क्रेडिट रेटिङपछि सरकारको दाबी: लगानीका लागि नेपाल सुरक्षित र लाभदायी
‘नेपालमा लगानीको वातावरण नै छैन, सरकारप्रति विश्वास भए पो लगानी गर्ने ? कम्पनीले कमाएको नाफासमेत आफ्नो देशमा लग्नका लागि झन्झट बेहोर्नुपर्ने, अनि यस्तो असुरक्षित ठाउँमा कसरी लगानी गर्ने?’ भनेर नकारात्मक टिप्पणी मात्र गर्ने विदेशी लगानीकर्ता होऊन् वा सरकारी कामकारबाहीप्रति कत्ति पनि विश्वास नमानी ‘सुशासन भएन, बिचौलियाका कारण वास्तविक व्यवसायी, उद्योगीलाई सुरक्षित राख्न कठिन पर्ने भएपछि कसरी लगानी गर्ने?’ जस्ता प्रश्नको जवाफ मागिरहेका स्वदेशी लगानीकर्ताहरुका लागि सरकारले गतिलो जवाफ दिएको छ।
नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी, विदेशमा कार्यरत तथा विभिन्न पेसा/व्यवसायमा सम्बद्ध व्यवसायी तथा स्वदेशमै रहेर लगानी गर्न इच्छुकलाई नेपाल एक सुरक्षित र लाभदायी लगानीको गन्तव्य रहेको दाबीका साथ सरकारले निर्धक्कसँग लगानी गर्न आह्वानसमेत गरेको छ । त्यसो त विगतका वर्षहरुमा पनि लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण भएको भन्दै तत्कालीन सरकारले लगानीका लागि आह्वान गर्दै आएको हो। तर अपेक्षाकृत लगानी भित्रिन सकेन । कतिपयले प्रक्रियागत झन्झट भनेर नेपालको प्रशासनलाई इंगित गर्र्दै आए भने केहीले लगानी पनि गरे । यतिखेर ‘फिच रेटिङ्स’ नामक एक ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङको नतिजा प्रकाशमा आएपछि भने माहोल फेरिएको छ।
यसरी क्रेडिट रेटिङ पाएको देशलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता ठूला अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले सहजै ऋण प्रदान गर्न सक्छन् भने ऋण लिने देशहरुले पनि न्यूनतम ब्याजदरमा प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यति मात्र होइन, नेपालले अब आन्तरिक र वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याउन सक्ने विश्वसनीय वातावरण निर्माण भएको छ । यसको सदुपयोग गर्नका लागि नेपाल सरकारले नै विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ ।
भर्खरै एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सरकारका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुनः लगानीका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । पहिलोपटक कन्ट्री रेटिङ पाएको नेपाललाई ‘डबल बी माइनस’ प्राप्त भएको छ । यस मूल्यांकनले नेपालमा लगानीको स्थिति अनुकूल (जोखिमसहितको लगानीको अवस्था) रहेको जनाउँछ । भारत (ट्रिपल बी) को भन्दा दुई स्थान तल रहे पनि अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको भन्दा नेपालको अवस्था राम्रो मानिन्छ । यस हिसाबले अब नेपालमा लगानीका लागि वातावरण उपयुक्त भएको सरकारी पदाधिकारीहरुले दाबी गर्नुलाई स्वाभाविकरुपमा लिन सकिन्छ । निश्चय नै यस्तो अवस्था निर्माण भएपछि नेपालले यसलाई एक अवसरका रुपमा लिएर सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुन सक्छ ।
सो अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले देशहरुको क्रेडिट रेटिङ गर्दा साखको गुणस्तर मूल्यांकन, ऋण–दायित्व भुक्तानी क्षमता, वित्तीय जोखिमको पहिचान, राजस्व परिचालन क्षमता, समग्र खर्च प्रणाली, विदेशी मुद्राको स्रोत र स्थिरता तथा पारदर्शितालगायतका पक्षहरुको विश्लेषणलाई आधार मान्ने गरेको छ। नेपालले ५ वर्षअघिदेखि नै क्रेडिट रेटिङ गराउने भन्दै आए पनि यस वर्ष सफलता हात पारेको हो। मुलुकको राजनीतिक अवस्था स्थिर भएको भए क्रेडिट रेटिङको तह अझै माथि हुन सक्ने सम्भावना रहेछ, तर यसपटक नेपाल त्यो अवसरबाट चुक्यो।
देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारण यहाँको केन्द्रीय बैंकको सञ्चालन प्रक्रिया प्रभावित भएकोले नेपालले ‘डबल बी माइनस’ मा चित्त बुझाउनुपरेको हो। भविष्यमा क्रेडिट रेटिङसँग जोडिएका मूल्यांकनका आधारभूत पक्षहरुलाई सुधार्न सकिएको खण्डमा नेपालको साख वृद्धि हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड/प्रचलनअनुसार क्रेडिट रेटिङलाई आधार मानेर विदेशी लगानीकर्ताहरु लगानीका लागि आकर्षित हुने गरेका छन्। आफूले लगानी गर्न लागेको मुलुकको समग्र अवस्था कस्तो छ र भविष्यमा आफ्नो लगानीको अवस्था कहाँसम्म पुग्ने हो भनेर पूर्वानुमान लगाउन सजिलो हुन्छ। अब अर्को पक्ष भनेको यसरी क्रेडिट रेटिङ पाएको देशलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता ठूला अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले सहजै ऋण प्रदान गर्न सक्छन् भने ऋण लिने देशहरुले पनि न्यूनतम ब्याजदरमा प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यति मात्र होइन, नेपालले अब आन्तरिक र वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याउन सक्ने विश्वसनीय वातावरण निर्माण भएको छ । यसको सदुपयोग गर्नका लागि नेपाल सरकारले नै विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा रेटिङमा परे पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकिएन भने त्यो निरर्थक हुनेछ । त्यसका अतिरिक्त नेपालले पालना गर्नुपर्ने अन्य नियम तथा देखाउनुपर्ने सक्रियतालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।
अब मुलुकको वर्तमान अवस्था हेरौं, बैंकहरुमा तरलता बढी छ, लगानी हुन सकेको छैन, सरकारले लगानीकर्ताहरुलाई विश्वस्त बनाउन नसकेकैले उद्योग व्यवसायमा अपेक्षाकृत लगानी आउन नसकेको हो भन्दा फरक पर्नेछैन । अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थालाई लिएर विभिन्न पक्ष र तहबाट भएका टीकाटिप्पणीलाई हेर्ने हो भने अर्थमन्त्रीको दाबीअनुसार लगानीको उपयुक्त वातावरण तयारीका लागि अझै पनि धेरै गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । किनकि देशको आर्थिक अवस्था सरकारले दाबी गरेजस्तो नभएको, तैपनि पूरै निराशावादी पनि नभएको टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ । दुई दिनअगाडि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल रेडियो नेपाललाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भन्दै हुनुहन्थ्यो– अर्थतन्त्रमा केही सूचकहरु सकारात्मक भए पनि प्रवृत्ति र प्रक्रियागत झन्झटले गर्दा मुलुकमा लगानी बढ्न नसकेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिती २२ खर्बभन्दा बढी रहेको, बैंकहरुसँग पर्याप्त तरलता रहेको तर लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ । विगतको तुलनामा बैंकहरुको मुनाफा खुम्चिएको छ । देशमा सुशासनको कमी छ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको जथाभाबी खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण देशको अर्थतन्त्र थप समस्याग्रस्त बन्दै छ । देशको अर्थतन्त्र नजिकबाट विश्लेषण गरेपछि आएको यस टिप्पणीलाई सरकारका सम्बद्ध निकायहरुले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेर कमजोरी सुधारका लागि तत्काल पहल गर्न सकेमा आगामी दिन बढी फलदायी बन्न सक्नेछ ।
देशका दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले चाहेको खण्डमा अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सक्ने वातावरण नबनेको होइन । तर मुलुकमा विद्यमान ऐन–कानुन, नीति–नियमको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र सरकार गठनअघिका प्रतिबद्धताहरु पूरा हुन नसक्नुका कारण सुशासन कायम हुन नसकेको हो । प्रदेश सरकार टिकाउन मन्त्रालय फुटाउँदै जाने, खर्च जथाभावी बढाउने, स्थानीय तहमा झन् जथाभावी किसिमले खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखा पर्नेजस्ता समस्या दिनानुदिन बढिरहेका छन् । यसरी मुलुकको बजेट दुरुपयोग भइरहेको छ । यो त एक सानो उदाहरण मात्र हो ।
निश्चय नै नेपालको अर्थतन्त्र समग्रमा त्यति नरामै्र भइसकेको छैन भन्छन् अर्थशास्त्रीहरु, तर त्यत्तिमै चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था पनि छैन । अर्थतन्त्र सुधारका लागि जति प्रयास हुनुपर्ने हो त्यति नगरिएकाले लगानी बढ्न नसकेको वास्तविकतालाई पनि स्वीकार्न सक्नुपर्दछ । लगानीकर्ताहरु बैंकसँग ऋण लिन नआउनुका पछाडि विभिन्न कारणहरु हुन सक्छन् । मूल कुरा भनेको विश्वासको वातावरण नै बन्न सकेन । किनकि अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई सरकारले विश्वासमा लिन नसकेसम्म देशमा आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन सक्दैन । मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान पु¥याउने निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको छ । तर त्यही निजी क्षेत्रलाई संरक्षण र टेवा नपुग्दा यतिखेर ४० प्रतिशत उद्योग मात्र सञ्चालनमा रहेका छन्, फलस्वरुप लाखौंको संख्यामा रोजगारी कटौती हुन पुगेको छ । अन्य मुलुकले जस्तै नेपालले उद्योगी व्यवसायीलाई संरक्षण, सहयोग दिएर समेट्न सकेको भए नेपालमा पनि विदेशमा जस्तै वस्तु तथा सेवाका क्षेत्रहरु फस्टाउँथे, तर त्यस्तो अवस्था यहाँ देखिएन । यहाँ सरकारी–निजी साझेदारीको नीति लिए पनि पूर्णरुपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन । त्यसको नतिजा नेपाली युवाजगत् विदेश पलायन हुन पुगेको वास्तविकता हाम्रो सामु छर्लंग छ ।
त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त सहुलियत प्रदान गर्न सक्नुपर्दथ्यो । त्यो हुन सकेको छैन । नयाँ सरकारहरुको गठन नै पिच्छे निजी क्षेत्रले आफ्ना मागहरु अघि सार्दै प्रधानमन्त्री, सम्बद्ध विभागीय मन्त्री तथा निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका छन्। तर समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । लगानी सम्मेलन हुन्छन्, सम्बद्ध व्यक्तिहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दछन् र संघसंस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले आ–आफ्ना धारणाहरु प्रस्तुत पनि गर्दछन् तर त्यस्ता सम्मेलनमा भएका विषयहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारी पक्षले किन उदारता देखाउँदैन ? यो गम्भीर प्रश्न लामो समयदेखि खडा भएको छ।
निश्चय नै देशको कानुन तथा ऐन–नियमविपरीत कसैले काम गरेको छ र सरकारी राजस्व ठगी गरेको छ भने त्यस्तालाई अनुगमन गर्दै सही मार्गमा ल्याउनुपर्दछ, त्यसमा कसैको विमति हुने कुरा भएन, तर सबै उद्योगी व्यापारीहरुलाई एकै डालोमा राखेर पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गर्ने हो भने कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरु प्रोत्साहित हुनुको सट्टा हतोत्साही बन्न पुग्छन् । त्यसैले सरकारको सक्बद्ध निकायले अनुगमन गर्दै एउटा जिम्मेवार नियामक निकायको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ भने उद्योगी व्यवसायीहरु पनि नैतिकताको दायरामा बसी राष्ट्र र जनताको लागि सेवा गर्ने र उचित मुनाफा पनि सुरक्षित गर्ने ध्येयका साथ आ–आफ्ना पेसा र व्यवसायमा लाग्नु बेस हुनेछ।
साथै दलहरुले राजनीतिक सुधार र नीतिगत स्पष्टता तथा स्थायित्वतर्फ जोड दिई सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सक्नुपर्दछ। नेताहरुबाट सुशासनका कुरा वक्तव्यबाजीमा मात्रै होइन, व्यवहारमा पनि आउन सकेमा मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारको सम्भावना रहन्छ। अन्यथा अवस्था थप जीर्ण बन्दै जानेछ।
