सहमतिमा मात्रै विदेश भ्रमण उचित
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच असमझदारीको कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण पेचिलो बन्दै गएको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना स्वीकृत गर्नुअघि चीनले कबोल गरेको सहयोग कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान नेपाली कांग्रेसले राखेपछि सत्तारुढ दलबीच मत बाझिएको छ ।
मत बाझिएको कारण यसअघिको मन्त्रिपरिषद्को बैठक स्थगित भएको थियो । दुई दलबीच समmभदारी नभए प्रम ओलीको चीन भ्रमण स्थगित हुन सक्ने आँकलन छ । यता एमालेले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन हुनपुर्नेमा जोड दिएको छ । नेपाली कांग्रेसले परियोजनालाई ऋणमा देखाउन नहुने अडान राखेको छ । अर्थात् बेल्ट एन्ड रोड परियोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि चीनले घोषणा गरेको सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी गठबन्धन सरकारले चिनियाँ पक्षसँग सहमति गरेर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उक्त परियोजनाका विषयमा दुई ठूला दलबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । कुरा नमिलेकै कारण प्रम ओलीको एजेन्डा तय गर्न सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच छलफल हुन सकेको छैन ।
प्रम ओलीको चीन भ्रमणअघि भारतीय उच्च अधिकारीको नेपालमा बाक्लो भेटघाट भएको छ । भारतीय राजदूतमार्फत हुने अधिकांश भेटमा चीन र नेपालबीच भारतसँग दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि सम्झौता गर्नु नहुने अडान राखिएको छ । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले हालसम्म औपचारिक भ्रमणको निम्तो दिएको छैन । भारतले निम्तो नदिएपछि चीन सरकारको निम्तो मान्न जान लागेका प्रम ओलीको भ्रमणमा मित्र राष्ट्रबाटै भाँजो हाल्ने काम भइरहेको आशंका छ ।
चिनियाँ पक्षले यही भ्रमणमा सो परियोजना कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षरलाई प्राथमिकता दिन चाहेको भए पनि अन्य भित्री विषयको बारेमा नेपाली कांग्रेस सशंकित भएको छ । चिनियाँ पक्षले बीआरआईअन्तर्गत कम्तीमा चार परियोजनामा सहयोग गर्ने इच्छासहित प्रस्ताव पठाइसकेको छ ।
टोखा–खहरे सुरुङमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, कोरला नाकामा सुख्खा बन्दरगाह र एक जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्रस्ताव चीनको छ । प्रधानमन्त्री ओली भने त्यसमा पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दाको ऋण मिनाहाको आग्रहसहित केही परियोजना थपेर अघि बढाउने तयारीमा छन् ।
बीआरआई अनुदान भए लिन सकिने तर ऋण स्वीकार्न नसक्ने नेपाली कांग्रेसको अडान छ । अघि बढिसकेको परियोजनालाई ऋणकै रूपमा पनि स्वीकार गर्न सकिने एमालेको धारणा छ । सन् २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । त्यस बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए । त्यसपछि कांग्रेसले बीआरआईअन्तर्गत अनुदानका योजनामात्रै अघि बढाउन सकिने संस्थागत निर्णय लिएको थियो ।
कार्यान्वयनसम्बन्धी योजनामा हस्ताक्षर नगरीकनै अन्य मुलुकले बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना अघि बढाइरहेका छन् । नेपालले पनि सोही ‘मोडल’मा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा छ । सोही धारणाअनुसार अघि नबढे सो परियोजना कसरी अघि बढ्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । सत्तारुढ दलबीच मतैक्यताको कारण प्रमको चीन भ्रमण सुखद हुने अवस्था छैन । यस विषयमा दुई दलबीच चाँडै समझदारी गर्नु आवश्यक छ ।
