बीआरआई कार्यान्वयनमा सत्ता साझेदारबीच फरक मत
काठमाडौं ।
चीन सरकारले दिने भनेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ परियोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच मत बाझिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी गठबन्धन सरकारले चिनियाँ पक्षसँग सहमति गरेर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उक्त परियोजनाका विषयमा वर्तमान सत्तारुढ दलबीच कुरा नमिलेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका लागि एजेन्डा तय गर्न सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले छलफलमा छन् ।
सो छलफलमा बीआरआईको विषयलाई महत्वपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गरिएको सत्तारुढ दलका नेताहरूले बताएका छन् । चिनियाँ पक्षले यही भ्रमणमा सो परियोजना कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षरलाई प्राथमिकता दिन चाहेको भए पनि यसमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच मतैक्यता नदेखिएको नेताहरूले बताएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चिनियाँ पक्षले बीआरआईअन्तर्गत कम्तीमा चार परियोजनामा सहयोग गर्ने इच्छासहित केही दिनअघि नै प्रस्ताव पठाइसकेको छ । चीनले टोखा–खहरे सुरुङमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह र एक जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्रस्ताव राखेको हो । प्रधानमन्त्री ओली भने त्यसमा पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दाको ऋण मिनाहाको आग्रहसहित केही परियोजना थपेर अघि बढाउने तयारीमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि चिनियाँ पक्षले राखेका प्रस्ताव र नेपाली पक्षबाट थपिने योजनाबारे कांग्रेसका नेताहरूसँग मंगलवार राति अबेरसम्म छलफल गर्नुभएको थियो ।
बीआरआई अनुदान भए लिन सकिने, तर ऋण स्वीकार्न नसक्ने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ । एमालेले भने अघि बढिसकेको परियोजनालाई ऋणकै रूपमा पनि स्वीकार गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सो परियोजनाबारे भन्नुभयो– ‘बीआरआई अनुदान भए लिन सकिने, तर ऋण स्वीकार्न सकिँदैन । यो अनुदान भए ठीकै छ, हामीले भनेका छौं । आवश्यक नै नभएको बेलामा अरूले दिन्छु भन्दैमा ऋण कसैले लिँदैन, लिनुहुँदैन । अहिले ऋण लिनुपर्छ भन्नेमा एमाले पनि छैन, प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्न ।’
कांग्रेस सरकारमा रहेकै बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सन् २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसपछि कांग्रेसले बीआरआईअन्तर्गत अनुदानका योजनामात्रै अघि बढाउन सकिने संस्थागत निर्णय लिएको छ । अन्य देशले कार्यान्वयनसम्बन्धी योजनामा हस्ताक्षर नगरीकनै बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना अघि बढाइरहेकाले नेपालले पनि सोही ‘मोडल’मा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा रहेको प्रवक्ता महतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।
तर, चिनियाँ पक्षले बीआरआई कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर मात्रै परियोजना अघि बढाउन चाहेको छ । यसमा एमाले सकारात्मक रहेको र ऋण भए पनि स्वीकार गर्न सक्ने पक्षमा उभिएको छ । एमालेका नेताहरूका अनुसार बीआरआईका सन्दर्भमा सत्ता सहयात्री कांग्रेससँग समझदारी कायम गरेर मात्रै अघि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी छ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बीआरआईबारे कांग्रेससँग फरक मत रहेको बताउनुभयो ।
बीआरआईबारे कांग्रेस र एमालेको बुझाइमा एकरूपता नरहेको उहाँको जिकिर छ । यो परियोजनको विषयमा फरक भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणअघि सत्ता साझेदार दल कांग्रेससँगको सहमतिमा एउटा समझदारी हुनेमा ज्ञवालीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उपमहासचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो– ‘यो ऋणलाई हेरौं, धेरै महँगो रहेछ भने चीनसँग मात्रै होइन, अमेरिका र भारतसँग पनि लिनुहुन्न । सस्तो हुन्छ भने जहाँबाट लिँदा पनि हुन्छ । अहिले छलफल गरिरहेका छौं । अलिअलि डिफरेन्सेस भए पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि सत्ता सझेदार दलसमेतको सहमतिमा एउटा समझदारीमा पुग्छौं ।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली छलफलमै हुनुहुन्छ ।’ आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेय यो विषय एजेन्डागत रूपमा अघि बढ्ने स्रोतको दाबी छ । बीआरआई अनुदान भए भए लिने र ऋणमात्रै लिने विषयमा स्वीकार गर्न नसक्ने अन्य राजनीतिक दलहरूले समेत प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
