अवैध चुनढंगा उत्खननका करोडौं राजस्व छली
दाङ ।
रोल्पाको त्रिवेणी गाउँ पालिका घोराइ सिमेन्ट प्रालिले अवैध खानी उत्खनन गरी करोडौं राजस्व छली गरेको रहस्य खुलेको छ। खानी उत्खनन तथा ओसार पसार गर्न खोलिएका रोल्पा चुनढंगा प्रालि र शिवस्वरूप माइनिङ प्रालिको नाममा अवैध खानी उत्खनन गरी घोराइ सिमेन्टले करोडौं राजस्व ठगी गरेको हो।
रोल्पा चुनढंगा र शिवस्वरूप माइनिङ प्रालिले बाटो बनाउने नाममा नब्बे लाख मेट्रिक टन चुनढंगा उत्खनन गरेको तथ्य खानी तथा भूगर्व विभागको स्थलगत अनुगमनमा भेटाएको थियो। खानी विभागका माईनिङ इन्जिनियर सुवास महतले रोल्पा चुनढंगाको नाममा अवैध चुनढंगा उत्खनन गरेको भनी नब्बे लाख मेट्रिक टन चोरी पैठारी गरी राजस्व छली गरेको भन्दै कानुनी कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
घोराई सिमेन्टले प्रति टन साठी रूपैयाँको दरले ५५ करोड र १५ करोड तथा जरिवाना गरी ७० करोड र गाउँपालिकाको ५ करोड राजस्व ठगी गरेको छ। स्थलगत अध्ययन गर्ने इन्जिनियर महतको प्रतिवेदनलाई लत्याएर नब्बे लाख मेट्रिक टनको ठाउँमा दईवटा जिरो हटाएर नब्बे हजार मेट्रिक टन उत्खनन भएको भनी घोराई सिमेन्टको मिलेमतोमा खानी विभागले स्थलगत अध्ययनलाई तोडफोड गरेको छ। अवैध खानी उत्खनन गरेको बिरूद्व मुद्दा उपर सर्बोच्च अदालतको प्रतिउत्तरमा खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले नब्बे हजार मात्र उत्खनन भएको उल्लेख गरिएको छ।
रोल्पा सिमेन्ट प्रालिको नाममा दर्ता भएको उक्त खानीको अवैध उत्खनन गर्ने रोल्पा चुनढंगा र शिवस्वरूप माइनिङ प्रालिको दर्ता खारेज गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ। तर विभागले अवैध पैठारी गरेमा दर्ता खारेजी वा जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेपनि रोल्पा चुनढुंगा र शिवस्वरूप प्रालिलाई उल्टै जोगाउने प्रपञ्च गरिएको छ। घोराई सिमेन्टले करोडौं राजस्व ठगी गर्दासमेत कानुनी कारवाही गर्न खानी विभागले कुनै चासो दिएको छैन । त्यसबाट करोडौं राजस्व छलीहुदै आएको छ।
अवैध खानी उत्खनन गरि पैठारी गरेमा सम्बन्धित कम्पनीको इजाजत पत्र खारेज गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। त्यस विषयमा त्रिवेणी गाउँ पालिका र लिज दर्ता वाला कम्पनीले पटकपटक खानी विभागलाई निवेदन दिएको थियो। विभागले कुनै सनुवाइ नगरी घोराई सिमेन्टलाई उन्मुक्ति दिने कोसिस गर्दै आएको देखिन्छ ।
स्थानीय गाउँपालिकाले घोराई सिमेन्टले अवैध चुनढुगा उत्खनन र पैठारीको विषयमा कानुनी कारवाही गर्न सम्वन्धित निकाएको पटकपटक ध्यान आकर्षण गराउदै आएको छ। अवैध चुनढंगाको उत्खनन गरी चोरी पैठारी रोक्ने काममा विभागको दायित्व जो। तर यसमा चोरी पैठारीको परिमाण घटाएर विभागले राजस्व छलीमा प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।
कानुन कारवाही गर्न विभागले देखाएको उदासिनताले घोराई सिमेन्टले चुनढंगा उत्खननबाट तिर्नपर्ने राजस्वमा व्यापक ठगी गर्दा समेत कानुनी दायरामा नल्यानु कतै विभागको मिलोमतो त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
