त्री र सचिवहरूकै विदेश भ्रमणसँग सम्बन्धित हुने गरेको छ। मन्त्री र सचिवहरू लामो समयसम्म विदेश भ्रमणमा रहँदा मन्त्रालयका महत्वपूर्ण कामकारबाहीहरू प्रभावित हुने गरेका छन्।
गत मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि केही मन्त्री र सचिवहरूको विदेश भ्रमणलाई अनुमोदन गरेको बताइएको छ।
विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूले विदेश भ्रमण जाने क्रममा करोडौं रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसरी मनपरि रूपमा खर्च हुने गरे तापनि त्यसको अनुगमन भने हुँदैन । विदेश भ्रमणको उपलब्धि पनि देखिँदैन । कतिपय मन्त्रालयमा त मन्त्री र सचिव दुवै जना विदेश भ्रमणमा जाने गरेका छन् ।
अहिले भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एउटै मन्त्रालयको मन्त्री र सचिव दुवै जना विदेश जाने गरी आएका प्रस्तावलाई फिर्ता गरिदिन थालेको छ । स्रोतका अनुसार आफ्नो विदेश भ्रमणको प्रस्ताव स्वीकृत गराउन केही सचिवहरू आफैं दौडधूप गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दिनहुँ धाउने गरेका छन् ।
विदेश भ्रमण गर्दा लाखांै रुपियाँ भत्ता आउँछ जसका कारण कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणका लागि औधि दौडधुप गर्ने गरेका छन्। विदेश भ्रमणमा पनि व्यापक सोर्सफोर्स चल्ने गरेको छ। मन्त्री तथा सचिव र उच्च पदस्थहरूको निकट भएकाहरू मात्रै विदेश भ्रमणको अवसर पाउने गरेको बताइएको छ।
सरकारी निकाय विशेष गरी मन्त्रालयहरूले केही वर्ष अघिसम्म विदेश जाने कर्मचारीहरूको विवरण वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो । तर, हाल आएर मन्त्रालयहरूले आफू मातहतका विदेश जाने कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक नगरी गोप्य राख्ने गरेका छन् । यसले गर्दा पनि विदेश भ्रमणको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । जसका कारण राज्यको रकम बालुवामा पानी सरह भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
अधिकारीहरूका अनुसार कर्मचारी विभिन्न देशमा घुमेर आए पनि त्यहाँ सिकेका राम्रा कुरालाई व्यवहारमा उतार्न खासै पहल गर्दैनन् । ‘विदेश जाने घुम्ने र आउने मात्रै हुन्छ, त्यहाँ सिकेका कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने जमर्को अधिकांश कर्मचारीले गर्दैनन्’ –सरकारकै एक अधिकृतको गुनासो छ । तालुक निकायले पनि विदेश भ्रमण गएर आएपछिको मातहतको कर्मचारीको सिकाइ उपलब्धिको विवरणसमेत माग्न छोडेको छ ।
मन्त्रालयमा विदेश जाने कोटा आउँदा पनि सोर्सफोर्सवाला केही सचिव, सहसचिव तथा उपसचिवस्तरकै कर्मचारीको बढी हालीमुहाली हुने गरेको बताइन्छ । यद्यपि, गत ७ असोजमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले विदेश भ्रमणको मनोनयनमा पारदर्शी र सहभागितामूलक विधि अवलम्बन गर्ने र कार्यालय तथा फिल्डमा कार्यरत कर्मचारीलाई मनोनयनमा प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयन भएमा फिल्डमा काम गर्ने तल्लास्तरका कर्मचारीले विदेश भ्रमणको अवसर पाउन सक्ने देखिएको छ । फिल्डमा खटिने तल्ला स्तरका कर्मचारीले जागिर अवधिसम्मै विदेश भ्रमणको अवसर पाएको देखिँदैन ।
राजपत्र अनंकित तहका खरिदार, सुब्बाहरूले विदेश जाने अवसर निकै कम पाउने गरेका छन् । सरकारी कोटामा विदेश पठाउने कार्यमा समेत ठूलो विभेद हुने गरेको गुनासो तल्लास्तरका कर्मचारीको छ । विदेश पठाउँदा पनि सेटिङ चल्ने गरेको आरोप ती कर्मचारीको छ । सोर्स, फोर्स र पहुँच नभएका व्यक्तिहरू विदेश जाने अवसरबाट वञ्चित हँुदै आइरहेको तल्ला स्तरका कर्मचारीको आरोप छ ।
