कर्मचारी सरुवा तत्काललाई रोक्का, कर्मचारीलाई जिम्मेवारविहीन राख्न नपाइने
–सामान्यले सरुवा मापदण्ड १५ दिनभित्र अनिवार्य बनाउनुपर्ने
–सरकारी कार्यालयमा विचौलियाप्रथा रोकिने
–सेवा प्रभावकारी बनाउन नवीनतम कार्ययोजना बनाइने
– स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै सङ्घीय अस्पतालमा २ सिफ्ट बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्ने
–सचिव बैठक अब कर्मकाण्डी नहुने, निर्णय सशक्त कार्यान्वयन हुने
काठमाडौँ।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सरकारका सबै सचिवहरु सम्मिलित बैठकले तत्काल कर्मचारी सरुवा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । सबै मन्त्रालय, निकाय , कार्यालयहरुले कर्मचारीको दरबन्दी र हाल कार्यरत कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गरी सात दिन भित्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने र कर्मचारीको अद्यावधिक विवरण तयार नभएसम्म सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयलहरुले नयाँ सरुवा नगर्ने निर्णय सचिव बैठकले गरेको हो । सो अनुसार अब कम्तीमा एक साता सम्म कुनै पनि मन्त्रालय वा निकायले कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने छैनन् ।
सिंहदरबार भित्रै विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा सयौँ कर्मचारी दरबन्दी विना नै बसिरहेको तथ्य बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही दिन अघि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्रै लेखेर त्यस्ता कर्मचारीको खोजी गरी दरबन्दी भएकै ठाउँमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सिंहदरबारमा अनावश्यक रुपमा कर्मचारी विना जिम्मेवारी कामविहीन अवस्थामा बस्ने तर स्थानीय तह लगायतका ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी अभाव हुने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ । त्यस्तो अवस्था अन्त गर्न र केन्द्रमा कामविहीन भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने गरी मुख्य सचिव अर्यालकै निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । अत सोमबारको सचिव बैठकले स्वीकृत संगठन संरचना अनुसारको दरबन्दीमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी कार्यविवरण प्रदान गरी ७ दिन भित्र जिम्मेवारी दिने र कुनै पनि कर्मचारीलाई जिम्मेवारी विहीन नराख्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
यस्तै सरुवा भएका कर्मचारीलाई तुरुन्त रमाना दिएर काममा खटाउने निर्णय समेत सचिव बैठकले गरेको छ । यसैगरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवालाई थप व्यवस्थित बनाउन अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, कार्ययोजना बनाई १५ दिन भित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय सुधार हेर्ने सचिवलाई पठाउनु पर्ने निर्णय समेत सचिव बैठकले गरेको छ ।
यस अघि तत्कालीन मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल र लीलादेवी गड्तौलाका पालामा पटक पटक बसेका सचिव बैठकले कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेपनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । सचिव बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्ने सचिवहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छैन । केही दिन अघि मात्रै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विना मापदण्ड हचुवाकै आधारमा झण्डै १३ सय कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । सरुवामा व्यापक आर्थिक चलखेल भएको आरोप लाग्दै आएको छ । सो आरोपका सम्वन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले छानबिनको प्रयास भने गरेको पाइएको छैन ।
मुख्य सचिव अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, बजार अनुगमन सशक्त बनाउने, सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया प्रथा उन्मूलन गर्ने लगायतका थप २४ निर्णय गरेको हो । मुख्य सचिव अर्यालले सचिव बैठकका निर्णयहरुको सशक्त कार्यान्वयन गर्दै परिणाम निकाल्ने गरी जनताको काममा खट्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिए । अर्याल मुख्य सचिव भएपछि पहिलो पटक बसेको सचिव बैठकले यातायात, मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार, राहदानी, अध्यागमन , जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्ता निकायहरुमा बिचौलियाको उपस्थिति नहुने गरी प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
सचिव बैठकले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हाल चाडवाडको समय समेत सम्मुख भएकाले बजार अनुगमनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा पठाउनुपर्ने निर्णय समेत गरेको छ । वाणिज्य विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने बजार अनुगमन औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको र ठुला तहका व्यापारीको बद्मासी खोज्न नसकेको गुनासो नागरिकस्तरबाट हुँदै आएको छ ।
सचिव बैठकले सरोकारवाला निकायले बजार अनुगमनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले चाडवाडको समय भएकाले वाणिज्य विभागले बजार अनुगमन सशक्त बनाउने र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाई गर्न क्यूआर कोड सहितको एप विकास गरी १५ दिन भित्र लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै सचिव बैठकले सार्वजनिक सेवालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली र नागरिक एपसँग आन्तरआवद्धतागर्ने कार्यलाई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले उच्च प्राथमिकतामा राखी ३ महिना भित्र कार्य प्रारम्भ गर्ने, गृह मन्त्रालयले सिंहदरबार प्रवेशमा इपास प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्वन्धलाई प्रभावकारी बनाउने, विदेश भ्रमणको मनोनयनमा पारदर्शी र सहभागितामूलक विधि अवलम्वन गर्ने तथा फिल्डमा खटिएकालाई प्राथमिकता दिने, हरेक मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवा प्रभावकारी बनाउन नवीनतम कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने, भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीको सम्भावना बढेकाले त्यसलाई रोक्ने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै सङ्घीय अस्पतालमा २ सिफ्ट बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
यस अघिका सचिव बैठकहरु प्राय कर्मकाण्डी जस्तै बन्दै आएका थिए । कैयौँ बैठक औपचारिकतामा सीमित भए । ‘सुशासन ऐनले नै सचिव बैठकको व्यवस्था गरेको हो त्यसैले यो बैठकको ठूलो महत्त्व र उपादेयता छ, कसैले पनि यसको भ्यालुलाई कमजोर बनाउन पाउँदैन , सुशासन ऐन अनुसार बस्ने सचिव बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ यसमा सबै जना सचिवहरु गम्भीर बनौँ । ’मुख्य सचिव अर्यालले सचिव बैठकमा भने । मुख्य सचिवको तदारुकता सँगै अब सचिव बैठकको निर्णय कार्यान्वयन हुने विश्वास गरिएको छ । मुख्य सचिवको सचिवालयले पनि सचिव बैठकको निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा नियमित अनुगमन गर्ने गरी नयाँ संयन्त्र बनाइने जनाएको छ ।
