अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार विजेता सन्दर्भ : देश विकासको कडी
यस वर्षको अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार तीनजना अमेरिकी अर्थशास्त्रीलाई संयुक्तरुपमा प्रदान गरिएको छ। ती अर्थशास्त्री हुन् डारेन यसिमग्लु, साइमन जोन्सन र जेम्स रबिन्सन। उनीहरुले देशको समग्र विकासमा सार्वजनिक संस्थाहरुको योगदान कसरी उच्च हुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएर धेरै अनुसन्धान गरेका थिए।
सन् २०१० मा संयुक्तरुपमा एक अनुसन्धानमूलक लेख ‘द रोल अफ इन्स्टिच्युसन इन ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट’ र सन् २०१२ मा लेखिएको पुस्तक ‘ह्वाइ दि नेसन्स फेल ?’ यसिमग्लुको समूहले प्रकाशित गरेका थिए, जुन निकै चर्चित भएको थियो । धेरैले पढे, मनन गरे । यस हिसाबले यिनीहरु नोबेल पुरस्कारका भागिदार पहिले नै थिए भन्नेहरु पनि छन् तर ढिलै भए पनि राम्रो निर्णय भयो । उनीहरुले कुनै पनि राष्ट्र विकसित हुनु र नहुनुका पछाडि त्यो राष्ट्रले आफ्नो देशमा कस्ता संस्थाहरुको विकास ग¥यो भन्ने कुराको ठूलो अर्थ राख्छ भन्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छन्।
उनीहरु भन्छन्– आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिनको निम्ति अन्य तत्वहरु पनि उपयोगी हुन्छन्, जसमा उत्पादनका साधनहरुको पर्याप्तता, संस्कृति, जनसंख्या, भूगोल आदि पर्दछन् । तर यी सम्पूर्ण तत्वहरुलाई गुणस्तरीय संस्थाको उपस्थितिले उछिनिदिन्छ। अर्थात् आर्थिक, सामाजिक विकासका निम्ति सम्पूर्ण साधन–स्रोत विद्यमान भएर पनि उचित संस्थाको विकास भएको छैन भने त्यो देश पछि पर्न जान्छ । जब समयानुकूल संस्थागत संरचनाहरु निर्माण गर्दै गइन्छ, तिनै मार्फत स्रोत–साधनको व्यवस्थापन हुँदै देशले विकासको गतिमा तीव्रता दिन सक्छ । अतः देशको विकास स्वतः हुने कुरा होइन, यो उचित संस्थागत संरचनाहरुको निर्माण र व्यवस्थापनबाट हुने एक सुझबुझ एवं योजनाबद्ध तयारीको परिणाम हो भन्न सकिन्छ ।
सम्पूर्ण साधन–स्रोत विद्यमान भएर पनि उचित संस्थाको विकास भएको छैन भने त्यो देश पछि पर्न जान्छ । जब समयानुकूल संस्थागत संरचनाहरु निर्माण गर्दै गइन्छ, तिनै मार्फत स्रोत–साधनको व्यवस्थापन हुँदै देशले विकासको गतिमा तीव्रता दिन सक्छ। अतः देशको विकास स्वतः हुने कुरा होइन, यो उचित संस्थागत संरचनाहरुको निर्माण र व्यवस्थापनबाट हुने एक सुझबुझ एवं योजनाबद्ध तयारीको परिणाम हो भन्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक संस्था के हो र यसले के गर्छ ?
डारेन यसिमग्लु, साइमन जोन्सन र जेम्स रबिन्सनहरु भन्छन्– राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनाहरुबीच पर्याप्त अन्तरक्रिया हुने गरी निर्माण गरिएका संविधान, नियम, कानुन, मानक तथा संगठनहरु नै संस्था हो । कुनै पनि संस्थागत संरचनाभित्र चारवटा कुरा समावेश भएको हुन्छ । औपचारिक नियम, अनौपचारिक सामाजिक पद्धति, नियमलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली र नियमभन्दा बाहिर गरिने कुराहरुलाई नियन्त्रण गर्ने परिपाटी । औपचारिक संस्थाअन्र्तगत सरकारी निकायहरु पर्दछन् । सामाजिक मूल्य, मान्यता, आदर्श, नैतिकता, सामाजिक सम्बन्धजस्ता कुराहरु अनौपचारिक संरचनाहरुभित्र पर्दछन् । न्यायालय, सेना, प्रहरी, मन्त्रालयहरु आदि सबै सरकारले निर्माण गरेका संस्था हुन् । यिनीहरुले व्यवस्थापन, कार्यान्वयन र नियन्त्रण विधिबाट जनतामा सेवा प्रवाहित गर्दछन् । राज्यले निर्माण गरेका यस्ता निकायहरु कसरी सेवा प्रवाह गर्दछन् र यिनीहरुलाई कसरी परिचालित गरिन्छ भन्ने कुराले संस्थाहरुको गुणवत्ता दर्शाउने गर्दछ । यसैको आधारमा राज्य समृद्ध हुने वा गरिब हुने भन्ने कुरा निक्र्यौल गर्दछ।
‘ह्वाइ दि नेसन्स फेल ?’ नामक पुस्तकमा बडो राम्रो तरिकाले संस्थाहरुको चित्रण गरिएको छ। लेखकहरुले उक्त पुस्तकमा बताएका छन् कि राज्यको निकाय वा संस्था हुनु वा नहुनु ठूलो कुरा होइन, बरु कस्तो संस्थाले कसरी काम गरिराखेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । यस कारण उनीहरुले संस्थालाई दुई भागमा बाँडेर अध्ययन गरेका छन्– समावेशी र एकात्मक (शोषणमुखी) । समावेशी चरित्रका संस्थाहरुले समाजका सबै तह र तप्काहरुलाई समन्वय गरेर समाजको मूल प्रवाहमा हिँडाउने प्रयत्न गर्दछन् । कानुनको शासन, सम्पत्तिको हक, शिक्षा र स्वास्थ्यमा उचित पहुँचजस्ता कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सदैव प्रतिबद्ध रहन्छ । यति मात्र नभएर आर्थिक वृद्धिको निम्ति आवश्यक पर्ने अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्दछ । यस विपरीत शोषणकारी एकात्मक संस्थाहरु राज्यका सम्पत्ति र स्रोतहरु केही सम्भ्रान्तहरुको कब्जामै रहने गरी निर्माण गरिएका हुन्छन् । यस्ता संस्थाहरुले जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई पुग्ने गरी पुनर्वितरण गरिनुपर्ने राज्यको सम्पत्ति केही व्यक्तिहरुमा केन्द्रित मात्र गर्ने नभई गरिब मजदुरहरुलाई शोषण गर्न मिल्ने गरी स्रोत र साधनहरुको वितरणको प्रवन्ध मिलाइएको हुन्छ । यसबाट लगानी र नवप्रवर्तनलाई निरुत्साहित हुने, कानुनी राज्यको मान्यता उल्लङ्घन हुने र समाजमा व्यापक निराशा बढ्ने स्थिति बन्दै जान्छ । यसर्थ, देशमा भएका संस्थाहरुले कसको हितमा काम गर्दछन् भन्ने कुराले देशको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा निकै ठूलो भूमिका खेल्छन् ।
आर्थिक विकासमा सार्वजनिक निकायको भूमिका :
सरकारी निकायहरु जो सार्वजनिक चासोका निम्ति स्थापना गरिएका हुन्छन्, तिनीहरु देशमा विद्यमान शक्ति सन्तुलनका विम्ब पनि हुन् । यो राजनीति अर्थशास्त्रमा प्रयोग हुने शब्द ‘गेम थ्योरी’ मा आधारित हुन्छ । राज्यको धन, स्रोत र साधन कसको हातमा पु¥याउने भन्ने खेलको नाम नै राजनीति हो । राजनीतिले आफ्नो वर्गको हित अनुकूल यस्ता संस्थाहरु निर्माण गर्दछ । मोटामोटीरुपमा सार्वजनिक निकायहरुले गर्ने कामहरु निम्नानुसार वर्गीकरण गर्न सकिन्छ :
(क) सम्पत्तिको अधिकारको सुरक्षा गर्ने : लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा गर्ने काम सरकारको हो । कानुनी राज्य भएको देशमा सम्पत्तिको अधिकारलाई राम्रोसँग सुरक्षा गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस्तो कानुनी प्रावधान भएको राज्यमा निजी लगानीकर्ताले ढुक्कसँग लगानी गर्ने, नवप्रवर्तनलाई गर्ने र खोज अनुसन्धान गर्ने वातावरण निर्माण हुन्छ । लगानीमा कुशलता, उत्पादनमा कुशलता र वितरणमा कुशलता कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा निजी क्षेत्र जहिले पनि सजग रहन्छ । त्यस कारण भनिन्छ, बजारमा क्रियाशील फर्म आफैँमा कुशलताको परिचय हो । राज्यबाट निजी क्षेत्रलाई कानुनी हिसाबले सहजीकरण गर्ने, नीतिगत झन्झटबाट मुक्त गरिदिने र यिनका समस्याहरुलाई कसरी सकिन्छ सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ चिन्तनशील सरकारी निकायको निर्माण हुनु अपरिहार्य छ । यसबाट समाजमा लगानीको वातावरण निर्माण हुन गई आर्थिक वृद्ध तीव्र हुन सहयोग पुग्दछ ।
(ख) जवाफदेहिता र सुशासनको सुनिश्चितता : सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । यस मान्यतालाई स्थापित गर्ने हिसाबले राज्यले संस्थागत संरचनाहरु निर्माण गरेको हुन्छ । निष्पक्ष निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता आधारभूत कुराहरुमा राज्य गम्भीर हुँदा जवाफदेहिताको संस्कृति निर्माण हुन सक्छ । यसबाट शक्ति र स्रोतको अति केन्द्रीकरण रोक्न निकै सहयोग मिल्छ । सेवामा सहजता र समयबद्धताले सुशासनलाई मलजल गर्दछ । राज्यले गर्ने हरेक कार्यमा जवाफदेहिता हुँदा नागरिकले आफूलाई मालिक भएको अनुभूति गर्दछन् । यस्तो काम समावेशी संरचनाले मात्र गर्न सक्छ । यस विपरीत यदि सार्वजनिक संस्थाहरु शोषणमुखी छन् भने देशमा विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ । केहि व्यक्तिहरु मात्र सम्पन्न हुँदै जाने अवस्था सिर्जना हँुदा देशमा निराशा र कुण्ठाको वातावरण देखा पर्दछ । यस हिसाबले यसिमग्लुहरुले राजनीतिक समावेशितामा बढी जोड दिएका छन् । किनभने राजनीतिले नै सबै कुरा निर्धारण गर्दछ ।
(ग) सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको प्रवाह : सार्वजनिक निकायहरुबाट अति आवश्यक वस्तु तथा सेवाहरुको प्रवाहमा सुलभता आउँछ । निजी क्षेत्रले यस्ता सेवामा कि प्रवेश गर्न चाहँदैन, कि त्यो सेवा महँगो हुन पुग्छ । ऊर्जा, यातायात, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाई सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको प्रवाहमा सुलभता ल्याउनु अति जरुरी हुन्छ । यस्तो सेवाबाट मानवपूँजीसमेत निर्माण सहज हुन सक्छ । अन्ततः योग्य र सामथ्र्यवान् नागरिक उत्पादन हुँदै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यसिमग्लुहरुले जहिले पनि राज्य समावेशी संरचनाको पक्षमा हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । उनीहरुले डेनमार्क र स्वीडेनको उदाहरण दिएर बलियो कल्याणकारी राज्य निर्माणको निम्ति प्रोत्साहित गरेका छन्, जहाँ व्यापक शिक्षा तथा स्वास्थ्यको सुविधाको परिणामस्वरुप उच्च स्तरको मानवपूँजीको माध्यमबाट दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सम्भव भएको कुरामा जोड दिएका छन् ।
(घ) व्यावसायिकता तथा नवप्रवर्तनलाई उत्साह : बलियो कानुनी राज्य भएका मुलुकले जहिले पनि व्यावसायिकता तथा नवप्रवर्तनलाई जोड दिनुपर्दछ । यसको निम्ति आवश्यक वित्तीय सहयोग, प्रतिस्पर्धात्मक बजारको सुनिश्चितताका साथै अनुसन्धान र नयाँ–नयाँ खोजलाई विषेश प्रोत्साहन दिइन्छ । उद्यमीहरुको निम्ति बजार पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाइन्छ । जोखिमविरुद्धको सुरक्षाका प्रवन्ध मिलाइन्छ । उत्पादनका हरेक चरणमा राज्यबाट सहजीकरण गरिनुका साथै निजी क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई पनि संस्थागतरुपले किटान गरिनुपर्दछ । यसो गर्दा समाजमा नयाँ–नयाँ विचार र सीपहरुको उत्पादन वृद्धि हुँदै आर्थिक विकासको यात्रा सहजरुपमा अगाडि बढ्दछ ।
निष्कर्ष :
समग्रमा लेखकहरु के कुरामा जोड दिन्छन् भने, आर्थिकरुपले बलियो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहने मुलुकले माथि उल्लिखित चार बुँदाहरु अनिवार्यरुपमा पालना गर्नुपर्दछ । यसको पूर्वसर्तको रुपमा राजनीतिक समावेशिताको माध्यमबाट समावेशी संरचना निर्माणमा सबै देशहरुले ध्यान दिनुपर्दछ । दिगो आर्थिक विकासका निम्ति समावेशिता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासन बिर्सनै नहुने विषयवस्तु हुन् । देशको भूगोल, स्रोत, संस्कृति आदि विकासका निम्ति आवश्यक साधन हुन् भने गुणस्तरीय र समावेशी सार्वजनिक निकाय आर्थिक, सामाजिक विकासको निम्ति अपरिहार्य साधन हो भन्ने कुरा प्रत्येक देशको राजनीतिले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । विश्वमा बढ्दो गरिबी, असमानता र बेरोजगारी अनि यसले सिर्जना गरेको अपराधको कारण मानवबस्तीहरु बस्न अयोग्य ठाउँमा रुपान्तरित हुँदै गएको सन्दर्भमा लेखकहरुको विचारले नोबेल पुरस्कारमा स्थान पाउनु सम्पूर्ण मानवजातिका निम्ति सुखद कुरा हो ।
