आगामी १६ मंसिरमा केही स्थानीय तहका रिक्त ४१ पदाधिकारीका लागि उपनिर्वाचनको तयारी लगभग अन्तिम अवस्थामा पुुगेको छ । विद्यमान कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचित पदमा कुनै कारणवश पद रिक्त हुन आएमा उपनिर्वाचनद्वारा ती पद पूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सो प्रावधानअनुसार रिक्त स्थानका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । रूकुम पूर्वको पुथाउत्तरगंगा–२ को वडाध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगा तथा कैलालीका प्रमुख भने यसअघि नै निर्विरोध निर्वाचित भैसकेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहका पदाधिकारीका अलावा कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयरका लागि यसपटक उपनिर्वाचन हुँदै छ । उपनिर्वाचन हुने ठाउँमा सबै दलका केन्द्रीय नेता र कार्यकर्ता दलबलसहित पुगेका छन् । कतिलाई आफ्नो विरासत कायम राख्न र कतिलाई अर्काको वर्चस्व भत्काउने अवसरका रूपमा दलहरूले यो उपनिर्वाचनलाई लिएका छन् ।

जनमत जोख्दै दलहरू
यतिबेला मिसन ८४ निकै जोडतोडका साथ सुनिन थालेको छ । आगामी २०८४ सालमा स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका लागि आवधिक निर्वाचन हुनेछ । सो निर्वाचनमा सबै दलले आफ्नो पक्षमा बहुमत ल्याउने मक्सदका साथ मिसन ८४ नाम दिएका हुन् । नयाँ उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि २०४६ देखि राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्ताको हालीमुहाली गर्दै आएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसमेतले मिसन ८४ भन्दै आएका छन् । यसबीचमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मात्रै पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओली तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार सत्ता समीकरणको महत्वपूर्ण दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा २०८२ साउनमा पुनः प्रधानमन्त्री हुनेछन् । वर्तमान सरकार बन्ने समयमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएअनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा यसअघि नै निश्चित भइसकेको थियो । त्यो बेला उनको कार्यकाल छैटौं पटक हुनेछ । यसअघि पनि यी दुुवै दलका अन्य पात्रबाट पटकपटक सरकारको नेतृत्व हुँदै आएको छ ।

२०४७ देखि आजसम्म यी दलले गरेको के हो ? गर्न नसकेको के हो ? नसकेको काम गर्न के चाहिने हो ? पटकपटक परीक्षणमा उत्रिसकेकाहरूका लागि मिसन ८४ आवश्यक छ र ? यसको जवाफ यी दुुवै दलसँग छैन । तैपनि उनीहरू मिसन ८४ फलाक्दै आएका छन् । आगामी उपनिर्वाचनलाई पनि उनीहरूले मिसन ८४ कै पूर्वाभ्यासका रूपमा लिएका छन् । यस क्रममा सत्ता साझेदार प्रमुख दुुई दल प्रतिपक्षी र खासगरी नेकपा माओवादीप्रति अलि बढी नै रुष्ट देखिन्छन् । यसैकारण अन्यलाई पराजित गर्न कतिपय स्थानमा चुनावी तालमेल पनि गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस र एमालेबाहेक अन्य दल वा व्यक्ति यो उपनिर्वाचनमा कहीँ कतैबाट पनि विजयी नहोऊन् भनेर उनीहरूले निकै मिहिनेत गरेका छन् ।

उनीहरूको लक्ष्य पूरा होला, नहोला तर यसलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूको वर्तमान अवस्थासँग तुलना भने पक्कै गर्न सकिन्छ । उनीहरूको लोकप्रियता घट्दो, बढ्दो के छ त्यसको सूचकका रूपमा निश्चय नै यो उपनिर्वाचनलाई हेर्न सकिन्छ । यसैले दिनभरिको मौसमको आकलनका लागि बिहानीको अवस्थासँग यो उपनिर्वाचनलाई तत्तत् दलहरूले हेर्ने गरेका छन् । उनीहरूले २०८४ मा हुने निर्वाचनको प्रक्षेपणकै रूपमा यो निर्वाचनको परिणामलाई लिने निश्चित देखिन्छ । आफ्नो मत मात्र होइन, लोकप्रियताको वर्तमान अवस्थासँग परिचित हुन पनि यो निर्वाचन उनीहरूका लागि सहयोगी हुने देखिन्छ । यसर्थ अवसर र चुनौतीका रूपमा राजनीतिक दलहरूले यो उपनिर्वाचनलाई लिएको देखिन्छ ।

उपलब्धिको समीक्षा होस्
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै दुई–दुईपटक स्थानीय तह, संघीय संसद् र प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन भइसकेको छ । कतिपय स्थानमा पहिलो कार्यकालका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरू दोस्रोपटकका लागि पनि दोहोरिएर निर्वाचित भएका छन् भने कतिपय ठाउँमा नयाँ अनुहारहरू आएका छन् ।

एकजना विद्वान्ले भनेका छन्, ‘जीवनमा उसले गरेका उल्लेख्य कामहरूको गणना गर्नु छैन भने त्यसको उमेर पनि नगनौं ।’ नभन्दै को कतिपटक निर्वाचित भयो भन्नुभन्दा पनि कसले देश र जनताका लागि के ग¥यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । छोटोे समयमा नै बालेन शाह, चिरिबाबु, रेणु दाहल, हर्क साम्पाङदेखि गोपी हमालसम्म यसै चर्चामा आएका होइनन् । उनीहरूले गरेको काम तत्तत् पालिकाका लागि मात्र नभई आमनेपालीका लागि अनुकरणीय बनेको देखिन्छ ।

उपनिर्वाचनलाई राजनीतिक दलहरूले मिसन ८४ को पूर्वाभ्यासका रूपमा लिएका छन् । उपलब्धि देखाउन नसक्ने पात्र र प्रवृत्तिलाई अस्वीकार नगर्दासम्म जनताको अवस्था फेरिने देखिँदैन

आजको आवश्यकता कामको हो, पटकको होइन । प्राविधिक कारणले चुनाव जित्नु एउटा पाटो हो भने हारेर पनि जनताको मन जित्नु अर्को पाटो हो । यिनै लोकप्रिय नेतृत्वका लागि भने मिसन ८४ आवश्यक पर्छ र सुहाउँछ पनि ।

कुम्लो बोकी ठिमीतिर
नेपालको संविधानले ऐन, कानुन तर्जुमाका लागि सांसदको व्यवस्था गरेको छ । सांसदहरूको मुख्य काम पनि यही हो । यसैका लागि उनीहरू निर्वाचित भएर आएका हुन् । तर, हामीकहाँ सांसदहरू कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर गर्ने गरेका बग्रेल्ती उदाहरणहरू छन् । पहिलो कुरा त उनीहरू मन्त्रीका लागि लालायित हुन्छन् । मुलुकलाई चाहिने नियम, कानुन बनाउनतिर उनीहरूको ध्यान पटक्कै जाँदैन, गएको देखिँदैन ।

यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू आफ्ना पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरणमा पक्राउविरुद्ध सडकमा छन् । उनीहरूले दिनहुँजसो सडक तताउँदै आएका छन् । अघिल्लो शुक्रबार नेकपा एमालेका सांसदहरू जागरण सभाका नाममा सडकमा आए । सत्तासीन दलले सडकमा उठेका प्रश्नको जवाफी हमला सडकबाट होइन, सत्ता र कामबाट दिनुपर्छ । उनीहरूले पनि उल्टो बाटो अवलम्बन गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सुदूरपश्चिमबाट सडककै बाटो तताउँदै छ । नेकपा माआवादीहरू पनि संगठन विस्तारसमेतका लागि भन्दै सडकमा नै ओर्लेका छन् ।

अलपत्र विधेयक
निजामती, शिक्षा, प्रहरी विधेयकदेखि अन्य दर्जनौं विधेयकहरू सदनमा पेस गर्नुपर्ने थियो । संसद्को अधिवेशन अन्त्य भए पनि प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिहरूको बैठक बस्न सक्थ्यो । ती समितिले प्रस्तावित ऐन, नियममा छलफल गरी हिउँदे अधिवेशनमा सदनमा पेस गर्नका लागि सिफारिस गर्न सक्थे । समितिले चाहँदा धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो । तर, संसद् अन्त्य भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । मंसिरको अन्तिम वा पुस पहिलो साताबाट हिउँदे अधिवेशन गर्ने अभ्यास छ । विषयगत समितिले विधेयकमा आवश्यक संशोधनसहितको प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेपछि त्यसलाई पारित गरेर कानुनी रूप प्रदान गरिन्छ । तर, कुनै पनि समितिले हिउँदे अधिवेशनको सुरुमै पेस गर्न सकिने गरी विधेयकलाई निचोडमा पु¥याएका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि विषयगत समितिले विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याएनन् । उनीहरूको प्राथमिकतामा यी काम परेकै छैनन् । जे कामका लागि निर्वाचित भएको हो, सोही काम नै नगरेपछि मिसन ८४ केका लागि ? फेरि दोहिरिएर सांसद बन्न ? फेरि अक्रमण्यता देखाउन यिनैलाई जनताले चुनिदिनुपर्ने ?

आज पनि प्रतिनिधिसभाका समितिहरूमा एक दर्जनभन्दा बढी विधेयक विचाराधीन छन् । तर, कोरम नपुगरे बैठकसमेत बस्न नसकेका समाचार आइरहेका छन् । विषयगत समितिहरू कानुन निर्माणमा पछि परेका छन् । अधिवेशन अन्त्य भएको दुई महिना बित्दा पनि कुनै पनि समितिले किन विचाराधीन विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउन सकेका छैनन् ? यसको जवाफ कसले दिने ? कहिले दिने ?

विधेयकहरूलाई निष्कर्षमा पु-याउन संसद्का विषयगत समितिहरूको भूमिका अहं हुन्छ । यसकारण, संसदीय परम्परामा विषयगत समितिहरूलाई ‘मिनी संसद्’ पनि भन्ने गरिन्छ । संसद्को अधिवेशन नभएका बेला पनि समितिहरूले अझ प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने थियो तर गरेनन् ।

सकसमा निजामती र शिक्षा
संघीयतासहितको संविधानले एक दशक व्यथित गरिसक्दा पनि त्यसलाई प्रशासनिक तवरले कार्यान्वयन गर्ने निजामती ऐन आजपर्यन्त आउन सकेको छैन । यसबीचमा प्रतिनिधिसभाले एक कार्यकाल पूरै र अर्को कार्यकाल लगभग आधा बिताइसकेको छ । लामो समयदेखि अलि बढी चासो र विवादमा रहेको निजामती सेवा विधेयक समितिमा सबैभन्दा लामो समयदेखि घुमिरहेको छ । ६ वर्षदेखि छलफलमा रहेर पनि सो विधेयक पारित हुन सकेको छैन । यसले गर्दा राजनीतिक हिसाबले संघीयता कार्यान्वयनमा आए पनि प्रशासनिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

तत्कालीन सरकारले पहिलोपटक २७ माघ २०७५ मै उक्त विधेयक संसद्मा लगेको थियो । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा करिब ३ वर्ष उक्त विधेयकमाथि छलफल पनि भएको थियो । तर, छलफलले निष्कर्ष भने दिन सकेन  । सरकार र समितिबीच पनि कतिपय विषयमा कुरा नमिल्ने, बीचबीचमा विभागीय मन्त्री फेरिने र उनीहरूले अध्ययनका लागि समय माग्ने स्थिति आएपछि सरकारले २० असोज २०७८ मा उक्त विधेयक फिर्ता लिएको थियो । आमचुनावपछि बनेको नयाँ सरकारले उक्त विधेयक दोस्रोपटक २०८० फागुनमा पुनः प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराए पनि उक्त विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ नहुनु लाजमर्दो विषय बनेको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक राष्ट्रिय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ । विगत एक वर्षदेखि विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गरिरहे पनि समितिले टुंग्याउन सकेको छैन । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । कतिपय एकल र कतिपय साझा अधिकारको सूची संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसअनुसार कानुनको व्यवस्थापन हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । गत वर्ष भदौ २७ मा उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिए पनि टुंगोमा भने पुुग्न सकेको छैन ।

यसरी हेर्दा जतिसुकै निर्वाचनले जुनसुकै पात्रलाई निर्वाचित गरे पनि तिनीहरूले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगर्दा उपलब्धि देखिँदैन । उपलब्धि देखाउन नखोज्ने र नसक्ने पात्र र प्रवृत्तिलाई जुनसुकै हालतमा पनि अस्वीकार नगर्दासम्म व्यक्ति फेरिएलान् जनताको अवस्था फेरिँदैन । अबको लडाइँ अवस्था फेरिनका लागि हुनुपर्छ । यसका लागि आसन्न उपनिर्वाचन र यसले दिने सन्देश महत्वपुर्ण मानिन्छ । आमरूपमा दलहरूप्रति जतिसुकै घृणा वा असहमत भए पनि अन्ततोगत्वा निर्वाचन परिणाम दलकै पक्षमा जाने निश्चित छ । फरक यत्ति हो कि सबै दलले मिसन ८४ को नारा दिएकै छन् । यीमध्ये कसको पोल्टामा मिसन ८४ नजिकिन सक्ला भन्ने पूर्वानुमानका लागि समेत आगामी उपनिर्वाचन र त्यसको परिणामलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

The post मिसन चौरासीको पूर्वाभ्यासमा दलहरू ! appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

Source : https://rajdhanidaily.com/id/104444/