नेपालमा गरिबी र सार्वजनिक ऋणको अवस्था
गरिब शब्दबाट गरिबी बनेको छ । गरिब भनेको धन केही नभएको, निर्धन; निर्धो, दरिद्र, कङ्गाल जस्ता शब्दलाई जनाउँद छ । गरिबी भनेको गरिब हुनुको अवस्था हो । गरिबी सम्बन्धमा विश्वका देशहरू दुई भागमा विभक्त छन् ।
पहिलो पंक्तिमा उभिएका देशहरू गरिबीलाई ईश्वरको देन मान्छन् । यिनीहरूका विचारमा पूर्वजन्मको पुण्य र पापमा आधारित छ । पूर्व जन्ममा गरेका पापको फल गरिबीलाई लिन्छन् । यिनीहरूको विचारमा समाजमा गरिब र धनी रहिरहन्छन् । यसलाई समान रूपमा कसैले पनि ल्याउन सक्दैन् । यसलाई मान्ने देशहरू विश्वका पूँजीवादी देशहरू रहेका छन् । यस्तै अर्को पक्षमा उभिएका देशहरू यस्ता पूर्वजन्मको पाप÷धर्मलाई मान्न तयार छैनन् ।
यिनीहरूका विचारमा गरिबी पूँजीवादीहरूका शोषणबाट निर्मित समूह हो । गरिबले गरेका श्रमबाट कटौती गरेर बचाएको सम्पतिबाट पहिलो समूह पूँजीजम्मा गर्दै पूँजीपति बनेका छन् । अहिले मात्र होइन, शताब्दियांैसम्म यस्ता गरिब र पूँजीबादी बीचको लडाइ चलिरहेछ । यस्ता देशलाई हामी साम्यबादी देश भन्छौँ । अहिले पनि विश्वमा देखिएका युद्धहरू यही साम्यवादी र पूँजीवादी बीचको युद्धको रूपमा लिन सकिन्छ । अब हामी सार्वजनिक ऋणतिर लागौं ।
ऋण दुई प्रकारका हुन्छन् । कुनै मानिसले व्यक्तिगत खर्चकालागि जो ऋण लिन्छ त्यसलाई व्यक्तिगत ऋण भनिन्छ भने राष्ट्रले आफ्नो खर्चकालागि लिने ऋण ‘सार्वजनिक ऋण’ कहलाउँछ । यस्ता ऋण दुई प्रकारका हुन्छन्ः आन्तरिक र बाहृय । आन्तरिक ऋण देशभित्रैबाट कुनै संस्था वा व्यक्तिबाट लिने ऋण हो भने कुनै बाह्य देशबाट लिने ऋणलाई विदेशी वा बाह्य ऋण भनिन्छ । यस्ता ऋण धनीदेशहरूले अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरूलाई दिने गर्छन् ।
अहिले वैश्विक संस्था तथा बंैकहरू पनि यस्ता ऋणप्रवाह गर्दै आएका छन् । नेपालको गरिबीतिर लाग्दा हाल नेपालमा साठीलाख मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि बाच्न बाध्य छन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण, चौथो (२०७९÷०८०) अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनिका कुल जनसङ्ख्या २०.२७ प्रतिशत रहेका छन् ।
२०६६/०६७ मा यस्ता जनसङ्ख्या २५.२ प्रतिशत रहेकोमा हाल २०.२७ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । उक्त सर्नेक्षणले प्रतिव्यक्ति वार्षिक ७२ हजार ९०८ रूपियाँ खर्च गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई गरिब मानेको छ । त्यस्तै सहरमा वार्षिक दुई लाख ६३ हजार र गाउँमा ७१ हजार खर्च गर्न नसक्ने गरिबीको रेखामुनि परेका छन् । यस्तै सहरी क्षेत्रमा गरिबीको दर १८.३४ र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत रहेका छन् । १५ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएपनि सो अनुमान घट्न सकेन । घट्न नसक्नुका मूल कारणका रूपमा भूकम्प, कोरोना तथा बाढीपैरोलाई लिएका छन् । प्रदेश अनुसार हेर्दा सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेश (११.१८%) मा छन् भने सबैभन्दा बढी गरिब सुदूरपश्चिम प्रदेश (३४.१६%) मा रहेछन् ।
यस्तै मधेश प्रदेश (२२.५३%) चौथो स्थानमा रहेको छ । यस्तै क्रमशः कोसी तेस्रो, बागमती दोस्रो, लुम्बिनी पाँचौं, र कर्णाली छैठौं रहेका छन् । यस्ता गरिबको जनसंख्या नेपालको जनसङ्ख्या २,९१,६४,५७८ लाई आधारलिई निकालिएको हो । काठमाण्डूमा सो जनसङ्ख्या ७ प्रतिशत रहेका छन् । यस्तै गैरखाद्य खर्चको अंश ३८ प्रतिशतबाट बृद्धि भै हाल ४७ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
औषत वार्षिक उपभोग खर्च ६६ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । आ.व.२०६६÷०६७ मा औषत प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च ७५ हजार ९०२ रूपियाँ रहेकोमा हाल १ , २ ६ , १ ७ २ रूपियाँ पुगेको छ । यस्ता गरिबीबाट बाहिर निस्किएका संख्यामाथि विश्वास गर्ने आधार कमजोर देखिन्छ । यहाँका युवाहरू वेरोजगारीका चपेटामा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । नेपालमा यिनीहरूका लागि रोजगारीको सम्भावना नदेखेर नै विदेश पलायन भएका छन् । शिक्षित बेरोजगारी अझ विकराल छ ।
एउटा विज्ञापन निस्किँदा हजारौं युवाहरू निवेदक बन्न बाध्य हुन्छन् । यसरी प्रत्येक विज्ञपनमा हजारौं युवाहरू निवेदक बन्दै थाकिसकेका छन् । बाध्य भएर लेबरको काममा विदेशपलायन भइरहेका छन् । अहिले जे पनि देखिएको छ त्यो वैदेशिक श्रमबाट आर्जन गरेका रकम हुन् । सबैभन्दा राम्रो आफ्नै देशमा श्रमपसिना लगाएर आर्जन गरेका रकमबाट दोहोरो फाइदा भैरहेको हुन्छ । यसबाट वैदेशिक निर्मरता घट्दै जान्छ ।
अहिले भारतले खाद्यान्नदेखि लताकपडा लगायत सरसमानहरू बन्द गरिदियो भने हाम्रो हबिगत के होला ? वैदेशिक रोजगारबाट हाम्रो युवाहरूलाई स्वदेश पठाइ दियो भने के होला ? यस्ता जटिल समस्यामाथि सरकारको ध्यान तुरुन्त जानुपर्छ जो देश यस्ता कुरामा ध्यान दिएको छैन त्यस्ता देशको हालत दिनप्रतिदिन बिग्रदै गएको छ । नेपाल विश्वका एउटा अतिकमजोर देश बन्नपुगेको छ । हाम्रो बाजेका समयमा व्यापार संतुलनमा थियो तर उहाँको नातिको पाला आउँदैआउँदा पूर्णरूपेण भारत लगायत अन्य विदेशी राष्ट्रमाथि निर्भर भएका छौं ।
पञ्चातकालमा जति फैक्ट्रीहरू थिए, हाल सबैका सबै बन्द भैसकेका छन् । अब हामी देशको सार्वजनिक ऋणतिर पनि हेरौं । २०७०/०७१मा ५.४८ खर्ब सार्वजनिक ऋण रहेकोमा २०८०/८१ सम्म आउँदैआउँदा २४.०० खर्ब हुन पुगेको देखिन्छ । यी ऋण लगभग ५ गुणाले बृद्धि भएका छन् । यसरी दिनप्रतिदिन राष्ट्रियऋण बढ्दैजाँदा प्रगतिको कुरा गर्नु बादियात जस्तो लाग्छ । अहिले प्रतिव्यक्तिमाथि कति ऋण छ भन्दा अ च म् म लाग्छ । प्रतिव्यक्ति ऋण रू.८२,२९१.६४ रहेछ ।
आजको जन्मिदो बच्चा पनि यस्ता ऋणले थिचिँदै छ । यसरी प्रत्येकसाल ऋण बढ्दै जाँदा भोलि कस्तो अवस्था हुने हो विचारणीय कुरो छ । उता गरिबी घटदै गएको छ भने सरकार देखाइ रहेछ । यसबाट के बुझिन्छ भने प्रतिव्यक्तिको स्तर उठेको छैन बरू खस्केको अवश्य रहेछ । हालको अवस्थालाई हेर्दा ३० वर्षे पञ्चायतकालमा भएका औद्योगिक विकासलाई समेत बर्बाद गरेको पक्का हो । भएका उद्योग÷कारखानाहरू समेत बन्द भै सकेका छन् जो चालु छन् ती पनि बन्द हुने अवस्थामा आइसकेका छन् ।
आजका पार्टिहरू आफूलाई बडो क्रान्तिकारी पार्टी भन्छन् । कोही एकीकृत माक्र्सबादी भन्छन् । कोही आफूलाई माओवादी भन्छन् । नेपाली कांग्रेस आफूलाई राष्ट्रियता, प्रजातंत्र र समाजवादसंग जोडेर प्रचार गरेको छ । यसरी यी पार्टीहरू सरकार पनि चलाएकै छन् । यिनीहरूले आजसम्म एउटा पनि समाजवादी कार्यक्रम लागुगर्न सकेका छैनन् । बरू पंचायतकालमा मोही तथा हदबन्दी लगाएर जग्गामा जस्को जोत त्यस्को पोतको अधिकार समेत दिएका थिए जो अहिलेसम्म खेतीहर मजदुरहरूसमेत जमीनका मालिक बन्न सकेका छन् ।
रैतिलाई नागरिक बनाउने काम त त्यसैबेला भैसकेको थियो । एक छिनका लागि मानौं गणतन्त्र आयो । राजा बाहिरिए । जनताले के पायो । देश लुटतन्त्रमा बदलिसकेको छ । जताततै भ्रष्टाचार व्याप्त छन् । भ्रष्टाचारको जाल माथिदेखि तलसम्म प्रष्ट रूपमा हेर्न पाइन्छ । भ्रष्ट व्यक्तिहरू चोखो भएका छन् र इमान्दारहरू असुरक्षाका डरले लुकेका छन् । गरिबीको डाटा देखाएर कम भया,े कसरी पत्याउन सकिन्छ ? ऋण खाएर घीउ पिउनु जस्तै हो । यस्ता कुरा जनतालाई ढाट्ने कामबाहेक अरू केही होइन । जुन देशका युवाहरू विदेशमा आफ्ना युवाशक्तिलाई प्रयोग गरिरहेका छन् त्यस्तो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ? अब त अर्को यङ्यन्त्र पनि शुरु भैसकेको छ ।
तराईको मलिलो जग्गामा पहाड, हिमालका मानिसहरू बसोबास गर्न ओइरो लागेका छन् । हिमाल, पहाडका गाउँहरू सुनसान भैरहेका छन् । यस्ता बसाइँसराइलाई जबसम्म व्यवस्थित गर्दैन तबसम्म जथाभावी बसाइँसराइलाई रोक्न सकिँदैन । प्राकृतिक स्रोतहरू दिनदिनै ह्रास भैरहेका छन् । सरकारको ध्यान यतातिर जानुपर्ने देखिन्छ । वनजंगल, उपजाऊ जग्गा, नदीनाला, पहाड, हिमाल, तराई आदि सबै प्रभावित हुदैँ आइरहेका छन् । निष्कर्ष ः गरिब र ऋणको सम्बन्ध ऋणात्मक देखिन्छ ।
गरिब घट्दा ऋणमा कमी आउँछ । ऋण बढ्दा गरिबको संख्या बढ्न थाल्छन् । नेपालमा ऋण बढदै गएका छन् । प्रत्येक परिवार ऋणले आक्रान्त छन् । उता सार्वजनिक ऋण थप्दै जाँदा त्यसको भार पनि यी जनतामाथि नै पर्ने देखिन्छ । मधेश प्रदेशले गरिबी घटाउन अन्नको उत्पादनमा बढी जोडदिनु पर्छ । पर्यटनको विकासमा बढी लगानी गर्नु पर्छ ।
बिगतमा तराई कै उत्पादनले पुरै नेपालको खाद्यान्न पुरागरी बाँकी भारतमा निर्यात गरिन्थ्यो, हाल उल्टो भएको छ । अहिले भारतबाटै हामी खाद्यान्न, फलफुल, घरनिर्माणका सामानहरू, औषधि, यातायातका साधनहरू लगायत तमाम सरसमान मगाइरहेका छौं । अर्कोतिर ऋणको बृद्धि प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा थप्दै गएको छ । २०७०/०७१ को डाटा हेर्दा ५.४८ खर्बबाट क्रमशः बढ्दै २०८०/०८१ सम्म १० वर्षमा २४.०० खर्ब पुगेको देखिन्छ, जो नेपालको लागि एउटा ठुलो चिन्ताको विषय हो ।
२०८१/०८२ मा पनि घट्ने होइन, बढ्ने संकेत नै देखिन्छ । एकातिर गरिबी घट्यो र अर्कोतिर सार्वजनिक ऋण बढ्यो भन्दा बेमेल खाएको देखिन्छ । मान्छेमाथि ऋण थप्नु भनेको आम्दानीलाई प्रभावित गर्ने होला नि ? हुन त नेपाल, आफै अति पछाडि परेको समूहमा पर्ने हुनाले ऋण थप्दै जाँदा भोलिको अवस्था कस्तो हुने हो ? विचार गरौँ त ! इतिक्षी ।
The post नेपालमा गरिबी र सार्वजनिक ऋणको अवस्था appeared first on Janakpur Today.
