औषधिको गुणस्तरीयतामा गम्भीर बन
जनस्वास्थ्यका सवालमा सरकार गम्भीर बन्नै पर्छ । आम नागरिकले सरकारसँग जनस्वास्थ्यका सवालमा अपेक्षा गर्नु पनि स्वाभाविक हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गत मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन सुझाव समिति गठन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो।
सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी बिरामी नै नपरुन् भन्ने र बिरामी भइहाले सर्वसुलभरुपमा गुणस्तरीय औषधि उपचार गर्नेतर्फ दिगो योजना र कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्छ । जसरी मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरियो त्यसै गरी गुणस्तरीय औषधि बजारमा ल्याउन र बजार अनुगमन गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो । यसैले सरकार सुझाव संकलन, अनुगमन, औषधि उत्पादनदेखि बिक्री वितरण एवं अस्पतालमा प्रयोग हुँदै आएका विधि र कार्यान्वयनमा ध्यानाकृष्ट होओस् ।
गठित समितिले सुझाव मात्र दिने हुनाले सो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निकाय, उत्पादक, प्रयोगकर्ता, विक्रेताका साथ औषधिको कच्चा पदार्थ कहाँ र कसरी तयार हुन्छ भन्ने बारेमा समेत आम नागरिकले बुझ्ने गरी स्पष्ट लेखिएको हुनुपर्छ । औषधि उत्पादकले उत्पाद गर्ने, विक्रेताले मूल्य र मुनाफाका आधारमा बिक्री गर्ने र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले उत्पादकको प्रलोभनमा परी आम नागरिकको स्वास्थ्यलाई ‘गिनिपिग’ बनाइराखेका त छैनन् ? यस्ता विषयमा सरकारको संयन्त्रले गम्भीर भएर अनुगमन गर्नुपर्छ । तर अनुगमनको त्रास मात्र हैन, नियम, कानुन, मानवअधिकारको समेत सम्मान हुने गरी अनुगमन गरियोस् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको सुझाव समितिमा स्वास्थ्यविद्, स्वास्थ्य अर्थविद्, मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसमेत रहनुले सही सुझाव आउने र कार्यान्वयन पनि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो अपेक्षालाई कागजमा मात्र सीमिति नगरियोस् । समितिले दिएको सुझाव जनस्वास्थ्य सुधार र गुणस्तरीय औषधि प्राप्तिका लागि सेतु साबित होस् ।
यो समितिले औषधिको मूल्यसँग सम्बन्धित नीति प्रणाली, बजार मूल्य, आयात–निर्यात अवस्था तथा सरकारी नीतिहहरुबारे समेत मन्त्रालयलाई उचित सुझाव दिन सकोस् । बजारमा उपलब्ध औषधिहरुको बिक्री वितरणमा औषधि व्यवस्था विभागले स्वीकृति दिएको छ÷छैन, कतिपय स्वीकृति नदिएका कारण नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने नैसर्गिक अधिकारको हनन भई कतिको ज्यान नै जोखिममा पर्ने या मृत्युसमेत हुने गरेको छ भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिइयोस् । नागरिकको स्वास्थ्यका लागि नभई नहुने नेपालमा उपलब्ध नभएका र सूचीकृत नभएका औषधि के–कति, कसरी कुन माध्यमबाट नेपालमा भित्रिन्छन् ? उपभोक्ताले कति गुना बढी मूल्य तिरेर खरिद गर्न बाध्य छन् ? यसमा पनि सरकारले ध्यान देओस् ।
सरकारी, निजी, सामुदायिक, शिक्षण अस्पताललगायतका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकहरुले सिफारिस गर्ने कतिपय औषधि नेपाल औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका कारण बिरामीले अवैधरुपमा चर्को मूल्य तिरी प्रयोग गर्न बाध्य छन्। यस्ता अति आवश्यक औषधिका विषयमा सरकारको ध्यान पुगोस्। औषधि व्यवस्था विभागले पनि कहिले औषधि सूचीकृत गर्ने र कहिले हटाउने गर्दै आएको छ। यस्ता विषयमा विभागले औषधि बजारमा आउनुपहिले नै गुणस्तर मापन ट्याग लगाएर मात्र बजारमा ल्याउन पाउने व्यवस्था मिलाओस् । वर्षौंसम्म प्रयोग भइसकेपछि औषधिमा रोक लगाउँदा जनस्वास्थ्यको असरको जिम्मेवार को हुने ? यस्ता विषयमा पनि सरकारको ध्यान पुगोस्।
