चानचुन छैन भन्दै गाडीवालाद्वारा २२ करोड ठगी
–उपत्यकामा लगभग दैनिक १ लाख ५० हजारले यात्रा गर्ने
–राजधानी बाहिरिने यात्रुसँग पनि मनपरी रूपमा बार्गेनिङ
–ठगून् भनेरै १९, ३६, ३१ जस्तो अप्ठ्यारो अंकको भाडा कायम
–टुटल, पठाओ, इन्ड्राइभजस्ता साधनले ट्याक्सीको मेख मारे
–साझा यातायात भरिभराउ भए पनि नाफा भयो भन्ने सुनिँदैन
–विद्युतीय भुक्तानीको सुरुआत नै छैन
काठमाडौं ।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने यात्रुबाट गाडीवालाले वार्षिक २२ करोड रुपियाँ ठग्ने गरेको पाइएको छ। सवारी सहचालकले आफूसँग चानचुन रकम नभएको बहाना बनाउँदै १९, २६, ३१ रुपियाँ भाडा भए पनि २०, ३०, ३५ लिने गरेका कारण लगभग २२ करोड रुपियाँ ठगिएका हुन् ।
वागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले उपत्यकामा लगभग दैनिक १ लाख ५० हजार यात्रु यात्रा गर्ने गरेको र यात्रु ठगिएको सूचना आएको हुँदा अनलाइन भुक्तानीमा जाने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो।
गाडीवालाले प्रतियात्रुबाट दैनिक सरदर ४ रुपियाँ बढी लिँदा वार्षिक १ लाख ५० यात्रुले ४ रुपियाँ बढी तिर्ने गरेका छन्। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पौडेलले डिजिटल भुक्तानी भए यात्रु नठगिने सवारीमा भएको कार्ड रिडरमा कार्ड छिराउनेबित्तिकै आफू चढेको भाडामात्र लाग्ने प्रविधिको विकास भइसकेको जानकारी दिनुभयो।
यस्तै, उपभोक्तावादी माधव तिमल्सिनाले सरकारले व्यवसायीलाई ठग भनेरै अवैज्ञानिक भाडा दर कायम गरेको आरोप लगाउनुभयो । लामो दूरीका सवारीमा पनि सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा सुविधै नदिई यात्रुलाई ठगिरहेको बताउनुभयो । फिर्ता रकम नदिनु र सरकारले पनि १९, ३६, ३१ जस्तो अप्ठ्यारो अंक भाडा दर कायम गर्नु नै व्यवसायीसँगको मिलेमतो रहेको अन्य उपभोक्तावादीको भनाइ छ ।
वागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २०८० साल भदौ ७ गते भाडा समायोजन गरेको थियो । समायोजनपछिको भाडा ० देखि ५ को १९, ० देखि १० को २६, ० देखि १५ को ३१, ० देखि २० को ३५, २० किलोमिटर भन्दामाथि ४० रुपियाँ तोकेको छ । यसरी सहचालकले फिर्ता रकम नदिने जान्दाजान्दै पनि अफ्ट्यारो भाडा तोक्नु ठग्ने नियत नै भएको यात्रुहरूले समेत गुनासो गरिरहे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । काठमाडौंको वानेश्वर घर भएकी भवानी दाहालले सार्वजनिक यातायातमा भाडा फिर्ता मागे गाडीमै बेइज्जत गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँ दैनिक बानेश्वरबाट महाराजगञ्ज जाने गर्दा बाटोमा सहचालकको दुव्र्यवहार धेरै खेपेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थी परिचयपत्र, अपांगता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई ४५ प्रतिशत छुट दिनुपर्छ भन्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, उपत्यकालगायत केही सहरबजारमा मात्र छुट दिने गरिएको र रातको समयमा पनि छुट दिने नगरिएको विद्यार्थीहरूले बताउने गरेका छन् । छुट दिँदा पनि चानचुन नभएको बहाना बनाई विद्यार्थीलाई गाडीवलाले फिर्ता रकम दिँदैनन् ।
संघीय राजधानीबाट बाहिरिने सार्वजनिक यातायताको ठगी झनै डरलाग्दो छ । नयाँ बसपार्क, कलंकी, कोटेश्वर, चाबहिललगायतबाट राजधानी बाहिरिने यात्रु र यातायात व्यवसायीबीच मनपरी ‘बार्गेनिङ’ चल्छ । सोझा सर्वसाधारण दोब्बर भाडा तिर्न बाध्य हुन्छन् । यसको हिसाबकिताब नै छैन ।
यस्तै, उपत्यकामा चल्ने भाडाका ट्याक्सीले मिटरमा चलाउन नमान्ने प्रवृत्ति छ । आफूले मागेजति भाडा नदिएसम्म ट्याक्सी जान मान्दैन । तर, अहिले अनलाइन एप टुटल, पठाओ, इन्ड्राइभजस्ता साधनले ट्याक्सीको मेख मारिएको छ । यसरी सार्वजनिक यातायातले यात्रुलाई दिनहुँ ठगेर पनि सुविधासमेत दिन सकेको छैन । कतिपय सार्वजनिक यातायातको सिटमा मैलाको खात नै हुन्छ भने बेलाबेलामा सिटमा उडुस, जुम्रासमेत भेटिने गरेको छ ।
बाहिरबाट हेर्दा सार्वजनिक यातायातबाट सर्वसाधारणले सेवा पाइरहेको देखिन्छ । तर, सेवाको नाममा कसरी लुटिरहेका छन् र कस्तो सेवा छ ? भन्नेमा कसैले चासो राखेको पाँइदैन । यातायातका साधनको भाडासँग सर्वसाधारणको जीवन जोडिन्छ । खास गरी सहरी क्षेत्रमा बालबालिका विद्यालय जान होस् वा श्रमिक कामका लागि होस् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान गाडी नै चढ्नुपर्ने हुन्छ । यातायातको भाडा बढ्दा मुख्य प्रभाव न्यून आय भएको वर्गमा पर्छ ।
अधिकांश देशमा सार्वजनिक यातायात सेवाको क्षेत्र भएकाले सरकारको दायित्वमा पर्छ । सार्वजनिक यातायातमा राज्यले लगानी गर्छ । तर, नेपालमा भने सार्वजनिक यातायात सेवा नभएर लुटका लागि चलाइएको व्यवसाय बनेको छ । सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी नहुँदा राती अबेरसम्म काम गर्नेहरूलाई उस्तै सास्ती छ । राती अबेरसम्म काम गर्ने धेरै निम्नस्तरका व्यक्तिहरू नै हुन्छन् । घर फर्कंदा ट्याक्सी भाडा तिर्न सक्दैनन् । पछिल्लो समय ‘राइड सेयरिङ सर्भिस’ले केही सजिलो बनाए पनि सार्वजनिक यातायातभन्दा धेरै महँगो हुन्छ ।
उनीहरूका निम्ति रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायात आवश्यकता छ । तर रात्रिकालीन सेवामा नाफा कम भएकाले व्यवसायी रुचि देखाउँदैन । सरकारले सझा यातायातलाई अनुदान रकम दिन्छ । साझा यातायातमा सधैंजसो भरिभराउ यात्रु भए पनि कहिल्यै नाफा भयो भन्ने सुनिएको छैन । सार्वजनिक यातायातमा दैनिक लाखौं यात्रु ठगिए पनि नियामक निकायले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सकेको छैन ।
