पाठक पत्र: हरेक नागरिकको सम्पत्ति छानबिन गर्नु जरुरी
काठमाडौं उपत्यकामा होस् या बाहिरी जिल्लामा, बाटोमा हिँड्दा विशेष गरी दुईवटा वस्तु देखिन्छ । एउटा करोडदेखि अर्ब खर्चिएर बनाइएको घर, अर्को लाखदेखि करोडौंको गाडी । यस्ता घर बनाउने र गाडी चढ्नेमा राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी र व्यापारी पाइन्छन् । अहिले सरकारी सेवाको पियनदेखि उच्च पदस्थमा रहेकाले महँगा ठाउँमा चार आनादेखि रोपनी जग्गामा घर बनाएको भेटिन्छ । एउटै घरमा करोडदेखि अर्बसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । फेरि उसैको घर–आँगनमा पाँच लाखदेखि २५ करोडसम्म पर्ने निजी प्लेटका सवारीसाधन हुन्छन् ।
२०४६ सालअघि सरकारी कर्मचारीको तलब पदअनुसार मासिक ३ सय रुपियाँदेखि ५ हजार रुपियाँसम्म थियो । अहिले पनि कर्मचारीहरुको पदअनुसार २५ हजारदेखि १ लाख रुपियाँसम्म तलब रहेको छ । अनि यति थोरै तलब भएका कर्मचारीले आनाकै ६० लाखदेखि १४ करोडसम्म पर्ने जग्गा किनेर करोडौं खर्चिएर दरबार बनाउन सक्छ ?
हल सरकारी सेवामा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीका छोराछोरी महँगा विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको पाइन्छ । उनीहरु छोराछोरीकै मासिक लाखौं फी तिर्छन् । फी नै लाखौं तिरेपछि अन्य खर्चचाहिँ कसरी धान्छन् त ? कर्मचारीहरुकै घरमा छाकैपिच्छे माछामासु पाक्छ । फलफूलदेखि दही, दूध दिनहुँ खान्छन् । सुन, चाँदीलगायत गरगहना, सेयरमा यत्तिकै लगानी हुन्छ भने बैंकमा पनि करोडौं बचत गरेर राखेका हुन्छन् । चाहे बहालवाला सरकारी कर्मचारी होस् या सेवा निवृत्त । चाहे वडाध्यक्ष होस् या सांसद, प्रधानमन्त्री, पूर्वराष्ट्रपति । साना किराना पसलेदेखि ठुला व्यापारीसम्मका सम्पत्ति यस्तै रहेको पाइन्छ ।
उनीहरुले आफ्ना सन्ततिलाई महँगा विद्यालयका पढाएका छन् । कतिपयले लाखौं खर्चिएर अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत मुलुक पठाएको पनि पाइन्छ । सरकार पनि कर्मचारी, नेता तथा व्यापारीहरुको सम्पत्ति आयआर्जनको स्रोत खोल्दैन । कसरी यत्रो सम्पत्ति यति छोटो अवधिमा प्राप्त भयो ? त्यही पनि कम तलब खाएर र बढी खर्चिएर ?
सरकार यसतर्फ चासो देखाउँदैन । किनकि अरुको सम्पत्तिको स्रोत खोजेमा सरकारमा बसेकाहरुले पनि त आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्यो तर हाम्रोमा त मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरु नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न डराउँछन् अनि अरुको के खोजतलास गर्नु ?
अहिले सरकारी सेवामा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीको काठमाडौं उपत्यकामै महलजस्तो घर भेटिन्छ । जागिर खाएको एकाध वर्षमै कर्मचारीहरुले घर ठड्याएका हुन्छन् । फेरि उपत्यकाका महँगा बोर्डिङ स्कुलमा उनीहरुले आफ्ना छोराछोरी पनि पढाएका छन् । कुनै पनि व्यक्तिले उपत्यकामा घर बनाउन उसको मासिक ५ लाखदेखि ५० लाख हुनुपर्छ । तर, सरकारी कर्मचारीको यत्रो तलब हुँदैन । अनि कसरी उनीहरुले जागिर खाएको एकाध वर्षमै उपत्यकाजस्तो महँगो ठाउँमा जग्गा किनेर घर बनाउँछन् ? यो भ्रष्टाचार होइन र ?
हामीकहाँ सरकारी कर्मचारीलाई राष्ट्र सेवक भनिने गरिएको छ । जनताले तिरेको करबाट सरकारले उनीहरुलाई तलबभत्ता खुवाउने गरेको छ । कार्यालय आउजाउका निम्ति जनताकै कर खर्चिएर किनिएका महँगा गाडी पनि दिइएको छ । विडम्बना, यति गरिदिँदा पनि कर्मचारीहरुलाई पुग्दैन । जनताकै करबाट तलबभत्ता खाएर कर्मचारीहरु जनताकै काम गर्न मान्दैनन् । अहिले सरकारी कार्यालयमा जाँदा सर्वसाधारणले निकै दुःख, हैरानी भोग्नुपरेको देखिन्छ । कर्मचारीहरु दुई मिनेट लाग्ने कामलाई दुई महिना लगाइदिन्छन् । पढलेख गर्न नआउनेसँग राम्रो बोलीवचन गर्दैनन् । उनीहरुलाई त मान्छे नै ठान्दैनन् । जबकि तिनै नेपालीले दिनरात मेहनत गरेर कमाएर तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् । पोशाक लगाउँछन् । ०४६ सालअघि र पछिका सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गरेमा सबै भ्रष्टाचारी भेटिन्छन् ।
व्यापारीहरु पनि उस्तै छन् । एक सयको सामान पाँच सयमा बेचेर सर्वसाधारण ठग्ने अनि राजस्व छल्ने । नेपालको अधिकांश भूभाग चीन र भारतले कब्जा गरेर आफ्नो बनाइसकेको छ। बाँकी भएको भूभागमा दरबारजस्ता घर ठडिएको छ । बाटोमा महँगा महँगा सवारीसाधन गुडिरहेका छन् ।
देशभर ५७ लाखभन्दा बढी निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता भइसकेका छन् । छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया भएका आमाबुबाहरु यहाँ घाँटीमा तोलाका तोला सुन लगाएर हिँडेको देखिन्छ । कतिपय नेपालीहरुले आफ्नो यहाँ भएको सम्पत्ति नै बेचेर अमेरिका, अस्ट्रेलियामा घर किनेका छन् । दशैँ पनि उनीहरु त्यतै बनाउँछन् । सरकार भने घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी भएकासँग एकातिर कर उठाउन सक्दैन भने अर्कोतिर यो सम्पत्ति कसरी आयआर्जन भयो भनेर खोजतलास पनि गर्दैन।
बरु सरकार देशै धितो राखेर विदेशीसँग ऋण लिइरहन्छ । सरकारले वैदेशिक ऋण २७ खर्ब लिइसके । अझै पनि लिने क्रम जारी छ । अहिले सरकार विदेशीसँगै ऋण लिएर कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता खुवाइरहेको छ । एउटा देशसँग ऋण लिएर अर्को देशको सावााब्याज तिरिन्छ । तर, यो कहिलेसम्म चलिरहन्छ ?
सरकारी कर्मचारी, नेता तथा व्यापारीहरुले भ्रष्टाचार गरेका, राजस्व छलेका रकम वा स्रोत नखुलेका रकम सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्समा राखेका थिए । यद्यपि, यी संस्था डुबेर भागिसकेका छन् । यस्तो पैसा राखेका कर्मचारी, नेता तथा व्यापारीहरु मौन छन् । न उजुरी गर्न सहकारी विभाग जान्छन्, न प्रहरी चौकी । किनकि उजुरी गर्नेबित्तिकै त त्यो रकमको स्रोत पनि खुलाउनुप¥यो । स्रोत खुलाउन नसक्ने भएपछि उनीहरु चुपचाप छन्।
यस्ता रकम सहकारीले मात्र नभई बैंकले पनि राखेको पाइन्छ । बैंकमा पनि स्रोत नखुलेको रकम रहेको बताइन्छ । सहकारीझैं बैंक पनि कुन दिन भाग्छ ? भनेर अत्तोपत्तो छैन । बैंक भाग्नेबित्तिकै सहकारीमा जस्तै बैंकमा पनि स्रोत नखुलेका रकम राखेकाहरु मौन बस्ने छन् । सरकारले हरेक दश÷दश वर्षमा जनगणना गर्छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार मुलुकको जनसंख्या दुई करोड ९१ लख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । अब यी सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो कि ? कसको कति सम्पत्ति छ भनेर खोजबिन गर्ने हो कि ? कति धनी र कति गरिब छन् ? र, धनी कसरी धनी भए र गरिब कसरी गरिब भए ? भनेर पनि खोज्ने कि ?
अहिले देश कंगाल भएको छ । तर, राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी र व्यापारीहरु धनी भएका छन् । त्यसैले, अब सरकारले हरेक नागरिकको सम्पत्ति खोजतलास गर्नुपर्छ । गैरकानुनीरुपमा आयआर्जन गरिएका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । यसो गरेमा देश चलाउन विदेशीसँग हात थापिरहनुपर्दैन ।
राजनीतिक दलहरुले देश र जनताको गुनगान गाएर भ्रष्टाचार गरे । कर्मचारीहरुले आफूलाई राष्ट्रसेवक भनेर घूस बुझे । व्यापारीहरुले सेवा दिने नाममा देश र जनतालाई लुटे । अनि यस्ता व्यक्तिबाट पनि देश विकास हुन्छ, जनताले सेवा पाउँछन् भनेर कसैले आशा गर्छ ? यहाँ सबैलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न पाए पुग्यो । त्यो चाहे भ्रष्टाचार गरेर होस् या राजस्व छलेर अथवा दुई नम्बरी काम नै गरेर किन नहोस् । त्यसैले अब हरेक नागरिकको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बेला आएको छ सरकार ।
– रुषा थापा ।
