राज्य कस्तो व्यक्तिद्वारा सञ्चालित छ ? भनी मापन गर्ने मुख्य कसी भनेकै राज्य प्रशासनको अवस्था हो । राज्य प्रशासन मुलुक र मुलुकवासीको हितकर छ-छैन ? भनी मूल्यांकन गर्ने न्यायाधीश पनि सर्वसाधारण नागरिक नै हुन् । राज्य प्रशासनभित्र स्थानीय जनप्रशासन, न्याय प्रशासन, आर्थिक प्रशासन राज्यका महत्वपूर्ण अंग हुन् । राज्य सञ्चालन गर्ने यी निकायहरू राज्यबाटै निर्मित स्थिर नीति र सिद्धान्तअनुसार सञ्चालित हुन्छन् । स्थिर नीतिको निर्माण पनि जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था संसद्बाट हुने कुरा विदितै छ । राज्य सञ्चालन गर्ने स्थिर नीति, ऐन कानुन सबै नागरिकका निम्ति समान हुने भएकाले राज्य सञ्चालकदेखि सर्वसाधारण सबैले समान रूपले यसको पालन गर्नुपर्छ । परिवर्तित सामाजिक वातावरण, जनचाहना तथा समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुसार राज्यको स्थिर नीति पनि परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो । राज्य सञ्चालकको फेरबदलसँगै सामान्यतया व्यक्तिकै कार्यशैलीअनुरूपकै प्रशासनिक कार्यशैली पनि परिवर्तन गरिने भए पनि स्थिर नीति सामान्य अवस्थामा हेरफेर गरिनु हुँदैन । यस क्रममा नेपाली जनताले अनुभूति गर्दै आएको पछिल्लो तीन चरणको राज्य व्यवस्था कतिपयका लागि उत्कृष्ट तथा कतिका निम्ति निकृष्ट भएको पनि सर्वविदितै छ । तथापि १ सय ४ वर्षसम्म सञ्चालित राणाहरूको जहानियाँ शासन, राजाको सक्रिय एवं आंशिक प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था तथा पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था पनि जनइच्छाअनुरूपै स्थापित हुँदै आएका हुन् । यी तीन चरणकै राज्य व्यवस्थाको अनुभूति गर्ने हाम्रो समाजका अग्रज सदस्यहरू अझै पनि धेरै छन् ।

विश्वमा सर्वश्रेष्ठ मानिएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै मुलुकमा अहिले लागू भइरहेको छ । यही व्यवस्थाले धेरै मुलुकलाई समृद्धिको शिखरमा पु¥याएको पनि हामीले देखे, थाहा पाएका छौं । तर, त्यही लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति हाम्रो मुलुकमा भने प्रश्न उठ्न थालेको छ । टीकाटिप्पणी र आलोचना पनि उत्तिकै भइरहेको छ । लोकतन्त्र ल्याउन लागिपरेकै शीर्षस्थ नेताहरू नै स्वेच्छाचारिता र हुकुमी शैलीकै पराकाष्ठामा पुगेको आरोप पनि लागिपरेको छ । यो लोकतन्त्रको दोष होइन, लोकतन्त्र सञ्चालन गर्ने नेताहरूको कार्यशैली र व्यवहारको दोष हो ।

यो कुरो पनि जनताले नबुझेका छैनन् । अहिलेका राज्य सञ्चालक नेताहरूका निम्ति लोकतन्त्र ‘उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध’ जस्तै भएकाले नै लोकतन्त्रउपर प्रश्न उठेको हो । वास्तवमा नेपालमा लोकतन्त्र स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले स्वच्छ र पवित्र धारणाले आवाज उठाउने व्यक्तिहरू बीपी कोइराला, गणेशमानसिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल श्रेष्ठ, रामराजाप्रसाद सिंह, गजेन्द्रनारायण सिंहजस्ता जननेता नै थिए । तर, उनीहरूको भावनालाई अहिलेका नकाबधारी नेताले कदर गर्न नसक्दा लोकतन्त्र नै आलोचित हुन गएको हो ।

अहिले नेपालमा दलको नेता, कार्यकर्ताको नेता, आफन्तको नेता, तस्करको नेता, भ्रष्टको नेता, लुटेराको नेता तथा केवल निर्वाचन क्षेत्रका जनताको मात्रै नेता छन् । राष्ट्रव्यापी जननेता कोही छैन । यही कारणले व्यवहारमा लोकतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत भएको हो । यस परिप्रेक्ष्यमा जहानियाँ राणाशासन स्थापित गर्ने पहिलो राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको हुकुमी राज्य प्रशासन र अहिलेको लोकतान्त्रिक राज्य प्रशासन जनताका निम्ति कुन कल्याणकारी ? भन्ने सवाल पनि आमनागरिकबाटै आउन थालेको छ । नागरिकको यही आवाजलाई सम्बोधन गर्न १ सय ७८ वर्षअगाडिको जंगबहादुरको राज्य प्रशासनसँग विद्यमान लोकतान्त्रिक प्रशासनलाई यहाँ तुलनात्मक रूपमा चर्चा गरिएको हो ।

आधुनिक नेपाललाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने कार्यको प्रारम्भ सर्वप्रथम भीमसेन थापाबाट भएको थियो । तर, नेपालमा आधुनिक प्रशासनको जग बसाल्ने पहिलो व्यक्ति भने जंगबहादुर भएको कुरा उनीद्वारा स्थापित प्रशासन व्यवस्थाले नै प्रमाणित गर्छ । उनै जंगबहादुरद्वारा स्थापित नेपालको प्रशासनिक स्वरूपको केही दृष्टान्तलाई स्मरण गरौं ः

१. कौशल गठन
जंगबहादुर राणाले बेलायत भ्रमणबाट फर्केपछि १९०५ सालमा धेरै प्रशासनिक सुधार गरेका थिए । त्यसमध्येको एक कौशल गठन हो । त्यसबेला बेलायतमा प्रचलनमा रहेको काउन्सिलकै समानान्तर स्वरूपका लागि जंगबहादुरले यसको गठन गरेका थिए । कतिपय इतिहासविद्हरूले कौशललाई बेलायती काउन्सिलकै नक्कल भनेका छन् । कौशलको स्वरूप पहिलेको भारदारी सभाजस्तै थियो ।

कौशलले अहिलेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले गर्ने सबै कार्य गथ्र्याे । कौशलको प्रमुख जंगबहादुर आफैं थिए । देशमा लागू हुने ऐन कानुन बनाउने, तल्लो अदालतले छिन्न नसकेका मुद्दा कौशलले हेरी अन्तिम फैसला गर्ने कार्य गथ्र्यो । राजधानी काठमाडौंमा उपस्थित हुने देशभरका सबै भारदारहरू कौशलको स्वतः सदस्य हुने व्यवस्था जंगबहादुरले गरेका थिए ।

नेपाल र तिब्बतबीच युद्ध हुनुअगाडि कौशल बोलाएर युद्ध गर्ने, नगर्ने ? भन्ने’boutमा जंगबहादुरले छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा युद्ध लड्ने तर हारेमा जंगबहादुर र उनका भाइहरूलाई दोष नदिने निर्णय कौशलले गरेको थियो ।

२. कम्मेडरी वा कमान्डरी किताबखाना
नेपालमा कर्मचारीहरूको नाम, ठेगानासहितको विवरण अभिलेखमा राख्ने प्रचलनको प्रारम्भ १९०५ सालमा जंगबहादुरले गरेका थिए । कम्मान्डरी किताबखानाले यही कार्य गथ्र्याे । यही कमान्डरी किताबखाना पछि समसामयिक हुँदै निजामती किताबखानाबाट हालको किताबखानामा परिणत भएको हो । राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेको १९०५ सालको पहिलो कर्मचारीहरूको अभिलेख पुस्तिकामा तत्काल नेपालमा भएका निजामती, जंगी र प्रहरी गरी जम्मा ४ हजार २ सय ३६ कर्मचारीको विवरण उल्लेख गरिएको छ ।

३. मोठ अड्डा
नेपालमा जमिनको लागत राख्ने तथा जमिन दर्ता गर्ने कार्यका लागि जंगबहादुरको पालाभन्दा अगावै मोठ अड्डा स्थापित भएको थियो । जंगबहादुरले नेपालको पहाड र तराईका विभिन्न स्थानमा रहँदै आएका १०÷१२ वटा मोठ अड्डा सबैलाई एकत्रित गरी एउटै मोठ अड्डा बनाए । जंगबहादुरद्वारा केन्द्रीकृत गरिएको तत्कालीन मोठ अड्डा पछि हेरफेर हुँदै एवं विस्तारित हुँदै अहिलेका मालअड्डा वा मालपोत कार्यालयमा परिणत भएका हुन् ।

४. ऐन खाना
बेलायत भ्रमणमा रहँदा जंगबहादुरले बेलायतको प्रशासनिक व्यवस्थाका ’boutमा राम्रो जानकारी लिएका थिए । बेलायती प्रशासनिक व्यवस्थाबाट उनी प्रभावित बने । नेपाल फर्केपछि जंगबहादुरले राज्य प्रशासनलाई व्यवस्थित गराउन ऐनकानुनको आवश्यकता महसुस गरी, ऐन कानुन निर्माण गर्नकै लागि ‘ऐन खाना’ नामक एक कार्यालय व्यवस्था गरे । त्यही ऐन खानाले बनाएको मुलुकी ऐन, १९१० नेपालमा पहिलोपटक लागू भयो । राणाकालमा यो ऐन खानाले अवश्यकतानुसार नयाँ ऐन बनाउने, पुरानो ऐन कानुन संशोधन गरी परिमार्जित गर्ने कार्य गथ्र्याे । कानुन निर्माण गर्ने क्रममा ऐन खानाको भूमिका अहिलेको संसद्कै जस्तो थियो ।

५. जंगबहादुरको न्याय प्रशासन
जंगबहादुरको न्याय प्रशासन एवं न्याय निरुपणप्रतिको दृढता अहिलेका सत्ता सञ्चालकका निम्ति नमुना मानिन्छ । १९१० सालमा मुलुकी ऐन बन्नुअगाडि नेपालमा भारदारीहरूको निर्णय र राजाको इच्छा नै कानुन हुने प्रचलन थियो । व्यक्तिले कसुरअनुरूपको दण्ड सजाय भोग्नैपथ्र्याे । त्यसबखत केन्द्रीय स्तरमा चार अदालत थिए । मुख्य अदालतलाई ‘कोटिलिंग’ मानिन्थ्यो । केन्द्रीय स्तरका सबै अदालत सदर अदालतको नामले चिनिन्थे । केन्द्रमा रहेको प्रमुख अदालत वा कोटिलिंगबाहेक अरू तीन अदालतलाई इटाचपली, टक्सार र धनसार भनिन्थ्यो ।

विश्वको सर्वाधिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति हाम्रो मुलुकमा भने प्रश्न उठ्न थालेको छ । जंगबहादुरले कसुरदारलाई खोजीखोजी कारागार हाल्थे तर अहिले कसुरदारलाई खोजीखोजी छुटकारा दिलाइन्छ

सदर अदालतबाहेक उपत्यकाको पाटन र भादगाउँमा रहेका अदालतलाई जिल्लास्तरीय अदालत भनिन्थ्यो । यसैगरी तराई क्षेत्रमा भएका ‘प्रगन्ना’ र पहाडी क्षेत्रमा भएका ‘थुम’ हरूले नै अदालतको काम गर्थे । जिल्लामा रहेका ‘गौंडा’ले पनि अदालतको काम गर्थे । तराई क्षेत्रको मोरङ, सप्तरी, महोत्तरी, बारा, पर्सा र रौतहटमा पनि अदालत थिए । यी अदालतअन्तर्गत विभिन्न शाखाहरू थिए । पहाडी भागलाई ‘माझखण्ड’ र ‘माझ किराँत’ भनी छुट्याइएको थियो । माझखण्डको अदालत कास्कीको पोखरामा र तारुघाटमा थियो भने माझ किराँतको अदालत पूर्वाञ्चालको धनकुटामा पथ्र्यो । यसैगरी सुदूरपश्चिमतिर स्युराज, बुटवल र तौलिहवामा अलगअलगै अदालत थिए ।

पहाडतिर केही गाउँ मिलाएर थुम र केही थुम मिलाएर जिल्ला बनाई एउटा अदालत तथा तराईतिर केही गाउँ मिलाई मौजा र केही मौजा मिलाएर ‘प्रगन्ना’ बनाई एउटा अदालत खडा गरिन्थ्यो । पूर्वी पहाडी क्षेत्रको तेह्रथुम र झापाको आठमौजा यसैको दृष्टान्त हो । पश्चिम क्षेत्रमा डोटी, सिलगढी, पाल्पा र सल्यानमा अदालत थिए । यिनीहरूमध्ये प्रमुख अदालत ‘कोटिलिंग’ पाल्पा, डोटी र धनकुटामा थियो । जिल्लाले फैसला गर्न नसकेका मुद्दा गौंडामा र गौंडाले नसकेको मुद्दा कौशिलमा आउँथ्यो । कोटिलिंग र इटाचपलीमा डिट्ठाले मुद्दाको किनारा लगाउँथे । जंगबहादुर शासनको प्रारम्भिक चरणमै कर्मचारी प्रशासनमा पनि सुधार गरिएकै थियो । अदालतको अन्तिम निर्णयकर्ता राजा नै हुन्थे ।

दरबारमा आइपुग्ने उजुरीलाई राजाको सट्टा प्रधानमन्त्री र भारदारीको सट्टामा कौशिलले नै मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने प्रचलन जंगबहादुरले बसालेका थिए । उल्लिखित प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था दृष्टान्तकै निम्ति मात्र राखिएका हुन् । जंगबहादुरले राज्य प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन अरू पनि धेरै सुधारका कार्य गरेका थिए । जसमध्ये कतिपयको परिमार्जित स्वरूप यद्यपि कायमै छ ।

६. जंगबहादुरको ठाडो आदेश
कानुनी राज्य स्थापित गर्ने प्रयास गरे पनि कतिपय अवस्थामा जंगबहादुर आफ्नैतर्फको प्रशासनिक ठाडो आदेश पनि दिन्थे । तर, जंगबहादुरको ठाडो आदेश अपराधी बचाउने उद्देश्यमा नभई दण्डित गराउने उद्देश्यमै लक्षित हुन्थ्यो । यसको एउटा दृष्टान्त हेरौं– स्मरण रहोस् यस दृष्टान्तमा उल्लिखित शब्दहरू १९३३ सालमा जंगबहादुरले जनकपुरको पोखरी जीर्णोद्धार गरी व्यवस्था बाँधेको तत्कालीन जनकपुस्थित मेनेजरी अफिसमा राखिएको काष्ठपत्रमा उल्लिखित शब्द हुन् । त्यही काष्ठपत्रको व्यहोरा कागजमा उतार गरी पुरातत्व विभागमा राखिएको ‘पुरातत्व पत्रसंग्रह तेस्रो भाग किताब नं. ७३४ को पेज ४८’ बाट यी शब्द साभार गरिएका हुन् ।

जसमा भनिएको छ, ‘यस जनकपुर धामका अन्तरगृहीभित्रका तलाउ पोखरी वारिपारि बगैंचा आसपासमा कसैले माछा नमार्नु (अन्तर्गत) औ चिचिडा नमार्नु कसैले अन्तगृहीभित्र मा¥यो भन्या जे मा¥याको जसले देख्छ तेसले सो म¥याको जनावर चिडई र मान्र्या समेतलाई पक्री अदालत ठानामा लगी फि माछाको २।। मोह रुपैयाँ फि चिडइको २।। मोह, रुपैयाँ कि चिडइको रु का दरले दण्ड गर्नु’ भन्ने उल्लेख छ । यसले जंगबहादुरको दण्ड सजायको व्यवस्था कति कठोर भएको पुष्टि गर्छ ।

जंगबहादुरकाल र अहिलेको राज्य प्रशासनमा भिन्नता : जंगबहादुरको सेमीहुकुमी साशन र अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रशासन सिद्धान्ततः भिन्न छन् । हुकुमी शासनको विरुद्धमा बोल्ने हिम्मत जनताले गर्दैनथे । लोकतान्त्रिक प्रशासनविरुद्ध जनतालाई बोल्ने अधिकार पनि लोकतन्त्रले नै दिएको छ । जंगबहादुर र अहिलेको राज्य प्रशासनमा देखिएको मुख्य कार्यगत भिन्नतालाई तुलनात्मक रूपमा हेरौं– जंगबहादुरले जे बोल्थे त्यही गर्थे तर अहिलेका राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुख जे बोल्छन्, त्यो गर्दैनन् । जंगबहादुरको शासन अधिकांशतः कानुनसम्मत चल्थ्यो तर अहिले राज्य सञ्चालकको स्वैच्छिक आदेशमा चल्छ । जंगबहादुरको पालामा भ्रष्टले राज्यको पदाधिकारी बन्ने कल्पनासम्म गर्दैन्थे तर अहिले भ्रष्टाचारमा कहलिएपछि नै सत्तामा पुग्छन् । जंगबहादुरले अपराधीलाई दण्डित गर्थे तर अहिले कार्यकारी प्रमुखले नै अपराधीलाई छोड्ने आदेश दिन्छन् । जंगबहादुरको पालामा कानुन सबैले पालन गर्नुपथ्यो तर अहिले सत्तासीन नेता, कार्यकर्ता र आफन्त सबैले कानुन पालन गर्नै पर्दैन ।

जंगबहादुरले कसुरदारलाई खोजीखोजी कारागार हाल्यो तर अहिले अपराधीलाई खोजीखोजी छुटकारा दिलाइन्छ । जंगबहादुरको पालामा निष्कलंक र सक्षम व्यक्तिलाई मात्रै राज्यको गरिमामय पदमा पु-याइन्थ्यो तर अहिले अपराधमा निपुण भएको चर्चित व्यक्ति नै पदमा पुग्छ । जंगबहादुरको पालामा जनमानसमा भ्रम फैलाउने व्यक्तिलाई पनि दण्डित गराइन्थ्यो तर अहिले त्यस्तै व्यक्ति खोजीखोजी सत्तामा पु-याइन्छ । जंगबहादुरको पालामा भ्रष्टले कठोर दण्ड सजाय पाउँथ्यो अहिले भ्रष्ट राज्यबाटै सम्मानित हुन्छ । पाठक महानुभावहरू अब तपाईंहरू आफैं भन्नुहोस् जंगबहादुर र अहिलेको राज्य प्रशासन कुन उत्तम ?

The post जंगबहादुरको कि अहिलेको प्रशासन उत्तम ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

Source : https://rajdhanidaily.com/id/104508/