संघीय गणतन्त्रको दोस्रो निर्वाचन (२०७९ साल)पछि सरकार र संसद्को क्रियाकलाप अनौठो पाराले चलेको छ । निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित गरे पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को सहयोगमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निर्वाचनपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यसपछि सबै राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन होस् भन्ने आशयका साथ नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन कस्सिनुभयो । राष्ट्रपतिमा पौडेलको निर्वाचनपछि एमालेको सहयोगमा सरकार चलाउने प्रचण्डको मनसाय द्वन्द्वमा प¥यो । त्यसपछि, उहाँले कांग्रेसको समर्थनमा आफ्नो पद कायम राख्नुभयो । तर, कांग्रेससँग विश्वासको आधार कायम राख्न सक्नुभएन । ‘चलनअनुसार’ कांग्रेसको सहयोगमा सरकार बनाएपछि गृह मन्त्रालयको दायित्व कांग्रेसले पाउनुपर्ने थियो । तर, कांग्रेससँग समीकरणको चाँजोपाजो मिलाउने नेता पूर्णबहादुर खड्का रक्षा मन्त्रालयमा खुम्चिनुभयोे । कांग्रेस र माओवादीबीच सहमति भएकै दिन कलहको बीउ पनि रोपियो । अहिले प्रचण्ड सरकारप्रमुुखको आसनबाट ओर्लिनुभएको छ । देशको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हातमा छ । गृह मन्त्रालयको जिम्मा पाउनुभएको छ, कांग्रेस नेता रमेश लेखकले । लेखक २०६४ सालमा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । लामो अन्तरालपछि फेरि मन्त्री हुनुभएको छ ।

निश्चय पनि, सरकार बदलिएको छ । दुई ठूला पार्टी मिलेर बनेको सरकारका नेताहरू देश ‘चलाउने’ नारा लगाइरहेका छन् । तर, देशले सामना गर्नुपरिरहेका कठिन समस्याहरूको समाधानमा सरकारको सक्रियता देखिएको छैन । बाढी, पहिरो र अरू अनेक रोग–व्याधीबाट जनता आक्रान्त छन् । तर, सरकारका गतिविधि होहल्ला र हलचलमा केन्द्रित रहेका छन् । केन्द्रीय सरकारलाई कतै नगरपालिकाले हल्लाएको छ, कतै सरकार आफैंले भष्मेश्वर महाश्मसानमा मुर्दा गन्न राखिएका सरकारी कर्मचारीले नै सरकारलाई रिंगाएका छन् । देशमा व्यापार, व्यवसायमा लागेका मारवाडी समूहका विरुद्ध आक्रोशको आगो सल्काउन खोजिएको छ । काठमाडौंका लोकप्रिय नगरप्रमुख र उनका सहयोगीहरू रमाइरहेका छन् । तमासा हेर्ने र तमासा गर्ने विध्वंसात्मक प्रवृत्ति जताततै देखिएको छ ।

निश्चय पनि, २०७९ सालको निर्वाचन प्रतिक्रियात्मक रह्यो । प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूले निर्वाचनको परिणामपछि आउने संकटको अन्दाज लगाउन सकेनन् । अहिले विपरीत ध्रुवमा खडा भएका दलहरू टालटुल गर्न खोज्दै छन् । तर, नेपालका समस्या टालटुलले समाधान हुने खालका छैनन् । राजाको सक्रिय नेतृत्वमा शासन चलेदेखि ‘व्यवस्था’ टिकाउन जे जस्ता उपद्रव गरिएका थिए, त्यसै प्रकारका उपद्रवहरू अहिले पनि जारी रहेका छन् । नयाँनयाँ नाममा खुलेका पार्टी र पुराना पार्टीहरूको प्रवृत्तिमा कुनै भिन्नता देखिएको छैन ।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको गति कसले निर्धारण गर्छ ? यो कसैलाई थाहा छैन । परिवर्तनको आफ्नै क्यालेन्डर छ । प्रत्येक १० वर्षमा देशमा कुनै न कुनै उथलपुथल हुने गरेको छ । १९९७ सालमा स्वतन्त्रताप्रेमी चार जना देशभक्तको शहादतको एक दशकपछि २००७ सालमा क्रान्तिको प्रारम्भ भयो । यो क्रान्तिको नेतृत्व लिएको थियो, नेपाली कांग्रेसले । क्रान्तिले १ सय ४ वर्ष पुरानो राणा शासनको अन्त्य ग¥यो । त्यसपछि, भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको ‘सदाशय’अनुसार, नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको प्रस्ताव गरियो । देशमा राजाको ‘वैधानिक’ नायकत्व स्थापित भयो । यस्तो प्रबन्ध भएको केही वर्षमै राजा त्रिभुवनको निधन भयो ।

माओवादीका प्रचण्ड हुन् कि कांग्रेसका देउवा हुन् कि एमालेका ओली हुन्, सबै सत्ताको खेलमा रमाएका छन् । मधेस र पहाड दुवैतिरका नेताहरू जनताप्रति विवेकशून्य छन् । उनीहरू न कल्पनाशील छन्, न उनीहरूमा कुनै ज्ञान नै छ । शीर्ष भनिने यी नेताहरूले जनताको मत त जितेका छन् । तर, जनताको मन जित्न सकेका छैनन्

राजा महेन्द्र राजगद्दीमा बसेपछि उनले संसद्को निर्वाचन गराउने चासो देखाएनन् । कांग्रेसले महा–निर्वाचनको माग गर्दै सत्याग्रह आन्दोलन सुरु ग¥यो । त्यही आन्दोलनको दबाबमा राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा संसद्का लागि निर्वाचन गराए । राजा महेन्द्र विश्वस्त थिए– निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजय सुनिश्चित छ । तर, परिणाम उल्टो आयो । कांग्रेस दुई तिहाइभन्दा बढी मतले विजयी भयो । बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो । तर, कांग्रेसको सरकार र संसदीय व्यवस्था १७ महिनामै राजा महेन्द्रको प्रतिघातको सिकार बन्यो । बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायतका कांग्रेसका सबै नेता बन्दी बनाइए ।

नेपालमा स्थापित बेलायती शैलीको शासन पद्धतिका विरुद्ध शाही षड्यन्त्र भएको समयमा कलकत्तामा रहनुभएका कांग्रेसका नेता तथा कोइराला मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले राजा महेन्द्रको प्रतिगमनका विरुद्ध सशस्त्र संघर्षको आह्वान गर्नुभयो । उहाँको त्यो संघर्ष २०२४ सालसम्म सक्रिय रह्यो । राजाको सैनिक बलसँग राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू निरन्तर लड्नसक्ने स्थितिमा थिएनन् । त्यसैले, सुवर्णशमशेर राजा महेन्द्रसँग वार्ता गरेर कष्टकर निर्वासित जीवन बिताइरहेका कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन गर्ने टुंगोमा पुग्नुभयो ।

राजा महेन्द्रको आकांक्षानुसार भएको २०१७ सालको राजनीतिक दुर्घटनापछि देशको राजनीतिक स्थितिमा निकै ठूलो हलचल आइसकेको थियो । राजाको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले जनताको मान–मर्दन गर्न कुनै कसर बाँकी राखेको थिएन । यसका प्रत्युत देशका युवा तथा विद्यार्थीहरू प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि सजग र जागरुक भएका थिए । देशका सहरी क्षेत्रमा मात्रै होइन, गाउँगाउँमा परिवर्तनका संकेतहरू छरिन थालेका थिए । एकातिर वामपन्थी विचार राख्ने युवा विद्यार्थीहरू संगठित हुनेक्रम बढ्दो थियो भने अर्कोतिर प्रजातान्त्रिक विचार राख्ने युवा विद्यार्थीहरू संगठन निर्माणका क्रममा थिए । राजा महेन्द्रले बीपी कोइराला र उहाँसँगै कारागारमा रहनुभएका नेताहरूलाई रिहा गरिसकेका थिए । कुनै पनि कागजमा हस्ताक्षर गरेर नछुट्ने अडान लिने नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पनि शाही सरकारले निःसर्त रिहा गरेको थियो ।

राजा महेन्द्रको एकतन्त्रीय शासनका विरुद्ध २०१७ सालपछि प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी विचार राख्ने युवा तथा विद्यार्थीहरू संगठित हुन थालेका थिए । अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनसँग जोडिएका वामपन्थी विचारका युवा तथा विद्यार्थीहरू प्रभावकारी ढंगले विरोधका आवाजहरू उठाइरहेका थिए । राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र समाप्त गरेको एक दशकपछि २०२७ सालमा नेपाली कांग्रेसका समर्थक युवा तथा विद्यार्थीहरूले नेपाल विद्यार्थी संघको गठन गरे । त्यसको १० वर्षपछि २०३७ सालमा बहुदल र निर्दलका बीचमा जनमत संग्रह भयो । अर्को १० वर्षपछि २०४७ सालमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । यी क्रमबद्ध घटनाहरू अहिलेसम्म निरन्तर रहेका छन् । एक–दुई वर्षको अन्तरालमा साना ठूला परिवर्तन परिलक्षित भएकै छन् ।

सडकका मानिसहरू भन्न थालेका छन्– यो संविधान त राम्रै लागेको थियो । तर, यो हाम्रा लागि काम लाग्ने, गतिलो संविधान होइन रहेछ । यसले नेतातन्त्रको विकास ग¥यो । तर, जनताका लागि विश्वसनीय काम गर्न सकेन । राजनीति गर्नेहरूको संरक्षणमा भ्रष्टाचार बढ्यो । देशमा चलेका विकास आयोजनाहरू पारदर्शी भएनन् । कृषि उब्जनी बढाउन किसानहरूलाई प्रोत्साहित गरिएन । परनिर्भरता बढ्दै गयो । देश र जनताका लागि अत्यन्त प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भयो । कामको खोजीमा विदेश जानेको लर्को बढ्न थाल्यो । हाम्रा दलका मुख्य नेताहरू नै निर्लज्ज भए । उनीहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएनन् । हामी जनताका सेवक होइन, शासक हौं भन्ने दम्भमा रमाउन थाले ।

२०४७ सालमा आएको परिवर्तनको ५ वर्ष बित्दा–नबित्दै तत्कालीन नेताहरूको अनुहारमा निर्दलीय पञ्चायत टल्किन थालेको थियो । अहिले देश संघीय गणतन्त्रमा रुपान्तरित भइसकेपछि पनि नेताहरूको अनुहारमा निर्दलीय पञ्चायतको टलक यथावत देखिन थालेको छ । माओवादीका प्रचण्ड हुन् कि कांग्रेसका देउवा हुन् कि एमालेका ओली हुन्, सबै सत्ताको खेलमा रमाएका छन् । मधेस र पहाड दुवैतिरका नेताहरू जनताप्रति विवेकशून्य छन् । उनीहरू न कल्पनाशील छन्, न उनीहरूमा कुनै ज्ञान नै छ । शीर्ष भनिने यी नेताहरूले जनताको मत त जितेका छन्, तर जनताको मन जित्न सकेका छैनन् ।

यस्तो परिस्थितिमा विद्वान्हरू संविधान पुनरावलोकनको प्रस्ताव गर्न थालेका छन् । उनीहरूले यो देशमा चल्दै आएको परिवर्तनको दसवर्षे चक्रको पनि ध्यान राखेको हुनुपर्छ । २०६२–०६३ सालको परिवर्तनपछि २०७२ सालमा संघीय गणतन्त्र नेपालको समावेशी संविधान बन्यो । संविधानमा जनताको आत्मा थिएन । आउँदो २०८२ सालमा संविधानको आत्मा जगाउने नै हो भने सबभन्दा पहिले दलका शीर्ष नेताहरूलाई नै व्यावहारिक राजनीतिको प्रशिक्षण दिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेका धेरै नेताले उमेरको हद पार गरिसकेका छन् । संविधानको पुनरावलोकन गर्दा नेताहरूको उमेरको पनि हेक्का राख्नुपर्छ । हाम्रा नेताहरूले देशका लागि जति संघर्ष गरेका छन्, त्यसको मूल्य ब्याजसहित असुल गरिसकेका छन् । यो बिर्सिन नहुने तथ्य हो ।

The post नेताहरूले जनताको ‘मत’ जितेका छन्, ‘मन’ जितेका छैनन् appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

Source : https://rajdhanidaily.com/id/102414/