काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सांसदहरूविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलना निवेदनमा सम्बन्धित प्रमाणहरू पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले निवेदनका साथ उल्लिखित विवरणहरूसँग सम्बन्धित कागजात र प्रमाणहरू पेस गर्न आदेश दिएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपाका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सांसदहरूले पोखरामा प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । प्रहरीले पक्राउ गरेको र अदालतको अनुमतिमा म्याद थप भइसकेका व्यक्तिलाई रिहा गराउन दबाबस्वरूप सडक आन्दोलन गरेर अदालतलाई प्रभावित बनाउन खोजेको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

अवहेलना निवेदनमा रास्वपाका सांसदहरू स्वर्णिम वाग्ले, प्रवक्ता मनीष झा, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त महर्जन, तोषिमा कार्की, सोबिता गौतम, सांसद चन्दा कार्की, डोलप्रसाद अर्याल, निशा डागी, बिन्दबासिनी कंसाकार, लक्ष्मी तिवारी, शिव नेपाली, शिशिर खनाल, सन्तोष परियार, हरि ढकाल, डा. अच्युतम लामिछाने, अशोककुमार चौधरी, असिम शाह, गणेश पराजुलीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

लामिछानेमाथि अदालतमा थुनछेक बहस भइरहेका बेला रास्वापाका नेता तथा कार्यकर्ताले अदालत परिसरमै हुलहुज्जत र आन्दोलन गर्ने कार्य गरेपछि सोविरुद्ध अधिवक्ता भट्टराईले रास्वपाका नेताहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलना निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

अधिवक्ता भट्टराईले अनुसन्धानमा रहेको चरणमै अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलन गर्ने र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना निवेदन पेस गरेका थिए ।

‘स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन गर्न अवरोध भएमा जनताका मौलिक हक अधिकारहरू कुण्ठित हुन्छन्, अदालतलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा न्याय निरोपण गर्नबाट वञ्चित गर्ने नियतले कसैले कुनै न्यायाधीशका ’boutमा अनर्गल प्रचारप्रसार गर्दा न्यायाधीशको मनोबल गिरी आदेश वा फैसलामा प्रभाव पर्नसक्ने प्रवल सम्भावना हुन्छ,’ रिट निवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘विपक्षीहरूले मुद्दा विचाराधीन रहेको स्थानमा र अनुसन्धानको दायरमा रहेका व्यक्तिलाई रिहाई गर्नुपर्ने मागसहित खडा गरेको भीडले न्याय प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको छ, न्यायपालिका स्वतन्त्र छैन भन्ने भाष्य प्रयोग गरी नाराबाजी गरेकाले न्यायालयको गरिमामा नकरात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ, न्यायाधीशका ’boutमा अनुचित भ्रम सिर्जना गरी समग्र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाबाट स्वच्छ न्याय प्राप्त गर्ने सर्वसाधरण नागरिकको हक अधिकारमा बाधा सिर्जना गर्ने, न्यायाधीशको मनोवल कमजोर बनाउने र अन्ततः न्यायिक प्रक्रिया नै अवरोध पुन्याउने कलुषित र दुराशयपूर्ण रहेको भन्ने तथ्यमा प्रयोग भएको अभीष्ट भाषा, शैली र कपोलकल्पित तथ्यको शृंखलाले पुष्टि गर्छ ।’

अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार रास्वपाका नेताहरूमाथि आज (बुधबार) अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गरिनेछ । उनले आफ्नो अवहेलना निवेदनमा विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीसमेतले न्याय निरूपण प्रक्रियाको उपहास गरी सभा गर्ने, न्यायपालिका’bout तथ्यहीन र आधारहीन कुरा जनतामा फैलाउनेलगायतका कार्य गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको दाबी गरिएको बताए ।

सुरुमा अधिवक्ता भट्टराईले दायर गरेको निवेदन सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइकेलले दरपीठ गरिदिएका थिए । सो दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइकेलले ‘कहाँ कुन घटनाले कसरी अदालतको अवहेलना भएको हो ?’ भन्ने विवरण नखुलाइएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गर्ने आदेश गरेका थिए । रास्वपाका नेताहरूले संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ प्रतिकूल हुनेगरी के कुन कार्य गरेको हो ? अदालतबाट भएको कुन आदेश र निर्णयबाट वा फैसलाबाट कसरी र कसबाट अवज्ञा भयो भनी स्पष्ट खुलाउन नसकेको भनी दरपीठ गरेको थियो ।

The post रास्वपाका नेताहरूमाथि अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रमाण पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

Source : https://rajdhanidaily.com/id/104507/