कानुन निर्माणमा कछुवाको गति : संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयकसमेत बनाउन सकेन संसदले
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको विषयमा अध्ययन (२०८०) गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार २०७२ सालमा बनेको नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्न सङ्घ सरकारले १५१ विधेयक