मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको ६७ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा, सत्तारुढ दल नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री सुरजचन्द्र थपलिया तथा सांसदहरुको उपस्थितिमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।

नागरिकको आकांक्षा र महत्वकांक्षालाई समेट्ने प्रदेशको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाइएको मुख्यमन्त्री लामाले बताए । “जनताको आकांक्षा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकार अघि बढेको छ, यसै अनुसार साझा कार्यक्रम बनाइएको छ” मुख्यमन्त्री लामाले भने ।

सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमले विकास निर्माण र नागरिकको आवश्यकतालाई समेट्ने काम गरेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले आवश्यकताको आधारमा विकास र सुशासनका कामलाई तीव्रता दिएको उनको भनाई छ ।

एमाले दलका नेता थपलियाले प्रदेशका नागरिकहरूको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयत्न गरेको बताए । उनका अनुसार संविधानको कमी कमजोरी सुधार गर्नेगरी संघीय सरकार अघि बढेको र सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले समन्वय गरिरहेको छ । सरकार नतिजामुखी ढंड्डबाट योजना कार्यान्वयनमा साझा सवाल र मुद्दा तयार गरेर अघि बढेको उनले बताए ।

“हतारमा संविधान जारी गर्दा केही विषयहरूमा कमी कमजोरी भए । छिटो छिटो काम गर्दा संविधानमा त्रुटि भए । संविधान संशोधन गरेर स्थायी सरकार निर्माणमा सत्ता साझेदार दल अघि बढेको छ” उनले भने, “प्रदेशको समानुपातिक विकासमा प्रदेश सरकार जिम्मेवारपूर्वक काम गरिरहेको छ । संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा सत्ता साझेदार दल गम्भीर ढड्डबाट अघि बढेको छ ।”

के के छन् सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा
सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने, संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्न र कानुन निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई सहयोग गर्ने सवाललाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी स्थापना गर्ने, प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूका प्रदेश सचिवहरू र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रदेश सरकारले खटाउने व्यवस्था गर्ने, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निकाय सञ्चालन ऐनको आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्ने, फजुल खर्च कटौती गरी आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम रहेको छ ।

यसै गरी संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारसँग कार्य विस्तृतीकरणको काम शीघ्र सम्पन्न गर्न सहकार्य र समन्वय गर्ने, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मातहत योजना बैक स्थापना गर्ने, सम्भाव्यताको आधारमा ललितपुर महानगरलाई हस्तकलाको राजधानी घोषणा गर्ने, रुग्ण उद्योगहरूको प्राविधिक र आर्थिक सम्भाव्यताको आधारमा पुनः सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने, हेटौँडा–टेकु रज्जुमार्ग (रोप वे) पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने, “जनताको जिज्ञासा सुझाव र गुनासा प्रदेश सरकारलाई सिधा फोन” कार्यक्रम गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा एक छुट्टै कक्ष स्थापना गर्ने, एक जिल्ला एक उत्पादन पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने र युवा लक्षित स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारले सुरु गरेका र हाल अधुरा रहेका आयोजनाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने, हरेक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा बहुवर्षीय योजना सञ्चालन गर्ने, मुटु मिर्गौला र अर्बुद रोगको उपचारार्थ प्रदेश सरकारबाट प्रत्येक बिरामीलाई १ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च सहयोग प्रदान गर्ने, काष्ठ आयातको प्रतिस्थापन गर्न सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना गर्ने, सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को यथाशीघ्र व्यवस्था मिलाउने, स्वदेशमै विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, लगानी बोर्ड स्थापनाको प्रक्रिया पूरा गर्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम रहेको छ ।

यसैगरी बागमती प्रदेश भित्रका दुर्गम वस्तीहरुमा घुम्ती स्वास्थ्य शिविरहरु सञ्चालन गरी आम नागरिकहरुलाई स्वास्थोपचारको सहज पँहुच उपलब्ध गराइने, काठमाण्डौं उपत्यकामा वातावरण संरक्षण र फोहोर मैला व्यवस्थापनको उचित प्रवन्धका लागि स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा आवश्यक कार्यक्रम लागु गरिने, पिउनेपानीको उचित प्रवन्ध, जलबिहार पर्यटन तथा हरियाली प्रवद्धनका लागि जल पुनः भरणका लागि काठमाण्डौं उपत्यका भित्रका काँठ क्षेत्रहरुमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी मानव निर्मित जलासयहरु निर्माण गरिने, काठलगायतका वन तथा अन्य पैदावारको उचित उपयोग गरी काष्ठ आयातको प्रतिस्थापन गर्न सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना गरी नेपालको वन नेपालीको धनको रुपमा विकास गरिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

यसैगरी एक सामुदायिक वन एक उद्यम नीति अबलम्वन गरी स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गरिने, वनक्षेत्रको अतिक्रमणलाई कडाइका साथ रोकिने, सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को यथाशिघ्र व्यवस्था मिलाइनेछ, सबै सरकारी कार्यालयहरुमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने, साथै विद्युतीय सवारीको आयात नीतिलाई सरलीकरण गरी सबै आयातकर्ताहरुका लागि खुला गरिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

स्वदेशमै विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ, लगानी बोर्ड स्थापनाको प्रक्रिया यथाशिघ्र पूरा गरिनेछ, विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरी लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्दै रोजगारी प्रवद्धन गर्न विशेष कार्ययोजना सञ्चालन गरिनेछ, काठमाण्डौं उपत्यका लगायत प्रदेश भित्रको मौलिक संस्कृति, परम्परा, भाषा र ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण तथा प्रवद्धनका लागि विशेष योजना बनाई लागू गरिनेछ जस्ता बुँदाहरु साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

The post बागमतीमा ६७ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

Source : https://rajdhanidaily.com/id/101132/