आर्थिक विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । बैंकहरूले विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका सानासाना बचत अर्थात् निष्क्रिय स्रोतलाई जम्मा गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा रहेको पुँजीको मागलाई परिपूर्ति गर्न सहयोग पु¥याउने गर्छ । यसले मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनसमेत मद्दत पुग्ने देखिन्छ । तथापि, वर्तमान समयमा भने मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र सन्तोषजनक बन्न सकेको देखिँदैन । अन्तरिक उत्पादन, उपभोग, लगानी, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जनाजस्ता आर्थिक पक्षहरू सकारात्मक बन्नसकेका छैनन् । आन्तरिक उत्पादन तथा आम्दानी वृद्धिका लागि लगानीको विस्तार हुनु जरुरी देखिन्छ । तर, विगत लामो समयदेखि कर्जाको माग नबढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम प्रयोगविहीन बनेको जनाइएको छ । यसैगरी, कर्जाका रूपमा प्रवाह भएको ठूलो रकम समयमै असुल उपर हुन नसक्दा निष्क्रिय कर्जाको परिमाणसमेत दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको देखिएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले थप चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ ।

सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गरेका असल तथा सूक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जालाई सक्रिय कर्जा र भाका नाघेका कर्जालाई निष्क्रिय कर्जाका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता, कर्जा असुलीमा छाएको नैराश्यतालगायतका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा बढ्नेक्रम रोकिएको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकनुसार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा चालू आवको पहिलो महिनासम्म आइपुग्दा झन्डै २ खर्ब पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको साउन मसान्तसम्म सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कुल ५१ खर्ब ६५ अर्ब १३ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । जसमा औसतमा ३ दशमलव ८६ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा देखिएको छ । यसरी हेर्दा निष्क्रिय कर्जा मात्रै १ खर्ब ९९ अर्ब ३७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रहेको देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको यो निष्क्रिय कर्जा गत आवको साउन मसान्तको तुलनामा ५२ अर्ब ६८ करोड ८७ लाख रुपैयाँले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल ४८ खर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा ३ दशमलव शून्य २ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँबराबर निष्क्रिय कर्जा देखिएको थियो ।

निष्क्रिय कर्जा प्रवाह हुनेमा वाणिज्य बैंकहरू अग्र स्थानमा देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउनसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले कुल ४५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा ३ दशमलव ७६ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा छ । यो कर्जा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले ४२ खर्ब ९४ अर्ब कर्जा प्रवाह गर्दा २ दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँबराबरको कर्जा निष्क्रिय देखिएको थियो । यसैगरी, समीक्षा अवधिसम्म विकास बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा १८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस अवधिमा विकास बैंकहरूले कुल ४ खर्ब ९९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा ३ दशमलव ६२ प्रतिशत कर्जा निष्क्रिय देखिएको हो । यो कर्जा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बढी हो । गत वर्षको सोही अवधिमा विकास बैंकहरूले ४ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा २ दशमलव ४९ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ६९ करोड निष्क्रिय देखिएको थियो । यसैगरी, समीक्षा अवधिसम्म फाइनान्स कम्पनीहरूमा ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँबराबर निष्क्रिय कर्जा देखिएको छ । यस अवधिमा यी कम्पनीले कुल १ खर्ब २९ करोड रुपैयाँबराबर कर्जा प्रवाह गर्दा ९ दशमलव ८७ प्रतिशत कर्जा निष्क्रिय रहेको छ । यो रकम गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बढी हो । गत आव यी कम्पनीले ९२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा ७ दशमलव ६० प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँबराबर निष्क्रिय कर्जा देखिएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा चालू आवको सुरूमै झन्डै २ खर्ब पुगेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न पहल गर्नुपर्छ

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निष्क्रिय कर्जा बढ्नुको प्रमुख कारण अन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्थालाई लिने गरिएको छ । गत वर्षसम्म बैंकमा तरलताको अभावका कारण अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको जनाइएको थियो । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचकहरूमा सुधार हुनुका साथै घट्दो ब्याजदर, पर्याप्त तरलतालगायत अन्य अनुकूल अवस्थाका बाबजुद अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको अवस्था छ । विशेषगरी, वर्तमान समयमा बजार माग बढ्न नसक्दा सबै किसिमका व्यापार, व्यवसाय र उद्यममा समस्या सिर्जना भएको छ । उनीहरूले उत्पादन तथा जनशक्ति कटौतीजस्ता रणनीति अपनाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परेको जानकारहरूले बताएका छन् । उद्योगी एवं व्यवसायीहरूका अनुसार वर्तमान समयमा मुलुकका उद्योग तथा कलकारखानाहरूले आफ्नो क्षमताको करिब ५० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेको बताएका छन् । ठूला तथा साना व्यापार व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरू मात्र होइन, अन्य पेसाकर्मीहरूमा समेत अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले निरूत्साहित बनाएको देखिन्छ । यसरी अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण ऋण असुलीमा समस्या आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको जनाइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग प्रत्यक्ष संग्लग्न रहेका सहकारी संस्था एवं लघुवित्तहरूमा पछिल्लो समय देखिएको संकटले पनि निष्क्रिय कर्जा बढाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । सहकारी विभागको तथ्यांकनुसार कुल जनसंख्याको २४ दशमलव ८६ प्रतिशत अर्थात् ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ जना सहकारीमा आबद्ध छन् । यसरी हेर्दा प्रत्येक चार जना नेपाली नागरिकमध्ये एक जना सहकारीमा आबद्ध छन् । देशका ठूला भनिएका सहकारीमा संकट सिर्जना हुँदा अन्य सहकारीको कारोबार पनि बिग्रिएको छ । त्यसैगरी, करिब ६० लाख मानिसहरू लघुवित्तमा आबद्ध रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । पछिल्ला केही महिनायता लघुवित्तपीडितहरूले समेत आवाज उठाइरहेको देखिएको छ । यसैकारण सहकारी तथा लघुवित्तसँग आबद्ध साना तथा लघु उद्यमीहरू मर्कामा परेका छन् । यसले मुलुकभित्र सञ्चालित व्यापार व्यवसायमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखिन्छ । यसको असर बैंकहरूको कर्जा असुलीमा परेको छ ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यापार व्यवसायमा आएको संकुचन मात्र एक्लो दोषी छैन । यसमा सरकारको समेत उत्तिकै भूमिका देखिन्छ । सरकारले लक्ष्यनुसार खर्च नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ । गत आवमा कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले करिब ८० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सफल भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकनुसार आवको अन्त्यसम्म सरकारले १४ खर्ब ८ अर्ब ७६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सफल भएको जनाइएको छ । यो कुल विनियोजित रकमको ८० दशमलव ४४ प्रतिशत हो । जसमा चालूतर्फ ९ खर्ब ५२ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख (लक्ष्यको ८३ दशमलव ४१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ १ खर्ब ९१ अर्ब ७१ करोड ७८ लाख (लक्ष्यको ६३ दशमलव ४७ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनमा २ खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड १६ लाख (लक्ष्यको ८६ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत) खर्च भएको छ । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा अन्तरिक उत्पादन, उपभोग, लगानी, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जनाजस्ता पक्षहरूमा प्रतिकूल असर पारेको देखिन्छ । यसैगरी, पुँजीगत खर्च कम हुँदा उत्पादनका क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ ।

वस्तु तथा सेवा उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास र विस्तारमा भएको कमीले समग्र बजार मागमा संकुचन पैदा भएको देखिन्छ । यसैगरी, उद्योगी एवं व्यवसायीहरूलाई सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमसमेत भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । सरकारले तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ । यसले गर्दासमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋण उठाउन कठिन भएको देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणी तथा परियोजनाको वास्तविक अवस्था, पुँजीगत क्षमता, व्यवस्थापकीय क्षमता, भविष्यको नगद प्रवाह, बजार विस्तार क्षमता, आय क्षमता, तिर्नसक्ने क्षमता, धितो सुरक्षणलगायतका विभिन्न पक्षको विश्लेषण गरी उपयुक्त देखिएमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छन् भन्ने मान्यता छ । तथापि, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यसको इमानदारिताका साथ पालना गर्छन् भन्ने कुनै प्रत्याभूति हुँदैन । कतिपयले बेवास्था गरेर र कतिले लोभलालचमा परेर समेत कर्जा प्रवाह गरेका घटनाहरूका प्रशस्तै उदाहरण छन् । यसैगरी, छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्ने आशामा अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको कर्जा लगानी, कमजोर तथा अवैज्ञानिक कर्जा मूल्यांकन तथा अनुगमन पद्धति, बहुबैंकिङ कारोबारको पहिचानमा समस्या, बढ्दो ब्याजदर तथा सेवा शुल्क, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कानुनी उपचारमा ढिलाइजस्ता कारणले निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको देखिन्छ ।

यसैगरी, अस्थिर राजनीतिक अवस्था, कानुनी व्यवस्था र सरकारी नीतिमा शीघ्र परिवर्तन, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, प्राकृतिक प्रकोप, आर्थिक मन्दीलगायतका विभिन्न बाह्य र त्यसले व्यापार व्यवसायमा पारेको नकारात्मक असर, सर्वसाधारणमा देखिएको मनोवैज्ञानिक त्रासलगायतका कारणले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुलीमा नकारात्मक असर पर्न गएको देखिन्छ । पछिल्लो साउन मसान्तसम्मको तथ्यांकमा देखिएको वित्तीय संस्थाहरूको ३ दशमलव ७६ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा वास्तविकभन्दा कम देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । यो दर गत वर्षको पुस मसान्तमा ४ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत र चैत मसान्तमा ४ दशमलव शून्य २ प्रतिशत रहेको थियो । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत साउन महिनाभर ब्याज भुक्तानी गर्ने सुविधा दिनुका साथै तथा निर्माण व्यवसायीले मंसिर मसान्तसम्म ब्याज भुक्तानी नगरे पनि निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेपछि असार मसान्तपछिको तथ्यांकमा सुधार भएको धेरैको दाबी छ ।

बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जाको न्यूनीकरणका लागि उचित पहल आवश्यक देखिएको छ । निष्क्रिय कर्जाको परिमाण बढ्दै गएको खण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । आमसर्वसाधारण एवं लगानीकर्ताहरू सशंकित हुने अवस्थाको सिर्जना हुनसक्छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो दुर्घटना ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन । यसैकारण यसको उचित समाधान खोज्न जरुरी छ । कर्जाको गुणस्तर कमजोर तथा समस्याग्रस्त बन्नुमा एउटा मात्र कारण नभई विभिन्न पक्ष जिम्मेवार देखिएकाले यसको समाधानका लागि समेत सामूहिक पहल आवश्यक देखिन्छ ।

वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्नुअघि गरिने कर्जा विश्लेषण, धितो मूल्यांकन, वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण तथा अनुगमनलाई थप वैज्ञानिक र पारदर्शी तुल्याउँदै सीमित व्यक्ति वा समूहको पहुँच र प्रभावमा कर्जा दिने कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यस्तै, अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी, केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी गरिएका कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, कर्जा निक्षेप अनुपात, प्रतिग्राहक कर्जा सीमा, क्षेत्रगत कर्जा सीमालगायतका निर्देशनहरूको पालना कडाइका साथ पालना गर्दै सजाय र सम्मानको व्यवस्था गरेको खण्डमा निष्क्रिय कर्जा न्यूनीकरण हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

The post निष्क्रिय कर्जाको बढ्दो चुनौती appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

Source : https://rajdhanidaily.com/id/103781/