काठमाडौं ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ५३ लाख रुपियाँ पठाउन लागेको छ । विभागले रकमको अभावका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बजार अनुगमन प्रभावकारी नबनाएको निष्कर्ष निकाल्दै ७७ जिल्लामा ५३ लाख रुपियाँ पठाउन लागेको