शक्तिशाली प्रशासनको अपरिहार्यता
काठमाडौं ।
मुलुक सञ्चालन गर्ने प्रमुख भूमिकामा राजनीतिक नेतृत्व रहे पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई सफल बनाउने महत्वपूर्ण भूमिकामा प्रशासन रहेको हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्न नसक्दा सरकारको काम कारबाही चुस्त, दुरुस्त र फलदायी बन्न नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ। हामीकहाँ मुख्यरुपमा राजनीतिक नेतृत्व इमानदार, पारदर्शी र कामयावी बन्न नसक्दा प्रशासन पनि जुम्सो बन्न पुगेको हो।
राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट बन्न पुग्दा प्रशासनिक क्षेत्र पनि भ्रष्टाचारको चंगुलमा पर्दै आइरहेको छ । त्यसैले मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले नै लिनुपर्छ । तर भ्रष्टाचार बढिरहँदा त्यसलाई रोक्न कुनै पहल नगर्ने प्रशासनिक नेतृत्व पनि त्यत्तिकै दोषी छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई सबै दोष दिएर प्रशासन उम्कन मिल्दैन । किनकि निजामती प्रशासनलाई झनै स्थायी सरकारको रुपमा लिने गरिन्छ।
स्थायी सरकारले चाहेमा मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनमा धेरै हदसम्म उपलब्धिमूलक काम हुन सक्छ। तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व सधैँ स्वार्थ, अवसरवादमा रुमलिने गरेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रशासनतन्त्रमा समेत पर्दै आइरहेकाले स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासन पनि राजनीतिक नेतृत्वजस्तै खराब हुँदै आइरहेको हो।
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले के बुझ्न सकेन भने, सरकारले ल्याउने नीति, योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य काम प्रशासनको हो । यसको लागि प्रशासनतन्त्रलाई सक्षम, योग्य र इमानदार बनाउनुपर्छ भन्ने सोचाइ राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै पनि लिन सकेन । त्यसैले सरकारले ल्याउने गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रायः सधैँजसो नै अलपत्र र असफल हुँदै आए । यसको मुख्य दोष राजनीतिक नेतृत्वलाई पर्दै आयो र राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट, असफल र बेइमानी भएको आरोप लाग्दै आयो ।
राजनीतिक नेतृत्व सधैँ प्रशासनलाई कमजोर र निम्सरो बनाउन चाहन्छ । एस म्यान बनाउन चाहन्छ। आफ्नो स्वार्थको लागि खराब कुकर्म गर्न लगाउँछ। प्रशासनमा रहेकाले पनि आँखा चिम्लेर आफूले लिएको शपथ विपरीत कुकर्म गर्ने गर्छन्। जसका कारण बहालवाला सचिव नै जेलमा जानुपर्ने स्थिति आएको ताजै उदाहरण छ । राजनीतिक नेतृत्वले एस म्यान बनाएको विषयलाई प्रशासनतन्त्रमा रहेका कर्मचारीहरुले बुझ्न नसकेका हुन् वा बुझ पचाएका हुन् ? यो प्रश्न भने बहसकै विषय रहेको छ।
प्रशासनमा रहेकाहरु लामो करिएर लिएर जागिर खान आएका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरुले प्रशासन क्षेत्रमा समुज्वल भविष्य पनि देख्ने गरेका हुन्छन्। लोक सेवाको कठिन परीक्षा उत्तीर्ण भएर जब प्रशासन क्षेत्रमा छिर्छन् अनि व्यवहारमा उनीहरु हतास हुन पुग्छन् । जताततै चाकडी, तिकडम, स्वार्थ, अवसरवाद, लोभलालच, भ्रष्टाचार देखेर उनीहरु पनि त्यस्तै हुने गर्छन् । तर यो उनीहरुको गलत प्रवृत्ति हो । सबै कर्मचारीहरु लामो जागिरे जीवनमा रहने भएकाले केही समयका लागि मन्त्री तथा उच्च जिम्मेवारीमा आउने राजनीतिक नेतृत्वले अराएका गलत काम र निर्देशनको उल्लङ्घन गर्न सक्नुपर्छ भने त्यस्तो कार्य गर्न नहुने सल्लाह दिन सक्नुपर्छ । त्यस्तो असल सल्लाह दिएर आफ्नो शपथअनुसारको काम गर्न नसक्दा हाम्रो प्रशासनतन्त्र भुत्ते र मृतजस्तै बन्न पुगेको छ । भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वलाई आफू पनि भ्रष्ट नै बनेर सहयोग गर्ने नेपालको प्रशासनको विशिष्ट चरित्र नै बन्न पुगेको छ, जुन निकै दुःखद छ ।
भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वले जतिसुकै खराब कर्म गर्न लगाए पनि गरिदिने, आफूले कुनै अडान नलिने, आफ्नो कुनै क्षमता प्रयोग नगर्ने, देश र जनताको पक्षमा कुनै महत्वपूर्ण सल्लाह नै नदिने चरित्रले गर्दा हाम्रो प्रशासन रोबटजस्तै बन्न पुगेको छ । प्रशासकहरुले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने, भोलि कुनै समस्या आइपरेमा कुनै पनि नेताहरु प्रशासकलाई जोगाउन आउने छैनन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्रीले जे गर्न लगाए त्यही कुकर्म गर्ने एक बहालवाला सचिव लामो समयदेखि कस्टडीमा छन् ।
त्यही प्रकरणमा कस्टडीमा रहेका पूर्वमन्त्री भने कस्टडीबाट मुक्त भइसकेका छन् । जबकि सो प्रकरणमा मुख्य दोषी तत्कालीन गृहमन्त्री हुन् । सचिवले त गृहमन्त्रीको आदेश पालना गरेका मात्रै हुन् । तर विडम्बना, मन्त्री कस्टडीबाट निस्किए पनि सचिव भने अहिलेसम्मै कस्टडीमा बस्न बाध्य छन् । ती मन्त्री सचिवलाई उद्धार गर्ने कार्यमा सरिक छैनन् । यसले पनि सहजै पुष्टि गर्छ कि भोलि संकटमा फस्ने भनेकै प्रशासक तथा कर्मचारीहरु नै हुन् । त्यसैले अहिले उनीहरु एस म्यान र पिछलग्गु भएर नेताले जे भन्छन् सरासर त्यही गर्न जरुरी छैन ।
प्रशासकहरु मन्त्रीको एस म्यान बन्न पुग्दा उनीहरुले आफ्नो स्वविवेकले काम गर्न सक्दैनन् । अर्कोतर्फ प्रशासनिक संयन्त्र आफैँले राजनीतिक हस्तक्षेपको आमन्त्रणसमेत गर्ने गरेका छन् । कतिपय सचिवहरुले मन्त्रीलाई भेटेर आफूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा ल्याइदिए जस्तासुकै कुकर्म गर्न पनि तयार रहने प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् । अतः हस्तक्षेपमा कर्मचारीहरुले नै साथ दिने गरेको पाइन्छ, जुन कर्मचारीको व्यावसायिक धर्म विपरीतको कार्य हो ।
अब प्रशासनयन्त्रमा रहनेहरुले आफ्नै स्वविवेकले ऐन, नियम, कानुन र जिम्मेवारीले दिएको काम इमानका साथ गर्नुपर्छ । निजामती सेवामा प्रवेश गरेका सबै कर्मचारीहरु आफ्नै क्षमता र बलबुताले आएका हुन् । त्यसैले यस्ता दक्ष व्यक्तिहरुले जागिर खाने क्रममा कसैको खुट्टा मोल्न र चाकडी, चाप्लुसी गर्न जरुरी छैन । कर्मचारीले शपथ खाएझैँ जहाँ गएर काम गर्न पनि तयार हुने तर इमान र नैतिकता नगुमाउने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने बद्मासीमा पनि धेरै हदसम्म कमी आउने निश्चित छ । तर दुर्भाग्य, प्रशासनिक क्षेत्र राजनीतिक नेतृत्वको पिछलग्गु हुन पुग्दा धेरै प्रकारका समस्याहरु आएका हुन् । ठूला–ठूला भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्व एक्लैले गर्नै सक्दैनन् । त्यसमा प्रशासनिक नेतृत्वको पनि साथ र सहयोग जरुरी रहन्छ । यदि राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने बद्मासीमा प्रशासनिक नेतृत्वले साथ नदिने हो भने पनि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा धेरै कमी आउन सक्छ ।
अहिले पनि शासन–प्रशासन केही माफिया र बिचौलियाकै सेटिङ धन्दाका आधारमा चलिरहेको छ । जनताका तमाम खाले समस्याका रुपमा रहेका गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायतका समस्या समाधानका लागि अहोरात्र खटिनुपर्नेमा त्यसतर्फ कुनै ध्यान नदिने तर सिंहदरबारका बन्द कोठाहरुमा विभिन्न खाले जाली काम अहिले पनि भइरहेका छन् । त्यस्ता जाली कामको साक्षीको रुपमा प्रशासक कर्मचारीहरुसमेत बसिरहेका छन्। यसरी खराब कर्ममा साक्षी बस्ने प्रशासकहरु कुनै दिन कारबाहीको घेरामा पर्ने कुरालाई हल्कारुपमा लिनुहुँदैन ।
कतिपय अमेरिकी तथा युरोपियन देशहरुमा त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने बद्मासीहरुलाई त्यहाँको प्रशासन संयन्त्रले जनतासमक्ष ल्याएर राजनीतिक नेतृत्वलाई सबक सिकाउने काम गर्न थालेका छन् । अब हाम्रो प्रशासनले पनि त्यसैको सिको गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । बद्मासी गर्ने वा गर्न खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई कर्मचारीहरुले नै कुनै न कुनै रुपमा नंग्याउने क्रमको शुरुवात गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन। यसो गरिएमा गुम्दै गइरहेको कर्मचारी संयन्त्रको साख केही हदसम्म उच्चो हुन सक्छ ।
हाम्रा अधिकांश राजनीतिक नेतृत्व अत्यधिक बद्नाम छन् । राजनीतिक नेतृत्व धेरै बद्नाम भएकाले निजामती प्रशासनमाथि लाग्ने आक्षेप केही हदसम्म कम भएको हो । भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वमा क्षमता र व्यावसायिकता हुने कुरै भएन । त्यसैले क्षमता र व्यावसायिकताका धनी प्रशासक र कर्मचारीहरु त्यस्ता खराब नेताहरुसँग डराउनुपर्ने, एस म्यान बन्नुपर्ने कुनै कारण छैन। अब साँच्चै नै बेला आइसकेको छ– प्रशासनमा रहेकाहरुले हिम्मत देखाउनै पर्छ। राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने बद्मासी र जाली तमसुक बनाउने धन्दाको भण्डाफोर गर्नुपर्छ।
यदि मन्त्रीहरुले सचिव–सहसचिवलाई गैरकानुनी धन्दा सञ्चालन गर्ने खालका अनैतिक कार्य गर्न दबाब दिन्छन् भने अब प्रशासकहरुले त्यस्ता गलत धन्दाहरुलाई जनतासमक्ष उजागर गराइदिने हिम्मत गर्नुपर्छ। ताकि त्यस्तो गलत कार्य गर्न निर्देशन दिने हिम्मत नै गर्न नसकून् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै प्रशासकहरुले यस्तो गर्ने हिम्मत देखाउन सके भने साँच्चै नै नेपालको निजामती प्रशासन अझै शक्तिशाली बन्न पुग्छ।
यसको नेतृत्व भने स्वाभाविकरुपमा सरकारकै मुख्य सचिवले गर्नुपर्छ । यसरी प्रशासन शक्तिशाली बन्न पुगेमा राजनीतिक नेतृत्व स्वयं पनि कर्मचारी संयन्त्रसँग सतर्क बन्न पुग्छ । यस्तो अवस्था ल्याउन सकिएमा मात्रै निजामती प्रशासनले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्छ र आफ्नो गरिमालाई ह्वात्तै बढाउन सक्छ ।
