सरकारका सचिवहरुको सुस्त कार्यशैली
हामी सधैँ राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्रै दोष दिन्छौँ तर शासन सत्ता असफल हुनु र भ्रष्ट हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वसँगसँगै प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका सचिवहरुको पनि करिब–करिब समान भूमिका रहन्छ। हरेक सरकारका प्रधानमन्त्रीको बदमासीमा मुख्य सचिव र मन्त्रीको बदमासीमा सचिवहरुले साथ नदिने हो भने धेरै हदसम्म राजनीतिक नेतृत्वको बदमासी नियन्त्रण हुन सक्छ । तर विडम्बना, हामीकहाँ वर्षौं अघिदेखि प्रशासनिक नेतृत्व हरेकपटक राजनीतिक नेतृत्वको गोटी र कारिन्दाजस्तै बन्ने गर्दा मुलुक कुशासनको चपेटामा परेको हो । अब यस्तो अवस्थाबाट प्रशासनिक नेतृत्व बाहिर निस्कन सक्नुपर्छ ।
देशमा विभिन्न खाले विकृतिहरु बढेको र शासकीय व्यवस्था असफल हुने गरेको यथार्थतालाई बिर्सन मिल्दैन । सचिवहरुले मन्त्रालयबाट देश र जनताको हित विपरीत हुने, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बल पुग्ने खालका प्रस्तावहरु पठाउने कार्यमा रोक लगाउन सक्ने हो भने धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुन सक्छ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ ले नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई विशेष गरी २१ वटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ तर केही अपवादबाहेक अधिकांश सचिवहरुले सो जिम्मेवारीलाई प्रभावकारीरुपमा बहन गर्न असफल हुँदै आएका छन् । त्यसैले पनि समग्र सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर हुँदै आएको वास्तविकतालाई पनि बिर्सन मिल्दैन । सबै सचिवहरु सुशासन ऐनमा दिएका आफ्ना जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जुट्नु अहिलेको अहं आवश्यकता हो ।
घोर आश्चर्यको विषय त यो छ कि हाम्रा सचिवहरु दिनहुँ मिटिङमा व्यस्त हुन्छन् । तर त्यस्ता मिटिङ देश र जनताको सेवामा केन्द्रित भइदिएको भए आज देश विकास र प्रगतिमा धेरै नै फड्को मारिसकेको हुन्थ्यो । तर विडम्बना, देश त झन्–झन् अधोगतितर्फ जाँदै छ । देश अधोगतिमा जाँदासमेत ३० औँ वर्षसम्म सरकारी सेवामा रहँदै आएका सरकारका सचिवहरुले त्यसको कुनै जिम्मेवारी लिने कुरा गर्दैनन् । उल्टो दोष जति राजनीतिक नेतृत्वलाई नै दिने गर्छन् । यो गलत हो । मुलुकको असफलता र कुशासनको जिम्मेवारी सरकारका सचिवलगायतका कर्मचारी संयन्त्रले पनि लिनुपर्छ । शासन सत्ता सञ्चालनमा डाडु–पन्यु लिएर बस्ने उनीहरु उम्कन पाउँदैनन् । हामीले त राजनीतिक नेतृत्वले अराएको काम मात्रै गर्ने हो भन्नेजस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिनसमेत सचिवहरु पछि पर्दैनन् । यदि त्यसो हो भने सचिवहरु र यान्त्रिक मानव रोबोटबीच के नै फरक रह्यो र ?
हाम्रा सरकारका सचिवहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा लोकसेवा आयोगले समेत सुशासनयुक्त काम गर्न, बिचौलियासँगको संगत त्याग्न, ऐन निएमअनुसार कार्य गर्न, आर्थिक मितव्ययिता अपनाएर बेरुजु न्यून गर्न पटक–पटक सुझाउँदै आएका छन् तर ती संवैधानिक निकायले दिएका महत्वपूर्ण सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नसमेत सचिवहरुले बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् । यसो त प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनमा समेत अधिकांश सचिवहरुले खेलाँची गर्ने गरेका छन् ।
अझ अर्को उदेक लाग्दो कुरा त यो छ कि आफ्नै संलग्नतामा हुने सचिव बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्नसमेत सचिवहरु उदासीन हुने गरेका छन् । प्रत्येक महिनाको एकपटक मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सचिव बैठक बस्ने गर्छ । यो एक किसिमले मिनी क्याबिनेटजस्तै हो । तर पनि धेरै सचिवहरुले यो बैठकलाई औपचारिकतामा सीमित गर्दै आएका छन् । सचिव बैठकमा जाने, गफ दिने, केही निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक देखिँदै आएको छ । यो वर्षौंदेखिको रोग हो । अझै यसअघिका कतिपय मुख्य सचिवले त मिनी क्याबिनेटको रुपमा रहेको सचिव बैठकसमेत नियमित रुपमा राख्न सकेनन् । सचिव बैठकलाई भ्यालु नै दिएनन् । विगतदेखिका सचिव बैठकका निर्णयहरु हेर्ने हो भने सयौँ निर्णय भएका छन् । तर ती निर्णयमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी निर्णय अलपत्र रहँदै आएका छन् । विगतमा मुख्य सचिवहरुले पनि सचिव बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने सचिवहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरेनन्।
अहिले भने मुख्य सचिवको रुपमा एकनारायण अर्याल आएपछि सचिव बैठकको महत्व र गरिमा बढ्न थालेको छ । वास्तविकरुपमा सचिव बैठक मिनी क्याबिनेटजस्तै बन्न पुगेको छ । अर्याल आएपछि दुईपटक सचिव बैठक बसेको छ र पहिलो बैठकमा नै सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनेलगायतका २४ वटा निर्णय भएका छन् । यद्यपि अहिले पनि सचिवहरुमा उही पुरानै रोग देखिएको छ । त्यसैले मुख्य सचिव अर्यालको अध्यक्षतामा ६ कार्तिकमा बसेको दोस्रो सचिव बैठकको पहिलो निर्णय नै विगतमा गरिएका निर्णयको सशक्त कार्यान्वयन गर्ने विषय बनेको छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘मिति २०८१।६।७ गतेको सचिव बैठकबाट भएका निर्णयलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरी सोको प्रतिवेदन समयमा नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने ।’ यो निर्णयले पनि सहजै पुष्टि गर्छ कि हाम्रा सचिवहरुमा अझै पनि आफैँ संलग्न भएर गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तत्परता अझै देखिन सकेको छैन । त्यसैले यो विषयलाई मुख्य सचिवले गम्भीरताका साथ लिन जरुरी छ ।
यदि सचिवहरुले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सशक्त कार्यान्वयन गर्ने तथा सुशासन ऐनले दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम गर्ने र सचिव बैठकले समसामयिक विषयमा गरेका निर्णयहरुको सशक्त कार्यान्वयन गर्ने हो भने उनीहरु सफल सचिव बन्न सक्छन् र मुलुकको लागि राम्रो योगदानसमेत दिएको ठहर्नेछ । सचिवहरुले यतिखेर मुलुकमा बाढीपहिरोका कारण पीडित भएकाहरुलाई राहत र पुनस्र्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने र ल्याइएका कार्यक्रमको सशक्त कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । यसै गरी क्षतिग्रस्त सडकहरुको मर्मत–सम्भारमा सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुले आवश्यक कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । यतिखेर सुशासन बाढीपहिरोबाट पीडित भएका परिवार र क्षतिग्रस्त रोडमा हिँड्न बाध्य नागरिकका लागि प्रदान गरिनुपर्छ । सम्बन्धित सचिवहरुले आफ्नो ध्यान त्यसमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
सचिवहरुले विदेश भ्रमणमा जाने सम्पूर्ण कर्मचारीको विवरण आफ्नो मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ । विदेश भ्रमणलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । कहिलेकाहीँ उपसचिव र सहसचिव जाँदासमेत हुने वैदेशिक कार्यक्रममा सचिवहरु आफैँ जाने गर्छन् । यस्तो लोभी प्रवृत्ति सचिवहरुले पूर्णरुपमा त्याग्न सक्नुपर्छ। अब सचिवहरुले मन्त्रालयले गर्ने खर्चको सार्वजनिकीकरण गर्ने पुरानो प्रचलनलाई पुनः शुरु गराउन सक्नुपर्छ। यसले पारदर्शिताको विकास गराउँछ । अब सचिवहरुले मिटिङ संस्कृतिभन्दा पनि काम गर्ने संस्कृतिलाई बढावा दिनुपर्छ। जुनसुकै समयमा पनि सचिवहरु मिटिङमा नै व्यस्त हुने गरेको देखिन्छ। तर त्यस्ता मिटिङले फलदायी परिणाम ल्याएको देखिँदैन। त्यसैले त्यस्ता अनावश्यक मिटिङलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । सचिवहरुले केही अत्यावश्यकबाहेक अन्य मिटिङहरु राख्नै पर्ने भएमा फाइभस्टारहरुमा नभई आफ्नै मन्त्रालयमा राख्नुपर्छ। सचिव बैठकमा अब जनताका गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका समस्या समाधान गर्ने विषयलाई नियमित रुपमा नै गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी महत्वपूर्ण योजना र कार्यक्रम बनाएर सशक्त कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ। स्वास्थ्य र शिक्षाको बजेटको सही सदुपयोग गरी सरकारी विद्यालय र सरकारी अस्पतालको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न हरेक सचिव बैठकमा नियमित छलफल गरी आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ। सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवले यसको नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ । कृषि सचिवले कृषकले भोग्नुपरेका मल, बीउ–बीजन तथा बजारको समस्या समाधान गर्न आवश्यक दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
मुलुकको असफलता र कुशासनको जिम्मेवारी सरकारका सचिवलगायतका कर्मचारी संयन्त्रले पनि लिनुपर्छ । शासन सत्ता सञ्चालनमा डाडु–पन्यु लिएर बस्ने उनीहरु उम्कन पाउँदैनन् । हामीले त राजनीतिक नेतृत्वले अराएको काम मात्रै गर्ने हो भन्नेजस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिनसमेत सचिवहरु पछि पर्दैनन् । यदि त्यसो हो भने सचिवहरु र यान्त्रिक मानव रोबोटबीच के नै फरक रह्यो र ?
केही महिनाअघि मात्रै सचिव बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा मापदण्ड तत्काल बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो तर कैयौँ महिना बित्दा पनि सोअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवले मापदण्ड बनाउन सकेका छैनन् । जसका कारण मन्त्रालयले केही समयअघि गरेको कर्मचारी सरुवा निकै विवादित बन्न पुगेको थियो । यसअघिको सचिव बैठकमा पनि कर्मचारी सरुवा मापदण्डसम्बन्धी निर्णय गरिए पनि सो निर्णयसमेत अलपत्र पर्दै आएको छ ।
रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समेत आवश्यक समन्वय गरी रोजगारी सिर्जनाका विषयलाई सचिव बैठकमा महत्वपूर्ण एजेन्डा बनाएर निर्णय गर्नुका साथै सरोकारवाला मन्त्रालयबीच यस विषयमा अन्तरसमन्वय गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरुलाई सुधारका लागि दिएको ४६ बुँदे, सरकारका नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानलाई दिएको ४८ बुँदे र स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकारलाई दिएको २२ बुँदे सुझावको सशक्त कार्यान्वयन गराउन मुख्य सचिवले नै आवश्यक तदारुकता देखाउन सक्नुपर्छ र सोही अनुसार सचिवहरुलाई निर्देशन गर्नुपर्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट आएका सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्दै लेखा उत्तरदायी अधिकारीका रुपमा बेरुजु न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । अहिले पनि यातायात, मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार, राहदानी, खानेपानी, जिल्ला प्रशासन, कतिपय स्थानीय तहमा नागरिकले सेवा लिन जाँदा बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुले पहलकदमी लिन जरुरी छ । सुशासन र सेवा प्रवाहलाई हरेक सचिवले मूल मन्त्र बनाउनुपर्छ ।
सचिव बैठक औपचारिकतामा सीमित गर्नुहुँदैन । सचिव बैठकमा भएका निर्णयको अपनत्व सबै सचिवले लिनुपर्ने र आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट गर्नुपर्ने कार्यहरु प्रभावकारीरुपमा गर्न कुनै हालतमा पनि चुक्नुहुँदैन । त्यो मन्त्रालयका सचिवले कति राम्रो काम गरेको रहेछ भनेर सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरु सचिवलाई खोज्दै आउने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । अब सबै सचिवहरुले आफ्नो सुस्त कार्यशैलीलाई चुस्त र स्मार्ट बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
