धनी देशहरूले गरिब तथा विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न र तयारी गर्नका लागि सहयोग पुर्याउन अहिलेसम्मकै उच्च ३०० अर्ब डलर दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

अजरबैजानमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु सम्मेलन COP29 मा संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु निकायका प्रमुख साइमन स्टिलले यो कठिन यात्रा थियो, तर हामीले सम्झौता पारित गर्न सफल भयौं भनेर भन्नुभयो ।

यस सहयोगले गरिब राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनको असमान भारको सामना गर्न बाध्य भइरहेको स्वीकार गरेको छ । ती देशहरूले जलवायु संकट सिर्जनामा न्यून योगदान दिएका छन् ।

यसपटकको प्रतिवद्धता अन्तर्गत सरकारका अनुदान र निजी क्षेत्र ( बैंक तथा व्यवसायहरू ) बाट रकम जुटाइनेछ । यो रकमले जिवाश्म इन्धनको विकल्पमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर यस वर्षको वार्ताले गत वर्षको जिवाश्म इन्धनबाट क्रमिक रूपमा कम गर्ने सम्झौतामा थप प्रगति गर्न भने सकेन ।

यो निर्णय अब २०२५ मा हुने अर्को सम्मेलनमा छलफल गरिनेछ । ३०० अर्ब डलर को प्रतिबद्धता बाहेक यसका लागि सन् २०३५ सम्म १दशमलव ३ ट्रिलियन डलर आवश्यक पर्नेमा पनि सहमति भएको छ । यस वर्षको जुन इतिहासकै सबैभन्दा तातो वर्ष बन्ने लगभग निश्चित छ ।

यसको बदलामा धनी देशहरू, जस्तै बेलायत र युरोपेली संघ, जिवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउनका लागि कडा प्रतिबद्धता चाहन्थे ।

तर, गत वर्ष दुबईमा पारित जिवाश्म इन्धनबाट क्रमिक रूपमा घटाउने प्रस्तावलाई बलियो बनाउने आशा गरिएको भएपनि यसपटकको प्रस्तावले प्रतिबद्धतालाई दोहोरायो ।

आगामी वर्षको जलवायु सम्मेलन COP30 को आयोजना ब्राजिलको बेलेम शहरमा हुने सम्भावना छ । ब्राजिलका राष्ट्रपति लुलाले जलवायु परिवर्तन र अमेजन वर्षावनको वन कटानी रोक्न बलियो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।

Source : https://www.khasokhas.com/211822