संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपाली सेनाको प्रशंसा, सहायक महासचिव स्तरको नियुक्ति पाउने सम्भावना
काठमाडौं ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको नेपाली सेनाले यसपटक संयुक्त राष्ट्रसंघमा सहायक महासचिव स्तरको नियुक्ति पाउने सम्भावना बढेर गएको छ।
राष्ट्रसंघको आह्वानमा विभिन्न मिसनमा तैनाथ नेपाली सेना अहिले पहिलो पोजिसनमा रहेको छ। नेपालले यसअघि राष्ट्रसंघीय मिसनमा फोर्स कमान्डरमा मात्रै चित्त बुझाउँदै आएकोमा यसपटक भने संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका सुरक्षा सल्लाहकारमा नेपाली सेनाका उपरथी प्रेमध्वज अधिकारीले अवसर पाउने सम्भावना बढेर गएको छ।
गत महिना राष्ट्रसंघको महासभामा भाल लिन जानुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई भेटेपछि नेपालले महासचिवको सुरक्षा सल्लाहकारमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको थियो।
नेपाली सेनाले अहिले उपरथी अधिकारीलाई पिस अपरेसनमा एसिस्टेन सेक्रेटरी जनरल तहको मिलिटरी एड्भाइजरमा सिफारिस गरेको रक्षामन्त्री मानवीर राईले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालय सम्हालेको १ सय दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री राईले राष्ट्रसंघमा नेपालले अहिलेसम्मकै उच्च पदमा नियुक्ति पाउने सम्भावना बढेर गएको पनि जानकारी दिनुभयो।
राष्ट्रसंघको उक्त पदका लागि सिफारिस हुनुभएका उपरथी अधिकारी नेपाली सेनाको २७ बेसिकका अधिकृत हुनुहुन्छ । उहाँ आफ्नो बेसिकमा प्रथम हुनुभएको थियो । सैन्य विज्ञानमा उच्च दख्खल राख्नुहुने अधिकारी हाल नेपाली सेनाको महत्वपूर्ण विभाग युद्ध कार्य निर्देशकका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ।
नेसनल डिफेन्स कोर्स भारतबाट गर्नुभएका उपरथी अधिकारीलाई नेपाली सेनाले रथी दर्जाको मान्यता दिएर उक्त प्रतिस्पर्धामा सामेल गराउन लागेको हो । सो पद रथी बराबरको हो। सैन्य विज्ञानका उच्च दख्खल राख्नुहुने अधिकारी अंग्रेजी भाषामा समेत उच्च दख्खल राख्नुहुन्छ। गुल्म, गण, बाहिनी, पृतनाको समेत कमान्ड गर्नुभएका अधिकारी अन्य देशका सैनिक अधिकारीहरूसँग हरेक कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता राख्नुहुने सैनिक अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।
यसपटक राष्ट्रसंघले विश्व शान्ति प्रक्रियामा विशेष योगदान पु¥याएकाले उक्त पदमा नेपाली सैन्य अधिकारीलाई नियुक्ति दिने सम्भावना अत्यधिक रहेकाले राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा रहेको नेपालीको स्थायी मिसन र नेपाल सरकारले तीव्र लबिङ गरेको छ। नेपाली सेनाले पनि सैन्य कूटनीतिमार्फत् राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीमार्फत् लबिङ गरिरहेको छ । मिलिटरी एड्भाइजरको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ।
