राजनीतिको चपेटामा सहकारी ठगी प्रकरण: रविमाथि थप अनुसन्धान गर्न १० दिन म्याद थप
काठमाडौं ।
लाखौं बचतकर्ताको अर्बांै रकम अपचलन भएको सहकारी ठगी प्रकरण अन्ततः राजनीतिकरणको चपेटामा परेको छ । सहकारी ठगी काण्डमा राजनीतिक दलका नेताहरूकै संलग्नता खुल्दै गएपछि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू पक्ष विपक्षमा विभाजित भएर राजनीतिक रंगलाई गाढा बनाउँदै गएका हुन् ।
सहकारी ठगी सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले समेत पछिल्लोपटक राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि सरकार उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले दाबी गर्नुभएको छ।
सहकारी ठगी र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुछिएका सबैमाथि अनुसन्धान र कारबाही हुने जिकिर गर्दै लेखकले भन्नुभयो– ‘सरकारले सहकारी काण्डमा मुछिएका जोकोहीलाई मुख हेरेर छुट दिँदैन। जुनसुकै दलमा आबद्ध भए पनि सहकारी ठगहरू उम्कन पाउँदैनन् ।’ सोही अनुसार गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित करिब ६ सय व्यक्तिमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।
गत कात्तिक २ मा गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट विभिन्न सहकारीको ६५ करोड रकम अपचलन गरेको आरोपमा लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहँदा रास्वपा आफ्ना सभापति लामिछानेको बचाउमा सडकमा आएको हो । उहाँलाई थप अनुसन्धानका लागि मंगलवार जिल्ला अदालत कास्कीले १० दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको छ।
लामिछानेमाथि थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीले २५ दिन समय माग गरेको थियो । तर, रास्वपाले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध र ठगीलाई बचाउने नियतको संज्ञा दिएको छ । मंगलबार पोखराको आन्दोललाई सम्बोधन गर्दै (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आन्दोलन चर्काउन आआफ्नो तयारीमा लाग्न आह्वान गर्नुभयो।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न १० दिनको म्याद थप भएपछि थप आक्रोशित बनेकी सांसद गौतमले भन्नुभयो– ‘यो सरकारको षड्यन्त्र र तानाशाही प्रवृत्तिका विरुद्ध हामीले आन्दोलन छेड्नैपर्छ । तपाईंहरूलाई आह्वान गर्छु, देशविदेश जहाँ हुनुहुन्छ, यो सरकारको विरोध गर्न आउनुस् । यो सरकारको विरोध गर्नैपर्छ ।’ अदालतको म्याद थपको निर्णयपश्चात् सांसद गौतमले जिल्लाजिल्लाबाट सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा सहभागी हुन जे शक्ति छ, त्यो लिएर आउन आग्रह गर्नुभयो ।
यसअघि उहाँले थप्नुभयो– ‘तपाईंहरूले जे शक्ति छ, त्यो लिएर आउनुस्, जे सक्नुहुन्छ, त्यो गर्नुस् । यो सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यो आन्दोलनमा घटेको एउटा पनि घटनाको जिम्मा रास्वपाले लिँदैन । कसरी सक्नुहुन्छ हरेक जिल्लाबाट जागेर आउनुस्, अहिलेको सरकारले नयाँ पुस्तालाई थुन्न खोजेको हो । त्यसका विरुद्ध हामी उठ्नुपर्छ ।’ आन्दोलनको तयारीबारे पार्टीले थप रणनीति बनाउने भन्दै नेता कार्यकर्ता र समर्थकलाई पनि आआफ्नो ठाउँबाट आआफ्नो तयारीमा लाग्न आग्रह गर्दै रविको रिहाइ नभई आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिनुभयो । साथै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीविरुद्ध मुर्दावादको नाराबाजीसमेत गर्नुभयो ।
यद्यपि, सरकार पक्षले यसलाई अनावश्यक हल्लाको रूपमा लिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका रविसहित करिब ६ सय व्यक्तिमाथि अनुसन्धान भइरहेको र यस प्रकरणमा अझै हजार व्यक्ति प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेको नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ।
४० वटा सहकारीबाट लाखौं बचतकर्ताको ८८ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन भएकोमा हालसम्म ३ अर्ब रकम फिर्ता गराउन सफल भएको सरकारले दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रवि पक्राउपछि उत्पन्न पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिप्रति लक्षित गर्दै भन्नुभएको छ– ‘हालसम्म ६ सय जनाभन्दा धेरैलाई कानुनी कारबाही गरिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय एकछिन गरिने हल्ला र सुटिङजस्तो हैन, सरकारले यस विषयमा क्यामेरालाई नभई कानुनलाई गुरू मानेको छ।’
भ्रष्टाचारका कसुरबाट उम्किने आकांक्षा र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्वहरू सक्रिय रहेको उहाँले टिप्पणी गर्दै आउनुभएको छ । तर, सहकारी प्रकरणमा सत्ता पक्षका नेताहरू समेत संलग्नता रहे पनि उनीहरूमाथि अनुसन्धान नभएको आम गुनासो छ । सरकारले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई कार्यान्वयन गरेको प्रमाणित गर्नका लागि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएर दलीय आडमा रहेका सबैमाथि अनुसन्धानको सुई घुमाउनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण पौडेलको सुझाव छ ।
सरकार र सरकार पक्षले सहकारी ठगीमा अनुसन्धान र कारबाही भइरहेको दाबी गर्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले राजनीतिक आधारमा सरकार पक्षपाती भएको आरोप लगाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पवुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको खुलेर प्रतिरक्षा गर्नुभएको छ।
सहकारी ठगीको आरोपमा संसदीय समितिले रविलाई सफाइ दिए पनि सरकारले प्रतिशोधपूर्वक पक्राउ गरेको उहाँको दाबी छ । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सबै सुरक्षा निकायहरूबाट सहकारी ठगीको विषयमा रविको संलग्नताबारे बुझेको स्मरण गराउँदै त्यस बेला रविको कुनै गल्ती नरहेको रिपोर्ट सबैतिरबाट पाएको दाहालले दाबी गर्नुभयो ।
सत्ता बाहिरका राप्रपालगायत दलहरूले पनि सरकारबाट अपेक्षित अनुसन्धान नभएको टिप्पणी गरेका छन् । सहकारी ठगीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने र आम सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गराउने विषयमाथि समेत राजनीतिक रंगले पोतिएपछि सहकारीपीडित थप पीडामा पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सहकारी समस्या समाधान र पीडितको रकम फिर्ता गर्ने गराउने विषयमा दलहरूले राजनीतिकरण नगरी सहकारी ठगीमा संलग्न जोकोहीमाथि अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न सरकार पछि हट्न नहुने अभियन्ताहरूले बताएका छन् ।
