हाम्रो देशमा संविधान धेरैपटक बने । निरंकुश राणाशासनको अन्त्यतिर जनविद्रोह र जनअसन्तोषलाई सम्बोधन गर्न २००४ सालमा पहिलोपटक संविधान जारी भएको थियो । पहिलो जनआन्दोलनपछि जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बाट भने ठूलो अपेक्षा थियो । ’cause, यो नेपालमा जारी भएका त्यतिबेलासम्मका संविधानहरूमा २०१५ सालको संविधानपछिको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक संविधान थियो ।

तर, यसपटक पनि राजनीतिक दलहरूले अपेक्षित परिपक्वता देखाउन सकेनन् भने दबाबमा संविधान जारी गर्न बाध्य राजतन्त्र नफर्किएला भन्न सकन्न । वास्तवमा भन्ने हो भने संविधानको कार्यान्वयन पक्ष जति सहज हुन्छ, जनताका हकअधिकार पनि त्यत्तिकै सुरक्षित हुँदै विकास निर्माणका कार्यले गति लिनेछ । यस सहजताले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।

समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा हाम्रो देशमा विगतका ६८ वर्षमा सातवटा संविधान निर्माण भएका छन् । यसरी पहिलो संविधानका रूपमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ सालमा सार्वजनिक गरिएको हो । मूलतः १ सय ४ वर्षको जहाँनिया राणा शासनलाई निरन्तरता दिने हेतुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले यो संविधान निर्माण गर्न लगाएका थिए, तर यसको कार्यान्वयन हुन सकेन ।

यसैक्रममा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको बहालीपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ जारी गरियो । त्यसको लगत्तै पछि राजामा निहित व्यापक अधिकार कटौती गरी प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने हेतुले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ सालमा निर्माण गरियो । यसै सन्दर्भमा २०१७ सालमा देशमा पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भयो र त्यसअनुरूप नेपालको संविधान, २०१९ व्यवहारमा ल्याइयो । यस संविधानले देशमा राजनीतिक गतिविधिमा बन्देज लगायो ।

यसरी नै ३० वर्षको अन्तरालमा नेपालमा पुनः बहुदलीय शासन व्यवस्थाको प्रारम्भ गरियो र तदनुरूप नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ निर्माण भयो । यस संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको संज्ञासमेत दिइयो । यसै सन्दर्भमा देशमा परिवर्तनको माग राख्दै माओवादी पार्टीले २०५२ देखि २०६२ सालसम्म सशस्त्र जनयुद्ध सञ्चालन ग¥यो । यस अन्तरिम संविधानअनुरूप देशमा संविधानसभाको निर्वाचन भई सो संविधानसभाबाट नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भ गरियो ।

यस संविधान पारित गर्दाका समयमा संविधानसभामा उपस्थित जम्मा सदस्य संख्या ५ सय ९७ मध्ये ५ सय ३७ जना (९० प्रतिशत)ले पक्षमा र ६० जनाले (१० प्रतिशत) ले विपक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेका थिए । संविधानको यस निर्णयलाई विशेष महत्वले हेरिएको छ र विगतको जस्तो छोटो समयमा संविधान परिवर्तन नहुने विश्वास दिलाइएको छ । यस अर्थमा वर्तमान संविधानले पहिलो संशोधनसहित आफ्नो ६ वर्षको यात्रा पूरा गरेको छ । यस अवस्थामा आइपुग्दा नेपालको संविधान केही हदसम्म कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
(विश्वनाथ खरेलको ‘विश्वकै बीच सातौं संस. विधान’ आलेखबाट)

The post संघीय संविधान कार्यान्वयन किन ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

Source : https://rajdhanidaily.com/id/101139/