सरकारको हनिमुन अवधि: नागरिकमा जगाउन सकेन आशा
–वर्तमान सरकार गठनपछि मुलुकमा सकारात्मक संकेत देखिएको सत्ता पक्षको दाबी
काठमाडौं ।
गत असार १७ गते मध्यरातमा सत्ता सहकार्य गर्न सहमति गरेका संसद्का दुई ठूला र पुराना दल नेपाली कांग्रेस र एमाले सम्मिलित सरकारको सय दिन उपलब्धिविहीन जस्तै देखिएको छ।
राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सेवाप्रवाहको सबलीकरण, संविधान संशोधन, समृद्धि र विकासलगायत एजेन्डा बनाएर गठन भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिनमा उपलब्धिमूलक काम गर्न नसक्दा नागरिकमा आशा जाग्न सकेको छैन।
कांग्रेस–एमाले, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितको गठबन्धन सरकारमा राज्यमन्त्रीबाहेक २१ वटै मन्त्रीहरूले असार ३१ गते एकैपटक शपथ लिएर सरकारको कामलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने निर्णय गरेका थिए। तर, वर्तमान सरकारमा सहभागी प्रायः सबैजसो मन्त्रीले नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ। संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थिरता र त्यसमार्फत् आम जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने सरकार पक्षको प्रतिबद्धता फगत गफमात्रै भएको आमरूपमा टिप्पणीहरू हुने गरेको छन् ।
असोज ११ र १२ गतेको भीषण वर्षासँगै आएको बाढीपहिरो र डुबानले २ सय बढी नागरिकले ज्यान गुमाए भने अर्बांै बराबरको क्षति भयो । यो घटनामा सरकार असफल भएको आरोप खेपिरहेको छ। उक्त घटनापछि गर्नुपर्ने खोज–उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका काममा सरकारको गति धिमा भएको थियो।
यद्यपि, बाढीले तहसनहस बनाएका बीपी राजमार्ग लगायतका राजमार्गहरू ढिलै भए पनि अस्थायी रूपमा चालू भएका छन्। पीडितलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराइसकेको सरकारले दाबी गरेको छ । यति बेला प्रायःजसो मन्त्रीहरूले सय दिनको समीक्षा गरिरहँदा कतिपयले आफूलाई पूर्ण सफलताको बाटोतर्फ लागेको दाबी गरेका छन् भने केहीले शुरू गरेका कामको परिणाम छोटो समयमा निस्कन नसक्ने भन्दै आरोपबाट उम्कने प्रयास गरेका छन् ।
कांग्रेस र एमालेबीच राजनीतिक सहमति गर्दा भएको ७ बुँदे सहमतिपत्र प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने दिन प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । सहमतिपत्रमा मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन, राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासनको विषय प्राथमिकताका साथ उल्लेख थिए।
त्यसै गरी राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिनुका साथै आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, बाह्य लगानी प्रोत्साहन गर्ने र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई सत्ता परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्ने आधारको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
तर, सरकार परिवर्तनको पुष्टि हुने गरी काम हुन सकेको छैन । उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमा सिंहले १०० दिनमा केही पनि काम नदेखिने भन्दै पन्छिनुभएको छ । आफू मन्त्री भइसकेपछि निर्माणाधीन धेरै योजनाको काम सकिएको दाबी गर्नुभएको मन्त्री सिंहले भन्नुभयो– ‘सय दिनभित्र निर्माणाधीन योजना सकिएको मात्र होइन, नयाँ काम पनि भइरहेका छन्, आजकै भोलि रिजल्ट आउँदैन । रिजल्ट देखिन समय लाग्छ ।’ सिंहले सहर सुरक्षित गर्नका लागि आवश्यक नीति बनाउन आफूले काम गरिरहेको दाबी गर्नुभएको छ ।
यो सरकारले पुँजी बजारको विकास गर्ने आश नरहेको अर्थविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन् । त्यस्तै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठूल्ठूला योजना बनाउनुभएका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, पर्यटन क्षेत्र सुधारमा फड्को मार्ने आशा गरेका पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेबाट समेत अपेक्षित कामहरू हुन नसकेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् । सरकारका मन्त्रीहरूमध्ये ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री दीपक खड्काले अरूभन्दा केही देखिने गरी काम गर्नुभएको छ।
उहाँले बंगाला देशसँग विद्युत् निर्यात सम्झौता गर्नुभयो भने ऊर्जाको विकासका लागि नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता नियमावली र संस्थाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेलाई अगाडि बढाउनुभएको छ । उहाँले देशको ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रको विकासका लागि पूर्व ऊर्जामन्त्रीहरू र सचिवहरूसँग मन्त्रालयको विद्यमान अवस्था र भावी कार्ययोजनाबारे छलफल गर्ने र आवश्यक योजना बनाउनमा केन्द्रित भएको दाबी गर्नुभएको छ।
कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले १०० दिनको पेरिफेरिमा आउँदा किसानले पाउने बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन सकेको र नीतिगत समस्या समाधानका क्षेत्रमा कामहरू तीव्र रूपमा अघि बढाइएको दाबी गर्नुभएको छ। सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले देखिने गरी केही काम नगरे पनि आफूले १०० दिनमा १०० नम्बर नै आउने गरी काम गरेको दाबी पेस गर्नुभएको छ।
अन्य मन्त्रीहरूले खासै देखिने गरी काम गरेका छैनन्। दशैंको बेलामा बजारमा महँगीले तीव्रता पायो भने दुई वर्षदेखि कर्मचारीहरूको तलब बढ्न नसक्दा कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको भ्रष्टाचारको ग्राफ खासै घटेन।
महँगी नियन्त्रण, श्रमिक वर्गको हित, शिक्षा एवं स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा सुधारको कामसमेत यो सरकारले सय दिनमा देखिने गरी थालनी नगरेको प्रतिपक्षी दलहरूले आरोप लगाएका छन् । तर, सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणलगायत भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्नमाथि धमाधम कारबाही थालेर सुशासनको जग हाल्न थालेको जिकिर गरेको छ भने संविधान संशोधनका विषयमा व्यापक छलफल अघि बढ्न थालेको बताएको छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले वर्तमान सरकार गठनपछि मुलुकमा सकारात्मक संकेत देखिएका दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेपछि जनतामा विश्वास बढेको छ, सहकारीमा ठगिएका पीडितका लागि न्यायका पक्षमा कारबाही शुरू भएको छ भने विकास निर्माण शुरू हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्बन्ध सुदृढ भएको छ।’
