बाटो विस्तारविरुद्ध स्थानीय सडकमा, एकान्तकुनादेखि टीकाभैरवसम्म एकहजार घर भत्कने खतरा
–स्थानीय विदुर थापाको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति
– ललितपुर महानगरका ६ र गोदाबरीको एउटा वडा घर भत्कने खतरा
– प्रदेश मन्त्री प्रेमभक्त महर्जनको नेतृत्वमा एमाले महानगर कमिटीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझायो
–२२ मिटरको सडक बढाएर ६२ मिटर बनाउन खोज्दै
ललितपुर ।
एकान्तकुना–टीकाभैरवसम्मको करिब एक हजार घर भत्कने गरी सरकारले सडक विस्तार कार्य थालेपछि स्थानीयले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
हाल कायम रहेको २२ मिटर सडक बढाएर ६२ मिटर गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय आन्दोलित भएका हुन्। मन्त्रिपरिषद्को २०७६ जेठ ६ गतेको बैठकले कान्ति लोकपथलाई राष्ट्रिय राजमार्गको रूपमा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णय भएको ५ वर्षपछि सडक विस्तार गर्न लागेको जानकारी पाएपछि स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । सडक विस्तार भए ललितपुर र गोदावरी नगरपालिकाभित्रका ७ वटा वडाको अस्तित्व नै मेटिने भएको छ । ‘सडकको चौडाइ ६२ मिटर बनाए एकान्तकुनादेखि टिकाभैरवसम्म एक हजार घर भत्कन्छन्, अर्थात् त्यहाँका जनता सुकुम्बारी बन्न पुग्छन्–संघर्ष समितिका संयोजक विदुर थापाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।
लगातार दोस्रो पटकसम्म भैंसेपाटी सडक बन्द गरेर आन्दोलन गर्दासमेत सरकारले बेवास्ता गरेपछि संघर्ष समिति बनाएको छ। समितिमा ६५ सदस्य छन् । समितिका संयोजक थापाले सडक विस्तारको नाममा स्थानीयलाई विस्थापित गर्न नमिल्ने तर्क राख्दै भन्नुभयो– ‘यदि, सरकार यो निर्णयबाट फिर्ता नभए सशक्त आन्दोलन गर्नेछौं । सो सडकअन्तर्गत ललितपुर महानगरको वडा नं ४, १३, १८, २५, २२ र २१ पर्छन् । गोदाबरी नगरपालिकाको वडा–९ पर्नेछ ।
समितिका संयोजक थापाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै शनिवारदेखि सबै सरोकारवालाको सहभागितामा संघ र प्रदेशका मन्त्री, ललितपुर महानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाका मेयरलगायत सबैलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने जानकारी दिनुभयो । उहाँले यसअघि २२ मिटर बढाउँदा करिब आधा दर्जन घरका स्थानीयको बिचल्ली भएको बताउँदै अब त्यस्तो हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो । समितिको सदस्यमा लोकमार्ग जोडिएका सबै स्थानीय तह रहेका छन्।
सरकारको निर्णयविरुद्ध वागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री पे्रमभक्त महर्जनको नेतृत्वको टोलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। ९२ किलोमिटर लामो सो सडकको सुरुआत जिरो किलो चापागाउँ कायम थियो । स्थानीय वासीसँग कुनै छलफल नै नगरी गैरन्यायिक र अव्यावहारिक रूपमा टिकाभैरव –छम्पी भैंसेपाटी र नख्खु हुँदै एकान्तकुना बनाएको जनाउँनै स्थानीयले विरोध जनाएका थिए ।
विरोध प्रदर्शन गर्दासमेत सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै प्रदेशमन्त्रीसहित एमालेको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। मन्त्री महर्जनको नेतृत्वमा एमाले वागमती प्रदेश कमिटी सदस्य जीवन खड्का, एमाले ललितपुर महानगर कमिटीका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शाक्य, सडक विस्तार गर्दा प्रभाव पर्ने वडा–१८ का अध्यक्ष दामोदर खड्का, २२ का अध्यक्ष सागर तुलाधर र २५ का अध्यक्ष दौलतकुमार खत्री, महानगर कमिटीका सचिव ज्ञानभक्त डंगोलसहित टोलीले मन्त्री दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री दाहालले यस विषयमा थप अध्ययन गर्ने बताउनुभएको थियो। उहाँले स्थानीयको उठिबास हुनेगरी कुनै निर्णय नगर्ने बताउनुभएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेशमन्त्री महर्जनले स्थानीयवासी विस्थापित हुनेगरी भएको निर्णय खारेज गर्न माग गर्नुभएको थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५ को बुँदा २० मा राष्ट्रिय यातायात नीति रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्ग व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख थियो । सोही आधारमा सो सडकलाई लोकमार्गमा समावेश गरेको हो। सोही आधारमा नेपालमा ८० राष्ट्रिय लोकमार्ग, ९२ वटा प्रदेश लोकमार्ग र ३५ स्थानीय सडकमा विभाजन गरेको थियो।
लोकपथ हुँदा दायाँ–बायाँ २२ मिटर मापदण्ड रहेकोमा हाल राष्ट्रिय राजमार्गको हवाला दिँदै ६२ मिटर मापदण्ड कायम भएपछि उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन्। सरकारले २०७६ सालमै कान्ति लोकपथलाई राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउने निर्णय गरे पनि हालसम्म स्थानीयसँग लुकाएको प्रभावित क्षेत्रका विदुर खड्काले आरोप लगाए। उनीहरूले २०७६ जेठ ६ गते भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गर्न पनि माग गरेका छन्।
उता, संघर्ष समितिका संयोजक थापाले सरकारले २०७६ सालमै कान्ति लोकपथलाई राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउने निर्णय गरे पनि हालसम्म स्थानीयसँग गुपचुप राखेको आरोप लगाउनुभयो।
